पीएम केअर्स फंडचे कटू वास्तव

लोकशाही व्यवस्थांमध्ये जेव्हा सत्ताधारी जबाबदारीपासून पळ काढू लागतात आणि माहितीवर निर्बंध लादतात, तेव्हा तिथून संस्थात्मक भ्रष्टाचार आणि महाघोटाळ्यांचा दर्प येऊ लागतो. संकटाच्या काळात जनतेच्या मदतीच्या नावाखाली स्थापन झालेला ‘पीएम केअर्स फंड’ आज याच अपारदर्शकतेचे सर्वात मोठे आणि जिवंत उदाहरण बनून समोर आला आहे.  स्थापनेपासूनच हा निधी वादाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. ज्या प्रकारे यासाठी देणग्या गोळा केल्या गेल्या, ज्या प्रकारे माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) माहिती मागण्यावर पाबंदी लादली गेली,  त्यावरून सुरुवातीपासूनच याकडे एक मोठा घोटाळा म्हणून पाहिले जात आहे. ही एक मोठी विडंबना आहे, की ज्या निधीच्या नावातच देशाच्या पंतप्रधानांचे नाव जोडले गेले आहे, तो जनतेला उत्तरदायी असण्याऐवजी प्रश्नांच्या अशा अभेद्य किल्ल्यात रूपांतरित झाला आहे, जिथून केवळ संशय आणि सत्तेच्या स्वार्थाचीच झलक पाहायला मिळते.
या अपारदर्शकतेचा सर्वात ताजा पुरावा ऑगस्ट २०२६ मध्ये समोर आलेला आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा ऑडिट अहवाल आहे, जो तब्बल १६ महिन्यांच्या रहस्यमयी विलंबानंतर सार्वजनिक करण्यात आला. ज्या फंडात पंतप्रधानांचे नाव समाविष्ट आहे, त्याचा ऑडिट अहवाल १२ महिन्यांच्या आत वेळेवर यायला हवा होता. अशा परिस्थितीत या विलंबामागे काय कारण होते,   हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. ऑडिटर नालायक आहेत, की आतल्या आत एखादा मोठा गैरव्यवहार सुरू होता जो लपवण्यासाठी आणि झाकण्यासाठी १६ महिन्यांचा वेळ लागला? अहवालातील आकडेवारीही कमी धक्कादायक नाही.  ३१ मार्च २०२५ पर्यंत या फंडाचा क्लोजिंग बॅलन्स (अंतिम शिल्लक) ८,४५२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे याच्या बरोबर एक वर्ष आधी २०२४ मध्ये ही शिल्लक ७,११३ कोटी रुपये होती, म्हणजेच एकाच वर्षात या फंडात सुमारे १२०० कोटी रुपयांची भरघोस वाढ झाली आहे.
सर्वात जास्त विचलित करणारी बाब म्हणजे या हजारो कोटी रुपयांचे व्यवस्थापन आणि खर्च. आपत्ती निवारणाच्या नावाखाली जमा केलेल्या या जन-धनाचा जवळपास ९३ टक्के हिस्सा (सुमारे ७,८४६ कोटी रुपये) मुदत ठेवींमध्ये (FD) गुंतवला गेला आहे, तर ६०५ कोटी रुपये बचत खात्यांमध्ये पडून आहेत. एकीकडे देशाचा एक भाग मणिपूरच्या शोकांतिकेने होरपळत होता, आसाम महापुराचा सामना करत होता आणि इतर ठिकाणी ढगफुटीसारख्या नैसर्गिक आपत्ती येत होत्या, तेव्हा हा हजारो कोटींचा फंड केवळ ८७.८५ लाख रुपये (एकूण रकमेच्या ०.०१% पेक्षाही कमी) खर्च करून आपल्या जबाबदारीतून हात झटकत होता. या नाममात्र खर्चाचा सूक्ष्म तपशील तर या संपूर्ण रचनेला एका क्रूर चेष्टेत रूपांतरित करतो; ८७.८५ लाखांपैकी ८७.८४ लाख रुपये ‘पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम’मध्ये गेले, आणि उर्वरित ४५१ रुपये केवळ बँक आणि एसएमएस (SMS) चार्जेस म्हणून कापले गेले. ही आकडेवारी ओरडून विचारते की, हा फंड खरोखरंंच संकटात सापडलेल्या लोकांच्या मदतीसाठी बनवला गेला होता, की एफडीचे व्याज खाण्यासाठी याला केवळ एका इन्व्हेस्टमेंट टूलमध्ये (गुंतवणुकीच्या साधनात) बदलले गेले आहे?
फंडाचे उत्पन्न आणि रिफंडचे (परताव्याचे) रहस्य देखील याच्या हेतूवर गंभीर प्रश्न निर्माण करतात. अहवालानुसार, देशांतर्गत देणग्यांमध्ये मागील वर्षांच्या तुलनेत ३० टक्क्यांची घसरण झाली असून त्या ४७९ कोटी रुपये राहिल्या आहेत, तर अलीकडील विदेशी देणग्या केवळ ९ लाख २८ हजार रुपये आहेत. आज या फंडाच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत देणगी नसून, एफडीवर मिळणारे ४६९ कोटी रुपयांचे व्याज आहे. पण सर्वात मोठा गोलमाल अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांकडून (इम्प्लिमेंटिंग एजन्सीज) आलेला ३२४ कोटी रुपयांचा (नेमके सांगायचे तर ३२४ कोटी ६६ लाख रुपये) रिफंड आहे. कोणत्याही संलग्न तपशिलाविना (अकॉम्पनीइंग नोट्स) सादर करण्यात आलेल्या या ऑडिट अहवालात हे रिफंड कोणत्या संस्थेने केले, कोणत्या प्रकल्पासाठी पैसा दिला होता आणि तो का परत केला गेला, हे सांगण्यात आलेले नाही. कोरोना काळातील त्या गैरव्यवहारातून वाचण्याचा हा रिफंड म्हणजे एक प्रयत्न तर नाही ना, जेव्हा कोणत्याही अनुभवाविना गुजरातमधील बहुतांश कंपन्या आणि तिथल्या लोकांना व्हेंटिलेटर आणि ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचे कंत्राट खैरातीसारखे वाटले गेले होते आणि नंतर ते उपकरण पूर्णपणे सदोष (फाल्टी) निघाले होते? डोनर्सची संपूर्ण यादी, विदेशी स्रोतांचा ब्रेकअप आणि खर्चाच्या निकषांचे गायब असणे हे सिद्ध करते की पारदर्शकतेची हत्या केली गेली आहे.
विदेशी देणग्यांबाबत सरकारचा दुटप्पीपणाही याच फंडाच्या माध्यमातून उघडा पडतो. आज जरी विदेशी देणगी ९ लाख २८ हजार दिसत असली, तरी जेव्हा देशाच्या सीमेवर चीनसोबत प्रचंड तणाव होता, तेव्हा याच फंडात चिनी कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपये टाकले होते. टिकटॉकने ३० कोटी, शाओमीने १० कोटी, हुवावेने ७ कोटी आणि वनप्लसने १ कोटी रुपयांची देणगी दिली होती. विरोधकांनी याला चीनकडून पैसे घेऊन गप्प बसल्याचा आरोपही म्हटला होता, जरी नंतर सरकारने याच चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. याव्यतिरिक्त एका रशियन कंपनीकडूनही देणगी घेण्यात आली होती. हा विदेशी पैसा कोणत्याही स्पष्ट उद्देशाविना आजही या अपारदर्शक फंडाचा भाग बनून आहे.
या संपूर्ण निधीची प्रशासकीय रचनाच एका सुनियोजित फसवणुकीसारखी वाटते. सरकार निर्लज्जपणे दावा करते, की हा कोणताही सरकारी फंड नसून एक पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे, परंतु याचे पदसिद्ध अध्यक्ष (एक्स-ऑफिशियो चेअरमन) स्वतः पंतप्रधान आहेत आणि गृह, संरक्षण व अर्थमंत्री याचे विश्वस्त आहेत. माजी न्यायाधीश आणि उद्योगपतींनाही नॉमिनेटेड मेंबर (नामित सदस्य) म्हणून जोडले गेले आहे. जेव्हा हा सरकारी फंड नाहीच, तर कोरोना काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSU) कर्मचाऱ्यांवर एक महिन्याचा पगार दान करण्यासाठी अप्रत्यक्ष दबाव का आणला गेला? दूतावासांच्या माध्यमातून परदेशात याचा प्रचार का केला गेला? सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे, जर हा सरकारी नाही, तर मग याला परदेशी देणगी नियमन कायदा (FCRA), प्राप्तीकराचे कलम 80G आणि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत त्या सर्व विशेष सवलती का दिल्या गेल्या, ज्या सत्तेच्या थेट संरक्षणाशिवाय शक्य नाहीत? सरकार स्वतः फंड बनवते, त्यात स्वतःच बसते, आणि स्वतःच त्याला सर्व प्रकारच्या कर आणि कायदेशीर चौकशीतून सूट देते.
या सर्व विसंगतींच्या दरम्यान भविष्याबाबतही एक मोठा प्रश्न उभा राहतो की, जेव्हा पंतप्रधान मोदी या पदावर नसतील, तेव्हा या अथांग खजिन्याचा मालक कोण असेल? पदावरून पायउतार होताच पंतप्रधान हा संपूर्ण फंड आपल्या घरी घेऊन जातील का? जर हा पंतप्रधानांचाच फंड आहे, तर मग देशात आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या ‘पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी’ (PMNRF) आणि आपत्ती मदत निधी असताना या समांतर आणि अपारदर्शक रचनेची गरजच का पडली? दुर्दैवाची बाब ही देखील आहे, की देशाच्या न्यायपालिकेने या गंभीर विषयावर रहस्यमयी मौन बाळगले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एकापाठोपाठ अनेक सरन्यायाधीश (CJI) आले, पण कोणीही या फंडाची जबाबदारी निश्चित करण्याचे किंवा यावर बंदी घालण्याचे धाडस दाखवले नाही. हे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते की, ती सरकारच्या मोठ्या दबावाखाली आहे, की निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या फायद्यांच्या (पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट) मोहाने न्यायाधीशांच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधली आहे?
आज परिस्थिती अशी आहे की ८-८.५ हजार कोटी रुपयांची भलीमोठी रक्कम कोणत्याही लोककल्याणाच्या उपयोगाविना पडून आहे आणि सरकार पूर्णपणे गप्प आहे. पंतप्रधान मोदी या फंडाच्या सर्वोच्च स्थानी बसले आहेत आणि त्यामुळे उत्तरदायित्वही थेट त्यांचेच बनते. हा फंड त्यांच्या राजकीय चारित्र्य, निष्ठा आणि सत्यनिष्ठेवर एक मोठा डाग बनला आहे. जर हा फंड चालवण्यामागे कोणताही लपलेला स्वार्थ, कोणताही मोठा घोटाळा किंवा भविष्यातील कोणताही चुकीचा हेतू नसेल, तर पंतप्रधानांनी कोणताही विलंब न करता तो विसर्जित (डिसॉल्व) करायला हवा. ही संपूर्ण जमा रक्कम प्रस्थापित पारदर्शक सरकारी फंडांमध्ये विलीन करायला हवी, ज्यांच्या माध्यमातून देशभरातील संकटग्रस्त लोकांना मदत केली जाते. जोपर्यंत असे होत नाही, तोपर्यंत पीएम केअर्स फंड देशाच्या माथ्यावर अपारदर्शकतेचा असा एक कलंक बनून राहील, ज्याच्या मागे दडलेल्या सत्तेच्या स्वार्थांवर दररोज नव्याने प्रश्न उपस्थित होत राहतील.

 निमिषा सिंह 
      मो. ९९५८३२९७७६