आपल्या संस्कृतीत श्रम आणि स्वच्छतेला नेहमीच उच्च स्थान राहिले आहे. संत गाडगेबाबांनी आयुष्यभर हातात झाडू घेऊन केवळ परिसरच नव्हे, तर समाजाची अस्वच्छ मने स्वच्छ केली.
शाळेत विद्यार्थ्यांच्या हातात झाडू दिसला, की शिक्षकांवर टीका करण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे; मात्र या दृश्यामागील शासकीय व्यवस्थेतील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अनेक सरकारी शाळांमध्ये स्वच्छता कर्मचारी, पुरेसा निधी आणि मूलभूत सुविधा नाहीत. त्यात शिक्षकांवर अध्यापनाबरोबर विविध प्रशासकीय कामांचा अतिरिक्त भार आहे. त्यामुळे शिक्षकांना दोष देण्याऐवजी सरकारी शाळांची संपूर्ण व्यवस्था सक्षम करण्याची गरज आहे.
शाळेच्या प्रांगणात किंवा वर्गात झाडू मारणाऱ्या एका चिमुरड्या हाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर येतो, अल्पावधीत तो लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतो आणि काही क्षणांतच समाजमाध्यमांच्या न्यायमंदिरातून एकतर्फी निकाल जाहीर केला जातो—‘‘पहा, सरकारी शाळांमधील शिक्षक मुलांचे कसे शोषण करत आहेत!”
‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे प्रमुख अभिजीत दिपके असोत किंवा कॅमेरा हातात घेऊन शाळेत शिरणारे कार्यकर्ते, शिक्षकांना थेट विद्यार्थ्यांसमोर संशयिताच्या पिंजऱ्यात उभे करून सुनावणे आजकाल सोपे आणि लोकप्रिय झाले आहे, कारण समाजाच्या दृष्टीने ‘शिक्षक’ हा सर्वात सोपा, लाचार आणि सॉफ्ट टार्गेट घटक बनला आहे; परंतु मुलांच्या हातातील झाडू पाहून संताप व्यक्त करणाऱ्यांनी कधी स्वतःला हा मूलभूत प्रश्न विचारला आहे का, की त्या चिमुरड्यांच्या हातात झाडू येण्याची वेळ नेमकी कोणत्या व्यवस्थेने आणली आहे?
आपल्या संस्कृतीत श्रम आणि स्वच्छतेला नेहमीच उच्च स्थान राहिले आहे. संत गाडगेबाबांनी आयुष्यभर हातात झाडू घेऊन केवळ परिसरच नव्हे, तर समाजाची अस्वच्छ मने स्वच्छ केली. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगीतेतून स्वच्छतेला प्रार्थनेइतकेच पवित्र मानले, तर साने गुरुजींनी ‘स्वच्छतेतून स्वावलंबन’ ही जीवनमूल्ये विद्यार्थ्यांच्या मनात रुजवली. जपानसारख्या प्रगत राष्ट्रांमध्ये शालेय अभ्यासक्रमाचा एक अनिवार्य भाग म्हणून विद्यार्थी, शिक्षक आणि मुख्याध्यापक एकत्र येऊन वर्ग आणि परिसर स्वच्छ करतात; तिथे याला ‘ओ-सोजि’ म्हटले जाते, ज्यातून श्रमप्रतिष्ठा, सामाजिक समता आणि सार्वजनिक मालमत्तेची काळजी घेण्याची वृत्ती वाढीस लागते. आपल्याकडे मात्र विद्यार्थ्याने स्वतःचा वर्ग स्वच्छ ठेवण्यात हातभार लावला किंवा कचरा उचलला, तर शिक्षकांवर थेट ‘वेठबिगारी’चा ठपका ठेवून गदारोळ माजवला जातो. स्वतःचा वर्ग किंवा शाळा स्वच्छ ठेवणे यात गैर काहीच नसून ती स्वयंशिस्तीची पहिली पायरी आहे; परंतु स्वयंशिस्तीचा भाग म्हणून केलेली स्वच्छता आणि शाळांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पूर्ण अभावामुळे निर्माण होणारी विवशता या दोन अत्यंत वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे समाजाने समजून घेणे गरजेचे आहे.
