जनरेशन Z आपलेच...आंदोलन केल्याने ते देशद्रोही ठरत नाहीत..
मुंबई, नवी दिल्ली ( Mohan Bhagwat Speech) : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) यांनी मुंबईत एका कार्यक्रमात तरुणांशी संवाद साधताना अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर आपले विचार मांडले. त्यांनी आरक्षण, जनरेशन झेडची आंदोलने, शिक्षण व्यवस्था, शेजारी देशांशी संबंध आणि सामाजिक समस्यांवर मनमोकळेपणाने भाष्य केले.
भारताच्या 'इंटरनॅशनल मूव्हमेंट टू युनाईट नेशन्स' (IIMUN) च्या 15 व्या वर्धापन दिनानिमित्त नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र (NMACC) येथे हा संवाद पार पडला. या कार्यक्रमाला जनरेशन झेड (Gen Z) आणि जनरेशन अल्फाचे अंदाजे 2,000 तरुण उपस्थित होते. आयआयएमयूएनचे संस्थापक ऋषभ शाह (Rishabh Shah) यांनी, तरुण आणि शालेय विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांच्या आधारे भागवत यांच्याशी संवाद साधला.
'जनरेशन झेड देशद्रोही नाहीत, ते आपलेच आहेत'
मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर जनरेशन झेड (Gen Z) आंदोलन करत असेल, तर त्यांना देशद्रोही किंवा गद्दार म्हणता येणार नाही. ते आपलेच लोक आणि पुढची पिढी आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या तरुणपणी लोक वडीलधाऱ्यांचे बोलणे प्रश्न न विचारता स्वीकारत असत, पण आजच्या पिढीला तार्किक उत्तरांची अपेक्षा असते. भागवत यांच्या मते, जनरेशन झेड आणि जनरेशन अल्फा सध्याच्या पिढीपेक्षा अधिक प्रामाणिक आहेत. देशभक्ती आणि सेवेचे प्रामाणिक आवाहन त्यांना भावते.
दिल्लीतील जंतर मंतर येथे नुकत्याच झालेल्या नीट पेपरफुटीच्या आंदोलनाच्या संदर्भात ही टिप्पणी आली आहे, ज्यात प्रामुख्याने जनरेशन झेडचे (Gen Z) विद्यार्थी सहभागी झाले होते. 20 जुलैच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईबद्दल बोलताना भागवत म्हणाले की, लाठीचार्ज आणि पेलेट गनचा वापर का करण्यात आला हे त्यांना माहीत नाही. ते (Mohan Bhagwat) म्हणाले की, यामागील कारणांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
'जोपर्यंत सामाजिक भेदभाव अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत आरक्षण सुरू'
भागवत (Mohan Bhagwat) यांची आरक्षणावरील टिप्पणी विशेष लक्षणीय आहे. गेल्या काही आठवड्यांत, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशमध्ये जाती-आधारित आरक्षणाविरोधात आंदोलने सुरू झाली आहेत. काही गट उत्पन्नावर आधारित निकष, नियतकालिक पुनरावलोकन आणि उप-वर्गीकरणाची मागणी करत आहेत. अशा वातावरणात, भागवत यांनी सांगितले की, आरक्षण सामाजिक कारणांसाठी सुरू करण्यात आले होते. जोपर्यंत सामाजिक भेदभाव कायम राहील, तोपर्यंत आरक्षण सुरू राहील.
थेट हो किंवा नाही असे उत्तर देण्यास नकार देत, त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा संदर्भ दिला. भागवत (Mohan Bhagwat) म्हणाले की, जर आपण त्यांच्या सल्ल्याचे प्रामाणिकपणे पालन केले तर कोणतीही अडचण नाही. ज्यांना आरक्षणाचा फायदा झाला आहे आणि ज्यांनी सामाजिक-आर्थिक प्रगती साधली आहे, त्यांनी उदारपणे ते सोडून द्यावे, जेणेकरून समाजातील इतरांनाही त्याचा फायदा होऊ शकेल. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, आरक्षण मिळवणाऱ्यांच्या काही वर्गांमध्ये अशी विचारसरणी आधीच उदयास येत आहे.
'शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या सुधारणा आवश्यक'
शिक्षणाबाबत भागवत (Mohan Bhagwat) म्हणाले की, एक-दोन सुधारणा पुरेशा नाहीत. शिक्षण हा व्यवसाय नाही. शिक्षण सर्वांसाठी उपलब्ध झाले पाहिजे आणि शुल्क रचनेकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पात शिक्षणाचा वाटा सहा टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या मागणीला त्यांनी पाठिंबा दिला. शालेय विकासापासून ते दर्जेदार शिक्षणापर्यंत जनतेचा सहभाग आवश्यक आहे. शिक्षक प्रशिक्षणाकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यांनी सांगितले की, आपण लोकांना शिक्षित करण्यासाठी शिक्षण देत आहोत, व्यवसायासाठी नाही.
मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) म्हणाले की, कायदे समाज ठरवत नाही, तर समाजच कायदे ठरवतो. त्यामुळे, समाजाने आधी तयारी केली पाहिजे. ती परिस्थिती अजून आलेली नाही. विवाह पद्धतीतील बदलांचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. त्याऐवजी, समलिंगी जोडीदारांना एकत्र राहण्याची परवानगी देणारी व्यवस्था विकसित केली पाहिजे. समाज कायद्याद्वारे हे स्वीकारू शकतो. विशेष उपाययोजना कराव्या लागतील.