उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठा झटका; अनुदानित गॅस सिलेंडरच्या नियमांमध्ये बदल

नवी दिल्ली/ मुंबई (PM Ujjwala Yojana) : केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत (PMUY) उपलब्ध असलेल्या अनुदानित गॅस सिलेंडरच्या संख्येत लक्षणीय घट केली आहे. या निर्णयाचा देशातील अंदाजे 10.5 कोटी गरीब कुटुंबांच्या खिशावर थेट परिणाम होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमतीतील चढ-उताराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव, प्रवीण एम. खानुजा यांनी या निर्णयाला दुजोरा दिला आणि त्यामागील मुख्य कारणे स्पष्ट केली.

उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता वर्षाला नऊऐवजी केवळ चार एलपीजी सिलेंडरवर 300 रुपयांचे अनुदान मिळेल. त्यानंतरच्या सिलेंडरसाठी बाजारभावाप्रमाणे शुल्क आकारले जाईल. या (PM Ujjwala Yojana) घोषणेच्या केवळ एक दिवस आधी, 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात 29 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:

सुरुवात (2016): गरीब कुटुंबांना मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी ही (PM Ujjwala Yojana) योजना उत्तर प्रदेशातील बलिया येथे सुरू करण्यात आली.

उज्ज्वला 2.0 (2021): योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात, मोफत कनेक्शनसोबत पहिला सिलेंडर आणि स्टोव्ह देखील मोफत देण्यात आले.

कोविड-19: महामारीच्या काळात, सरकारने (PM Ujjwala Yojana) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना तीन सिलेंडर पूर्णपणे मोफत दिले.

2022 ते 2023: मे 2022 मध्ये ₹200 चे अनुदान (प्रति वर्ष कमाल 12 सिलेंडर) निश्चित करण्यात आले, जे ऑक्टोबर 2023 मध्ये प्रति सिलेंडर ₹300 पर्यंत वाढवण्यात आले.

ऑगस्ट 2025: ऑगस्ट 2025 मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (PM Ujjwala Yojana) प्रति वर्ष नऊ सिलेंडरवर ₹300 च्या अनुदानास मंजुरी दिली.

जून 2026: आता ही मर्यादा प्रति वर्ष 9 सिलिंडरवरून 4 सिलिंडरपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

का घेण्यात आला हा निर्णय?

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी तेल कंपन्यांना सध्या प्रत्येक 14.2 किलो एलपीजी रिफिलवर 700 रुपयांचा तोटा होत आहे. याशिवाय, त्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर 6 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर 30 रुपयांचा तोटा होत आहे. (PM Ujjwala Yojana) वाढत्या अनुदानाच्या बिलावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सिलिंडरची संख्या मर्यादित करण्यात आली आहे. देशातील सर्व 33.37 कोटी एलपीजी ग्राहकांना अजूनही बाजारभावापेक्षा 700 रुपये स्वस्त दरात सिलिंडर मिळत आहेत. ज्याचा भार सरकारी तेल कंपन्या आणि सरकार संयुक्तपणे उचलत आहेत.