सहायक प्राध्यापक भरतीबाबत संभ्रमावस्था?

महाराष्ट्रातील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला मोठी संधी आणि मोठे आव्हान एकाच वेळी उभे राहिले आहे. हजारो रिक्त पदांच्या भरतीसाठी संगणकीय प्रणालीचा आधार घेतला जात असला, तरी निवड प्रक्रियेतील व्यक्तिनिष्ठ मूल्यमापन, मुलाखतीतील गुण आणि महाविद्यालयांना असलेले अधिकार यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रिया केंद्रीय, नि:पक्ष आणि पूर्णपणे पारदर्शक करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

महाराष्ट्रात सार्वजनिक विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या रिक्त असलेल्या सहायक प्राध्यापक पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यात ५०१२ सहायक प्राध्यापकाची पदे ही अनुदानित महाविद्यालयांतील, तर ६०० सहायक प्राध्यापकाची पदे सार्वजनिक विद्यापीठांमधील आहेत. महाराष्ट्र शासनाने, सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्याचे ठरविले आहे. महाराष्ट्र शासनाने ११ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी दोन शासकीय निर्णय जाहीर केले. त्यात एक सार्वजनिक विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया संबंधी व दुसरा अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया संबंधी.
    विद्यापीठात सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत ६०-२०-२० चे नवीन सूत्र लागू करण्यात आले आहे. ६० टक्के गुण शैक्षणिक व संशोधन पात्रता, २० टक्के गुण अध्यापन कौशल्य चाचणी आणि २० टक्के गुण मुलाखतीसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत. याचा अर्थ मुलाखत आणि वर्गातील अध्यापन कौशल्याला ४० टक्के भारांश देण्यात आला आहे. त्यामुळे येथे ४० टक्के मूल्यमापन हे व्यक्तीनिष्ठ असल्याने मानवी हस्तक्षेप व गैरप्रकार किंवा पक्षपाताची शक्यता नाकारता येत नाही. निवड समितीच्या सदस्यांच्या वैयक्तिक आवडी-निवडीवर गुण अवलंबून राहू शकतात. त्यामुळे येथे वशिलेबाजी आणि भ्रष्टाचाराला वाव आहे.
अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया संबंधित शासन निर्णयात, भरती प्रक्रिया ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना, तसेच सहायक प्राध्यापक पदाकरिता निहित केलेल्या निकषांचे पालन करूनच अहर्तापात्र उमेदवारांमधून पदभरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात येईल व पदभरतीमध्ये कोणतीही अनियमितता/अनुचित प्रकार होणार नाही याची दक्षता घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील, एवढेच नमूद केले आहे. त्यामुळे ८ मार्च २०१९ च्या शासन भरती प्रक्रियेनुसार आलेल्या पात्र उमेदवारांमधून निवड यादी तयार करण्यासाठी एकूण १०० गुणांपैकी ९० गुण हे शैक्षणिक कामगिरीसाठी, ज्यात कमाल ८४ गुण, ०६ गुण संशोधनासाठी व १० गुण शिकविण्याचा अनुभव यावर राहणार आहे. यामध्ये पीएचडी अधिक एमफिल धारकांना २५ गुण, १० गुण जेआरएफ अधिक नेट उत्तीर्ण उमेदवारांना, ०८ गुण नेट साठी व सेट/स्लेट उत्तीर्ण उमेदवारांना ०५ गुण देण्यात येणार आहेत; पण नंतर महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ५ मार्च, २०२४ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार नेट/सेट/स्लेट हीच उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील सहायक प्राध्यापक पदासाठी किमान पात्रता असणार आहे व फक्त पीएचडी धारकांना या परीक्षेपासून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे वरील प्रकारे गुण देणे पण निश्चितच चुकीचे व अन्यायकारक ठरेल, तसेच या १०० गुणांच्या आधारावर उमेदवारांची निवड यादी करण्यात येणार आहे. यात अर्ज केलेल्या पात्र उमेदवारांपैकी किती उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलवायचे हा अधिकार उच्च शैक्षणिक संस्थांनाच राहणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त पात्र उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलवून उच्च शैक्षणिक संस्था त्यांच्यात स्पर्धा (अनैतिक?) निर्माण करून स्वतःचे उखळ पांढरे करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यात अध्यापन कौशल्य व मुलाखतीसाठी किती गुण राहतील याबद्दल उल्लेख पण नाही, हे विशेष. त्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत तर पात्र उमेदवारांपैकी कोणता उमेदवार निवडायचा याचे पूर्ण अधिकार निवड समितीला, ज्याचे अध्यक्ष हे महाविद्यालय चालविणाऱ्या खासगी शैक्षणिक संस्थांचे अध्यक्ष असतात, देण्यात आल्याने ही भरती प्रक्रिया १०० टक्के व्यक्तीनिष्ठ मूल्यमापनाव्दारे होणार हे निश्चित.