. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जिओ गोर यांनी नुकतेच जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अतिशय महत्त्वाचा भाग असल्याचे विधान केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानला चांगल्याच मिरच्या झोंबल्या.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध आपणच थांबविल्याचा ट्रम्प यांचा दावा मान्य करण्यास भारताने नकार दिल्यानंतर भारताला अडचणीत आणण्यासाठी किंवा भारताला धडा शिकवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने पाकिस्तानसोबत जवळीक वाढविली. अगदी पाकिस्तानी लष्कर प्रमुखांना ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊस मध्ये भोजनाचे आमंत्रण दिले. जनरल मुनीर हे एक चांगले लष्कर प्रमुख असल्याची स्तुती ट्रम्प यांनी केली; परंतु भारतावर त्याचा काही परिणाम झाला नाही. पाकिस्तान सोबत जवळीक करताना भारत आपल्यापासून दूर होऊ शकतो आणि त्याची किंमत व्यापारात आपल्याला मोजावी लागू शकते त्याची जाणीव झाल्यानंतर कदाचित ट्रम्प प्रशासनाला शहाणपण सुचले असावे, असे अलीकडच्या एका मोठ्या घडामोडीतून दिसून येते. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जिओ गोर यांनी नुकतेच जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अतिशय महत्त्वाचा भाग असल्याचे विधान केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानला चांगल्याच मिरच्या झोंबल्या. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक अधिकृत निवेदन जारी करीत अमेरिकन राजदूतांनी केलेले वक्तव्य अत्यंत बेजबाबदार असल्याचे म्हटले. जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात अमेरिकेने आजवर घेतलेल्या भूमिकेला या विधानामुळे छेद जात असल्याचा आरोप पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने केला. अलीकडील काळात इराण सोबतच्या संघर्षात पाकिस्तानने मध्यस्थी केली होती. अर्थात ही मध्यस्थी यशस्वी झाली नसली, तरी यादरम्यानच्या काळात पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिकच सुदृढ झाले होते. या पृष्ठभूमीवर अमेरिकेच्या भारतातील राजदूताने केलेले विधान पाकिस्तानसाठी धक्कादायकच होते. विशेष म्हणजे हे विधान करणारे सर्जिओ गोर हे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जातात. शिवाय ते दक्षिण आणि मध्य आशियातील अमेरिकेचे विशेष दूतदेखील आहेत. काश्मीरचा मुद्दा भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी परस्पर सहमतीने आणि सामंजस्याने सोडवावा हीच अमेरिकेची आतापर्यंतची अधिकृत भूमिका राहत आली आहे. सुरुवातीच्या काळात म्हणजेच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच झालेल्या संघर्षाच्या वेळी हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्राकडे नेण्यात आला. त्यावेळी अमेरिका आणि ब्रिटन यांची भूमिका पाकिस्तानला झुकते माप देणारी होती. या भूमिकेवर भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी मोठी चिंता व्यक्त केली होती. तत्कालीन सोव्हिएत संघाशी अमेरिकेच्या सुरू असलेल्या संघर्षात पाकिस्ताननी अमेरिकेला लष्करी मदत देऊ केली होती त्यामुळेच अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने झुकला होता. शीतयुद्धाच्या काळात हीच परिस्थिती कायम राहिली. भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणामुळे अमेरिकेला भारतीय नेत्यांबाबत संशय होता. दुसरीकडे, पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे होते. या मुस्लीम देशातील लष्करी आणि गुप्तचर तळांमधून सोव्हिएत संघ, चीन तसेच नव्याने तेलसंपत्तीमुळे महत्त्व प्राप्त झालेल्या पर्शियन आखातावर लक्ष ठेवणे त्यांना शक्य होते. त्यामुळे पाकिस्तान अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील लष्करी आघाड्यांमध्ये सहभागी झाला आणि त्याला अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांची मदत मिळू लागली. अमेरिकेने काश्मीर हा वादग्रस्त प्रदेश असल्याची पाकिस्तानची भूमिका मोठ्या प्रमाणावर मान्य केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून काश्मीरचा प्रश्न चर्चेत ठेवण्याच्या प्रयत्नांनाही त्यांनी पाठिंबा दिला. त्यामध्ये काश्मीरमध्ये जनमत चाचणी घेण्याच्या प्रस्तावांचाही समावेश होता. १९७१ मध्ये झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शिमला करार केला. या करारानुसार भारत-पाकिस्तानने आपले मतभेद द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवण्याचे मान्य केले, तसेच काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेचा आदर करण्याचीही भूमिका घेतली. यानंतर अमेरिकेनेही काश्मीर प्रश्नाच्या द्विपक्षीय तोडग्याच्या या दृष्टीकोनाला अनुकूलता दर्शवण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी भारत दौऱ्यादरम्यान भारतीय संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना अमेरिका काश्मीर वादात मध्यस्थी करणार नाही, असे स्पष्ट केले. सांगायचे तात्पर्य काश्मीर मुद्द्यावर पाकिस्तानचे थेट समर्थन ते काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे वक्तव्य, असा एकूण अमेरिकेचा या संदर्भातील प्रवास राहिला आहे. अमेरिकेच्या ताज्या भूमिकेमुळे मात्र पाकिस्तान चांगलाच चरफडत असल्याचे दिसते.