खासगी किंवा नामांकित कॉन्व्हेंट शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. या शाळा वंचित, शेतमजूर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांचे शिक्षणाचे एकमेव आश्रयस्थान आहेत. राज्यातील हजारो प्राथमिक शाळांमध्ये स्वच्छता, देखरेख आणि शिपायाची कामे करण्यासाठी स्वतंत्र चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नेमलेलाच नाही. ही शिक्षक संघटनांची अनेक दशकांपासूनची प्रलंबित मागणी शासनाने सातत्याने दुर्लक्षित ठेवली आहे. केवळ शिपाईच नव्हे, तर तुटपुंज्या शिक्षक संख्येत दोन-तीन वर्गांची एकत्र शाळा भरवण्याची कसरत हजारो शिक्षक रोज करत आहेत. आज शेकडो शाळांना साधे वीजबिल भरण्यासाठी पुरेसा निधी मिळत नाही; परिणामी वीज जोडण्या तोडल्या जातात आणि अंधाऱ्या वर्गांत शिकण्याची वेळ मुलांवर येते. ग्रामपंचायती स्वतः आर्थिक अडचणीत आणि परावलंबी असताना त्या शाळांच्या देखभालीचा खर्च कुठून करणार? रंग उडालेल्या भिंती, तुटलेली स्वच्छतागृहे, गळणारी छपरे आणि पिण्याच्या पाण्याची अपुरी सोय, अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षक स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून शाळा चालवत असतात. भौतिक सुविधा, पुरेसा निधी आणि स्वच्छता कर्मचारी उपलब्ध करून देणे ही शासनाची मूलभूत जबाबदारी असताना, या संपूर्ण अपयशाचे खापर केवळ शिक्षकांच्या माथ्यावर फोडून मोकळे होणे अत्यंत अन्यायकारक आहे.
शाळा सुधारायची असेल, तर सर्वात पहिली आणि अनिवार्य पायरी म्हणजे शिक्षकाला केवळ आणि केवळ ‘शिकवण्यासाठी’ मोकळा करणे ही होय. शिक्षकांचा बहुतांश वेळ शिकवण्याऐवजी यू-डायस, सरल प्रणाली, स्टुडंट पोर्टल, अपार आयडी निर्मिती, आधार व्हॅलिडेशन आणि दैनंदिन गुगल फॉर्म्स भरण्यातच खर्ची पडतो. याशिवाय मतदार याद्यांचे काम, बीएलओ ड्युटी, विविध सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणे, जनगणना, आणि प्रधानमंत्री पोषण आहार योजनेतील धान्याची आवक-जावक, चव नोंदवही, लाभार्थी नोंदी व खर्चाचे क्लिष्ट हिशोब सांभाळण्यातच शिक्षकांची सर्व ऊर्जा संपून जाते. एका बाजूला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या घोषणा करायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला शिक्षकाला विविध प्रशासकीय विभागांच्या माहिती संकलनाचे साधन बनवायचे, ही शासनाची दुटप्पी नीती या दुरवस्थेला थेट कारणीभूत आहे. केंद्र पातळीवर स्वतंत्र डेटा एन्ट्री ऑपरेटर आणि प्रत्येक शाळेला शिपाई दिले, तर शिक्षकांचा वेळ वाचेल आणि लाखो सुशिक्षित बेरोजगारांना हक्काचा रोजगारही मिळेल.
‘स्कूल ठीक करो’ या मोहिमेने शालेय शिक्षणाला चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले आहे, ही स्वागतार्ह बाब असली, तरी या अभियानाची दिशा बदलण्याची नितांत गरज आहे. केवळ सरकारी शाळांमध्ये जाऊन उणिवांचे सनसनाटी व्हिडिओ बनवणे आणि शिक्षकांना मुलांसमोर अपमानित करणे यामुळे संपूर्ण सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेविषयी समाजात अविश्वासाची भावना वाढीस लागते. कॉक्रोच जनता पार्टी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आता आपल्या मोहिमेचा रोख थेट धोरणकर्त्यांकडे वळवायला हवा. ज्या नामांकित खासगी शाळांना आदिवासी विकास प्रकल्पातून अनुसूचित जमातीतील मुलांच्या शिक्षण व निवासासाठी प्रति विद्यार्थी वार्षिक ७०,००० रुपये दिले जातात, किंवा RTE च्या २५ टक्के कोट्यातून कोट्यवधी रुपयांचे सरकारी अनुदान मिळते, त्या शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांच्या जेवणाचा दर्जा, वसतिगृहांची अवस्था आणि शैक्षणिक ऑडिट करण्याची हिंमत या मोहिमेने दाखवली पाहिजे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार शिक्षणावर सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ६ टक्के निधी खर्च करण्याची तरतूद कागदावरून प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, शाळांना वीजबिल व देखभालीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद मिळवून देण्यासाठी आणि प्रत्येक शाळेला शिपाई व संगणक चालक उपलब्ध करून देण्यासाठी जर ही मोहीम मंत्रालयाच्या दारावर धडकली, तर संपूर्ण शिक्षक समाज तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील. शाळा ही केवळ सिमेंट-विटांची निर्जीव इमारत नसून ती शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि समाजाच्या विश्वासावर उभी असलेली जिवंत संस्था आहे. त्यामुळे शिक्षकांना गुन्हेगाराच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यापेक्षा, घोषणा ‘स्कूल ठीक करो’ची देण्याआधी शासनकर्त्यांची ‘सिस्टिम ठीक करो’ असा जाब देण्याची हीच काळाची खरी गरज आहे.
महेश ठाकरे
मो. ७७४५८२३४९२
(लेखक प्रहार शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष असून
शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते आहेत.)