Breaking News
  • अमेरिका-इराण तणाव: अणुशस्त्रांचा वापर कधीही समर्थनीय नाही- राहुल गांधी
  • गौतम अदानी यांचे 2030 पर्यंत 1 अब्ज टन मालवाहतुकीचे लक्ष्य
  • वैभव सूर्यवंशीची अप्रतिम कामगिरी; बाजारमूल्य 1 कोटीवरून 16 कोटी !
  • इराण-अमेरिका संघर्षात तात्पुरता ब्रेक; दोन आठवड्यांसाठी युद्धविराम
  • स्थलांतरित कामगारांना मोठा दिलासा; आता कनेक्शनशिवाय मिळणार लहान सिलेंडर
  • 'महिलांसाठी 2,000 रुपये आणि शेतकऱ्यांसाठी 15,000 रुपये'
  • दमानिया–अंधारे वाद तापला; ! CDR कुठून आले यावरून आरोप-प्रत्यारोप
  • मदरसे, औरंगजेब कबर आणि शस्त्रांवर टी. राजा सिंहांचे खळबळजनक वक्तव्य
  • पंचतारांकित हॉटेल बनलं ‘हवाला हब’? खरात प्रकरणाला दुबई कनेक्शनचा धक्का

होम > महाराष्ट्र

महाराष्ट्र वाघ मृत्यू

महाराष्ट्रात 12 वर्षांत 298 वाघांचा मृत्यू, न्यायालयाची कानउघाडणी; जबाबदार कोण?

Maharashtra Tiger Deaths: महाराष्ट्रातील 298 वाघांच्या मृत्यूचे आकडे चर्चेत; 110 मृत्यू मानवी हस्तक्षेपाशी संबंधित. न्यायालयाने सरकारांकडे जबाब मागितला.


महाराष्ट्रात 12 वर्षांत 298 वाघांचा मृत्यू न्यायालयाची कानउघाडणी जबाबदार कोण

Maharashtra Tiger Deaths |

मुंबई (Maharashtra Tiger Deaths) : महाराष्ट्रामध्ये वाघांच्या सतत होणाऱ्या मृत्यूंसंदर्भात गंभीर आकडेवारी समोर आली असून, त्यामुळे वन्यजीवप्रेमींमध्ये चिंता वाढली आहे. गेल्या 12 वर्षांत राज्यात एकूण 298 वाघांच्या मृत्यूची (Maharashtra Tiger Deaths) नोंद झाली आहे. यापैकी 110 मृत्यू थेट मानवी हस्तक्षेपाशी संबंधित आहेत, ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे. या गंभीर मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेतली असून राज्य आणि केंद्र सरकार या दोघांकडूनही प्रतिसाद मागवला आहे.

वाघांच्या मृत्यूमागे जबाबदार कोण?

अहवालानुसार, या (Maharashtra Tiger Deaths) मृत्यूंमागे मानवी हस्तक्षेप हे एक प्रमुख कारण आहे. यामध्ये शिकार, विजेचा धक्का लागणे आणि इतर मानवी निष्काळजीपणाचा समावेश आहे. विशेषतः, केवळ विजेचा धक्का लागल्याने 33 वाघांनी आपला जीव गमावला आहे. ही आकडेवारी जंगलांमधील वीजवाहिन्यांच्या सुरक्षेतील गंभीर त्रुटींवर प्रकाश टाकते.

वाघांच्या जीवाला धोका?

सर्वोच्च न्यायालयाने वीजवाहिन्या सुरक्षित करण्याचे निर्देश आधीच दिले आहेत. परंतु या उपाययोजनांची योग्य अंमलबजावणी झालेली नाही. सरकारी वीज वितरण कंपनी, महावितरण (MSEDCL) ने या उद्देशासाठी सुमारे 82.44 कोटी रुपये (सुमारे 1.8 अब्ज डॉलर) किमतीचे प्रस्ताव सादर केले होते, परंतु निधीअभावी अद्याप कामाला सुरुवात झालेली नाही. यामुळे वाघांना धोका कायम आहे.

वाघांच्या मृत्यूच्या (Maharashtra Tiger Deaths) तपासालाही सातत्याने विलंब होत आहे. अहवालानुसार, 2025 पर्यंत सुमारे 92.9 टक्के प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि 143 प्रकरणे अजूनही अनिर्णित आहेत. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन (National Tiger Conservation) प्राधिकरणाच्या (NTCA) आकडेवारीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की, 2021 ते 2025 दरम्यान झालेल्या 16 वाघांच्या मृत्यूची अधिकृत आकडेवारीत नोंद नाही.

वाघांच्या मृत्यूसाठी सरकार जबाबदार?

या सर्वांमध्ये, सर्वात आश्चर्यकारक बाब ही आहे की, 2025-26 च्या राज्य अर्थसंकल्पात वाघ संवर्धनासाठी कोणताही विशिष्ट निधी मंजूर करण्यात आला नाही. (Maharashtra Tiger Deaths) वाघांच्या मृत्यूचे आकडे चिंताजनक पातळीवर पोहोचत असताना, अर्थसंकल्पाने या महत्त्वपूर्ण विषयाकडे केलेले दुर्लक्ष हे संवर्धनाप्रती असलेल्या गांभीर्याच्या अभावाचे स्पष्ट द्योतक आहे.

Related to this topic: