जीडीपी वाढतोय की देश कर्जाच्या खाईत जातोय?

भारतात आपल्या आई-वडिलांनी आपल्याला शिकवले—‘आधी बचत करा, नंतर खर्च करा.’ पण आजची अर्थव्यवस्था, कर्ज घेऊन खरेदी करा, EMI भरा. परिणाम? घरगुती बचतीवर दबाव. कर्जात वाढ. मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचे मार्जिन वाढत आहे. भारतीय बँका अल्पकालीन नफा कमावत आहेत. सामान्य नागरिक आर्थिक गुलामगिरीकडे वाटचाल करत आहे.

तुम्ही कधी खोलवर विचार केला आहे का, की जेव्हा तुम्ही एखादी नवी वस्तू EMIवर खरेदी करून घरी आणता किंवा सुट्टीवर जाण्यासाठी पर्सनल लोन घेता, तेव्हा त्या पैशाचा खरा प्रवास नेमका कुठे संपतो? तुम्हाला वाटते की पैसा बँकेतून तुमच्या खात्यात आला आणि त्यानंतर तुम्ही ज्या दुकानदाराकडून वस्तू खरेदी केली, त्याच्या खात्यात गेला. तुम्हाला असेही वाटते, की तुम्ही तुमची जीवनशैली अपग्रेड करत आहात आणि त्याचबरोबर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चाकही फिरवत आहात. हाच संदेश आपल्याला सातत्याने दिला जातो. आणि गंमत म्हणजे सरकार आणि संपूर्ण व्यवस्था आपल्याला हेच सांगत असते.
आज मी केवळ घरगुती कर्जाची थिअरी सांगणार नाही. आजच्या या लेखामध्ये मी हे समजून सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे, की तुमचे घेतलेले पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्डचे बिल आणि सरकारने दाखवलेली स्वप्ने भारतात रोजगार निर्माण करण्याऐवजी व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया आणि जपानमधील कारखान्यांना कशी ‘ऊर्जा’ देत आहे.
या संपूर्ण कहाणीची मुळे आजपासून सुमारे एका दशकापूर्वी घेतलेल्या त्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये दडलेली आहेत, ज्यांना त्यावेळी धोरणकर्त्यांनी ‘मास्टर स्ट्रोक’ म्हणून सादर केले होते.
२०१४ ते २०१५ च्या आसपास भारताने आसियान म्हणजेच Association of South East Asian Nationsमधील देशांबरोबर, तसेच जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या मोठ्या उत्पादन महासत्तांबरोबर अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर भारताला एक अतिशय सुंदर चित्र दाखवण्यात आले. कागदावर त्यामागचे अर्थशास्त्रही अत्यंत आकर्षक आणि निर्दोष वाटत होते.
तर्क असा होता, की या देशांबरोबर आपण कमी कर किंवा शुल्काशिवाय व्यापार करू. त्यामुळे भारतीय उद्योगांना स्वस्त कच्चा माल मिळेल. आपण तो स्वस्त कच्चा माल आणि सुटे भाग आयात करू, आपल्या कारखान्यांमध्ये त्याचे अंतिम उत्पादन तयार करू आणि ते उत्पादन पुन्हा संपूर्ण जगाला निर्यात करू.
अर्थशास्त्राच्या तांत्रिक भाषेत याला ‘Global Value Chain – GVC Integration’ असे म्हणतात.
म्हणजेच भारत जगाच्या उत्पादन साखळीचा भाग बनेल आणि पुढे जगाचा पुढचा ‘Factory Floor’ बनेल, असे स्वप्न दाखवले गेले, आणि इथेच आपण एका मोठ्या भ्रमाचे बळी ठरलो. बहुतेक आर्थिक विश्लेषक एकतर फक्त बँकिंग क्षेत्राचा डेटा पाहतात किंवा फक्त व्यापार तुटीचा डेटा पाहतात; पण या दोन्हींच्या छेदनबिंदूमध्ये खरी कहाणी दडलेली आहे.
वास्तव असे आहे, की या FTA मुळे भारत जागतिक पुरवठा साखळीतील उत्पादक म्हणजे ‘Producer’ होण्याऐवजी एक ‘Dumping Ground’ आणि कायमस्वरूपी ‘Consumer’ बनला आहे. आणि या अंधाधुंद आयाताधारित उपभोगाला इंधन पुरवण्यासाठी वापरले गेले ते कोणते हत्यार? भारतीय नागरिकांचा Credit Score! ही भारतीय मध्यमवर्गाच्या आर्थिक अडचणींची एक पूर्ण ‘Chronology’ आहे.
कर्जाचे दोन प्रकार असतात. एक म्हणजे घर किंवा एखादी मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी घेतलेले कर्ज. दुसरे म्हणजे उपभोगासाठी घेतलेले कर्ज. आपण ज्या मुद्याची चर्चा करत आहोत, तो याच दुसऱ्या प्रकाराशी संबंधित आहे. मार्च २०१६नंतर ही खरेदी आणि कर्जाची प्रक्रिया ज्या तुफान वेगाने वरच्या दिशेने धावली आहे, ती धडकी भरवणारी आहे. आज आपण GDPच्या ३० टक्क्यांहून अधिक पातळीवर पोहोचलो आहोत, असा दावा केला जातो. अमेरिका, चीन, ब्रिटन, जर्मनी यांसारख्या विकसित आणि महासत्ता असलेल्या देशांच्या तुलनेत भारतीय कुटुंबे मालमत्तेच्या आधाराशिवाय मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेत आहेत, हा मुद्दा चिंताजनक आहे.
आता एक सामान्य वाचक म्हणू शकतो— “ठीक आहे. लोक कर्ज घेत आहेत. बँका त्यावर मोठे व्याज कमावत आहेत. लोक आपल्या इच्छेने वस्तू खरेदी करत आहेत. मग यात एवढे मोठे राष्ट्रीय संकट काय आहे? हे तर व्हायलाच हवे. यात अडचण काय आहे?” जर तुम्हाला असे वाटत असेल, तर पुन्हा एकदा विचार करा. इथेच संपूर्ण मायक्रो इकॉनॉमिक सिस्टीम तुमच्याशी कशी खेळते, हे दिसायला लागते. तुमची EMI कुणाची फॅक्टरी चालवते? जेव्हा तुम्ही या Unsecured Loanमधून एखादी वस्तू खरेदी करता, समजा ८० हजार रुपयांचा स्मार्टफोन, नवा स्मार्ट टीव्ही किंवा एखादी मोटारसायकल, तेव्हा तो पैसा पूर्णपणे भारतीय अर्थव्यवस्थेत फिरतोच असे नाही, कारण त्या उत्पादनातील उच्च दर्जाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, गॅजेट्स किंवा ऑटो-कॉम्पोनंटचे पुरेसे उत्पादन होत नसेल, तर त्या पैशाचा मोठा भाग डॉलरमध्ये रूपांतरित होऊन ज्या देशातून वस्तू आयात झाली आहे, त्या देशाकडे जातो.
म्हणजे काय?: 
तुम्ही तुमच्या पुढील दोन वर्षांच्या EMIचे उत्पन्न बँकेकडे गहाण ठेवून आज दक्षिण कोरिया, जपान किंवा व्हिएतनाममधील एखाद्या कारखान्यातील कामगाराच्या पगाराला अप्रत्यक्षपणे निधी देत आहात का?, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आणि तुमचे वैयक्तिक कर्ज अप्रत्यक्षपणे भारताची राष्ट्रीय व्यापार तूट म्हणजेच ‘Trade Deficit’ वाढवण्यास हातभार लावत आहे.
‘Make in India’च्या दाव्यांमागचे दुसरे चित्र: 
आता मी तुम्हाला आणखी एक मुद्दा समजावून सांगतो, जो सरकारच्या ‘Make in India’च्या दाव्यांच्या समांतर एक कटू चित्र समोर आणतो. ही माहिती International Trade Centreच्या Trade Mapशी संबंधित आहे.
सर्वप्रथम देशाबाहेर जाणाऱ्या पैशांकडे पाहू या.
ही माहिती सरकारी स्रोतांमधून आणि अधिकृत व्यापार आकडेवारीच्या आधारे तपासता येते. आता या संपूर्ण प्रक्रियेकडे एका ‘Power Nexus’च्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज आहे. देशातील बँका आणि फायनान्स कंपन्या तुम्हाला तुमच्या Credit Scoreनुसार१० ते १२ टक्के किंवा त्याहून अधिक व्याजदराने Personal Loan सहज देतात, कारण त्यांना अल्पकालीन नफा दिसतो. दुसरीकडे विदेशी उत्पादकांना असा बाजार मिळतो, जो आपल्या उत्पन्नाच्या क्षमतेपेक्षा अधिक खर्च करण्यास तयार आहे;
पण या संपूर्ण समीकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे—आपल्याला सुरुवातीला सांगितले होते, की आपण स्वस्त कच्चा माल आयात करू, त्याचे उत्पादन भारतात करू आणि पुन्हा जगाला निर्यात करू. मुक्त व्यापार करारामागचा हा एक महत्त्वाचा तर्क होता; पण २०१२ ते २०२० या कालावधीतील काही आकडेवारीकडे पाहिल्यावर वेगळे चित्र दिसते. इंडोनेशियाबरोबर भारताची GVC हिस्सेदारी सुमारे ११.६७ टक्क्यांनी घसरल्याचे दाखवले जाते. जपानबरोबर ती सुमारे १२.६३ टक्क्यांनी कमी झाली. आणि दक्षिण कोरियाबरोबर तब्बल २१.६ टक्क्यांची घट दिसते. याचा साध्या भाषेत अर्थ काय? ज्या देशांबरोबर आपण मुक्त व्यापार करार केला, त्यांच्या जागतिक उत्पादन साखळीचा भाग होण्यासाठी आपण हा करार केला होता; पण जर या कालावधीत GVC सहभाग कमी झाला असेल, तर प्रश्न गंभीर आहे. आपण त्यांच्यासाठी Components तयार करत नाही. आपण त्यांच्या Global Supply Chainचा पुरेसा भाग बनलेलो नाही. मग आपण काय बनलो? त्यांच्या तयार मालाची बाजारपेठ? मॅन्युफॅक्चरिंगऐवजी ट्रेडिंग? आणि तेही आपल्या नागरिकांना कर्जबाजारी करून?
‘पेचकस मॅन्युफॅक्चरिंग’चा खेळ: 
इथून पुढे एक वेगळाच ‘Margin Syndicate’चा प्रश्न समोर येतो. समजा माल कोरिया, जपान किंवा व्हिएतनाममध्ये तयार होत आहे आणि कर्ज भारतातील सामान्य कुटुंब घेत आहे, तर या अब्जावधी डॉलरच्या व्यापारातून भारताचा फायदा किती? फायदा होत नाही असे नाही; पण त्याचा मोठा हिस्सा कुणाला मिळतो, हा खरा प्रश्न आहे. आयात, लॉजिस्टिक्स आणि रिटेल नेटवर्कमध्ये मोठे स्थान असलेल्या कंपन्यांना त्याचा फायदा होतो का? सरकारी धोरणांच्या मदतीने पुरवठा साखळीचे स्वरूप मोठ्या कंपन्यांच्या बाजूने झुकत आहे का? अर्थशास्त्रात याला ‘Screwdriver Manufacturing’ किंवा ‘पेचकस मॅन्युफॅक्चरिंग’ असे म्हटले जाते. म्हणजे विदेशी माल भारतात येतो. देशातील मोठ्या बंदरांवर त्याची हाताळणी होते. त्यानंतर तो गोदामात जातो.
लॉजिस्टिक्स आणि वितरणाची साखळी सुरू होते. मग तो रिटेल मार्केटमध्ये येतो. मोठ्या रिटेल कंपन्या आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो. काही उत्पादनांमध्ये विदेशी भाग मोठ्या प्रमाणावर असतात. भारतात केवळ Assembly, Packaging किंवा अंतिम प्रक्रिया केली जाते. आणि मग त्यावर ‘Made in India’ किंवा ‘Assembled in India’चा ठसा उमटवला जातो. प्रश्न असा आहे— भारतातील Value Addition नेमकी किती? आणि रोजगारनिर्मिती किती?कॉर्पोरेट नफा वाढतोय, पण रोजगार कुठे आहेत? आता त्या खोट्या समृद्धीच्या चित्रावरचा पडदा उघडू या, जे तुम्हाला प्रत्येक बिझनेस मॅगझिनच्या मुखपृष्ठावर दिसते— 
Corporate Profits are at an All-Time High!