्रमहाराष्ट्र शासनाने ११ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी एकाच दिवशी प्रसिद्ध केलेल्या एक सार्वजनिक विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक भरती संबंधित व दुसरा अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक भरती संबंधित, या शासन निर्णयांमध्ये विद्यापीठ भरती प्रक्रियेत ६०:२०:२० चे सूत्र दिले आहे, तर अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत कोणतेही सूत्र दिलेले दिसत नाही. असा भेदभाव का, याबद्दल उमेदवारांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
व्यक्तीनिष्ठ मूल्यमापनाच्या, जसे मुलाखती किंवा वर्गातील अध्यापन कौशल्य, गुणांवरून भारतात अनेक न्यायालयीन लढे झाले आहेत.  या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे काही ऐतिहासिक निर्णय दिशादर्शक ठरतात. अशोक कुमार यादव विरुद्ध हरियाणा राज्य(१९८५) खटल्यातील ऐतिहासिक निकाल हा सार्वजनिक नोकरी आणि नि:पक्षता संदर्भातील भारतीय प्रशासकीय कायद्याचा एक आधारस्तंभ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला, की मुलाखतींना एकूण गुणांची अवास्तव टक्केवारी दिल्यास ते मनमानी आणि पक्षपाताला पोषक वातावरण निर्माण करू शकते. मुलाखतींचे गुण सामान्यतः एकूण गुणांच्या १२.५ टक्के ते १५ टक्के च्या आसपास असावेत, असे स्पष्ट मत विविध खटल्यांत न्यायालयाने मांडले आहे. अजय हासिया विरुद्ध खालिद मुजीब सेहरावर्दी या ऐतिहासिक खटल्यात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला, की मनमानी सरकारी कृती, ज्यात पूर्णपणे असमतोल किंवा अवाजवी मुलाखतीचे निकष समाविष्ट आहेत, घटनेच्या अनुच्छेद १४ अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. न्यायालयाने हे स्पष्ट नमूद केले, की तोंडी मुलाखतींना अवाजवी किंवा व्यक्तिनिष्ठ महत्त्व दिल्याने पक्षपात आणि हेराफेरीला वाव मिळतो.
नुकतेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने, ११ फेब्रुवारी, २०२६ ला महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या सार्वजनिक विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया सुरू ठेवून अंतिम निवड यादी जाहीर न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुलाखत व अध्यापन कौशल्य यासाठी ४० टक्के गुण दिल्याने, या ४० टक्के गुणांसाठी मूल्यमापन हे ‘व्यक्तीनिष्ठ’ प्रकारचे असून येथे पक्षपातीपणा व भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा आरोप याचिकेत केलेला आहे. उच्च न्यायालयाला या आरोपात प्रथमदर्शी तथ्य दिसल्याने, विद्यापीठाला अंतिम निवड यादी जाहीर न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उद्या हीच बाब महाविद्यालयीन सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला लागू होऊ शकते कारण येथे तर गुणांच्या आधारे उमेदवारांना मुलाखतीला बोलविल्यानंतर, १०० टक्के निवड ही व्यक्तीनिष्ठ मूल्यमापनाव्दारे होणाची शक्यता नाकारता येत नाही, तसेच अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ५०१२ सहायक प्राध्यापक पदे असल्याने, येथे मोठ्या प्रमाणात भष्टाचार होण्याची शक्यता पण नाकारता येत नाही.
एकंदरीत सद्यस्थितीत, महाराष्ट्रातील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आहे, असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. कागदावर हे बदल खूप चांगले वाटत असले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तवात भरती प्रक्रियेत अजूनही अनेक गंभीर त्रुटी जाणवतात. उमेदवारांच्या मनात या भरती प्रक्रियेबद्दल प्रचंड अविश्वास आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्देश डोळ्यासमोर ठेवून सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून व संगणकीय प्रणालीचा वापर करून यात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करावा, तसेच संपूर्ण भरती प्रक्रिया एका केंद्रीय व नि:पक्ष यंत्रणेमार्फत राबवली जाण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, जेणेकरून, उमेदवारांमध्ये असलेली संभ्रमावस्था दूर होईल व सहायक प्राध्यापक पदासाठी बरेच वर्षांपासून वाट पाहणाऱ्या लाखो इच्छुक उमेदवारांना दिलासा व न्याय मिळेल.
 

प्रा.डॉ.संजय त्रिं. खडक्कार
माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ. 
मो. ७२७६६१४२६०