कॉर्पोरेटचा नफा वाढला; पण देशातील तरुणांना नोकऱ्या मिळत आहेत का? तर दिसते की.....देशातील ११ मोठ्या कंपन्यांमध्ये Fresh Recruitment २०२३-२४ मधील सुमारे ४.३५ लाखांवरून २०२५-२६ मध्ये सुमारे ३.१६ लाखांवर आली. म्हणजे सुमारे २७ टक्क्यांची घट! सुमारे १.२० लाख रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या, असे हा दावा सांगतो. ही घसरण एका क्षेत्रापुरती मर्यादित नाही. बँकिंग असो, टेक्नॉलॉजी असो, टेलिकॉम असो, स्टील असो किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर—अनेक मोठ्या क्षेत्रांमध्ये Fresh Hiringवर दबाव दिसतो. रिलायन्ससारख्या मोठ्या कंपनीतील भरती सुमारे १.७० लाखांवरून १ लाखापर्यंत आल्याचे म्हणजे ७० हजार जॉब गेले. HDFC बँकेतील भरती सुमारे ८९ हजारांवरून ४६ हजारांवर आल्याचेही सांगितले जाते म्हणजे ४३ हजार जॉब गेले. म्हणजे कंपनीचा नफा वाढतो, उत्पादकता वाढते, व्यवसाय वाढतो; पण त्याच प्रमाणात रोजगार वाढत नाही. AI, Automation, Cost Cutting आणि Outsourcingच्या जोरावर मोठ्या कंपन्या नवीन कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर नियुक्त न करताही व्यवसाय वाढवू शकतात. याचा सर्वात मोठा परिणाम आपल्या Gen Zवर होत आहे. तरुणांसमोर एक विचित्र ‘Experience Paradox’ उभा राहिला आहे. नोकऱ्या पूर्णपणे गायब होत नाहीत; पण नोकऱ्यांचे स्वरूप पूर्णपणे बदलत आहे.
आता या दोन्ही गोष्टी जोडून पाहा.
एका बाजूला मोठ्या कंपन्या Freshersची भरती कमी करत आहेत, दुसऱ्या बाजूला Unsecured Loan आणि Credit Cardचे जाळे विस्तारत आहे. तरुणाला Formal Job मिळाला नाही, Career Stability उशिरा मिळाली, घर घेण्याचे स्वप्न पुढे ढकलले गेले आणि आर्थिक स्वातंत्र्य लांबले, तर दैनंदिन गरजांसाठी तो पुन्हा त्याच Unsecured Loan आणि EMI च्या जाळ्यात अडकू शकतो.
भविष्यात रोजगार कोण देणार?:
मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईलच असे नाही. मग देशाचा रोजगार कुणावर टिकणार? MSMEs, Manufacturing, Logistics आणि Entrepreneurship! पण या क्षेत्रांची अवस्था काय आहे? मोठी व्यापार तूट आणि स्वस्त आयातीचा दबाव यावरून त्याची कल्पना येऊ शकते. सरकारी धोरण आणि देशाअंतर्गत परिस्थितीमुळे स्थानिक कारखाने विदेशी स्वस्त मालाशी स्पर्धा करू शकले नाहीत तर ते बंद होतात, रोजगार जातो, उत्पन्न कमी होते. उत्पन्न वाढले नाही, की बचत कमी होते. आणि मग पुन्हा कर्ज घेण्याची गरज निर्माण होते.
भारतात आपल्या आई-वडिलांनी आपल्याला शिकवले—‘आधी बचत करा, नंतर खर्च करा.’ पण आजची अर्थव्यवस्था, कर्ज घेऊन खरेदी करा, EMI भरा. परिणाम? घरगुती बचतीवर दबाव. कर्जात वाढ. मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचे मार्जिन वाढत आहे. भारतीय बँका अल्पकालीन नफा कमावत आहेत. सामान्य नागरिक आर्थिक गुलामगिरीकडे वाटचाल करत आहे.
आपण काय करू शकतो?:
जोपर्यंत आपण विचार न करता कर्ज घेऊन विदेशी माल खरेदी करत राहू, तोपर्यंत व्यापार तूट वाढण्याचा धोका कायम राहील.
आणि आपल्या शहरातील स्थानिक कारखाने बंद होत राहिले, तर रोजगार कुठून निर्माण होणार?
आपल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारा.
तुमच्या मतदारसंघात गेल्या पाच वर्षांत—
फक्त ‘किती उद्योग सुरू झाले’ एवढेच विचारू नका. किती उद्योग बंद झाले, हेही विचारा! “स्वस्त आयातीमुळे हा उद्योग बंद झाला का?” हा प्रश्न आता प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला आणि सरकारला विचारण्याची वेळ आली आहे.

प्रकाश कमलाताई गोपाळराव पोहरे
मो. नं. : +९१-९८२२५९३९२१
प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा
आपल्या प्रतिक्रिया 2prakashpohare@gmail.com या इ-मेल
किंवा ९८२२५९३९२१ या व्हॉट्सअप वर पाठवा.
प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव,  गाव लिहायला विसरू नका.