शेतीत काम करणारी 'महिला' आता 'शेतकरी': आ. श्वेता महाले पाटील

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक विधानसभेत मंजूर

चिखली (MLA Shweta Mahale Patil) : राज्यातील महिला शेतकऱ्यांच्या श्रमाला कायदेशीर ओळख, सन्मान आणि अधिकार मिळवून देणाऱ्या महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकावर बोलताना चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार श्वेता महाले पाटील (MLA Shweta Mahale Patil) यांनी विधानसभेत प्रभावी आणि अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. महिला शेतकरी ही केवळ लाभार्थी नसून देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेची समान भागीदार असल्याचे सांगत त्यांनी या ऐतिहासिक विधेयकाचे स्वागत केले, तर त्याचवेळी त्यातील काही त्रुटींकडे शासनाचे लक्ष वेधत विधायक सूचना देखील मांडल्या.

महिला शेतकरी ही संकल्पना केवळ आजची नसून हजारो वर्षांपासून शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिलांनी आपले मोलाचे योगदान दिले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतातील नांगरणी, पेरणी यांसारख्या काही कामांमध्ये पुरुषांचा सहभाग असला तरी अत्यंत मेहनतीची आणि वेळखाऊ कामे आजही मोठ्या प्रमाणात महिला करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शेतीमधील कामांसोबतच कौटुंबिक जबाबदाऱ्या महिला पार पाडत असल्याचे सांगताना त्यांनी ग्रामीण महिलांच्या जीवनातील संघर्षाचे जिवंत चित्र विधानसभेसमोर उभे केले. घरातील सर्व कामे पूर्ण करून अनेक महिला पायी चालत शेतात जातात, डोक्यावर पाण्याची कळशी आणि कपड्याच्या पदरात बांधलेली भाकरी घेऊन त्या दिवसभर शेतात राबतात, असे वास्तव त्यांनी मांडले.

यावेळी त्यांनी (MLA Shweta Mahale Patil) सांगितले की, हे विधेयक केवळ एक कायदा नसून सामाजिक न्यायाचा दस्तऐवज आहे. आजपर्यंत शेती करणाऱ्या महिलांची अधिकृत ओळख "शेतकरी" म्हणून नव्हती. या विधेयकामुळे महिलांना त्यांच्या श्रमाचा सन्मान आणि कायदेशीर ओळख मिळणार आहे.

जमिनीची मालकी नसतानाही प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद हे या विधेयकाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील अनेक महिला शेतीचे सर्व व्यवहार सांभाळत असल्या तरी जमीन त्यांच्या नावावर नसते. अशा महिलांना या कायद्यामुळे न्याय मिळणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

केवळ पीक उत्पादन नव्हे तर पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, मधमाशी पालन, रेशीम उद्योग, फळबाग, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, कंपोस्ट निर्मिती आणि कृषीपूरक उद्योगांचाही या कायद्यात समावेश करण्यात आल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र हे महिलांच्या अधिकारांचे प्रवेशद्वार ठरणार असून त्याद्वारे शासनाच्या विविध योजना, कर्ज, पीक विमा, बियाणे, खते, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेपर्यंत महिलांची थेट पोहोच वाढेल, असे त्यांनी सांगितले. ग्रामसभेला महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देण्याचे अधिकार देण्यात आल्याने प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख आणि पारदर्शक होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डेटाबेस तयार होणार असल्याने योजनांचे अचूक नियोजन आणि लाभांचे योग्य वितरण शक्य होईल, असे सांगत त्यांनी महिला शेतकरी निधी, सक्षमीकरण परिषद आणि राज्य नियंत्रण समितीच्या स्थापनेचेही स्वागत केले.

विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि अविवाहित महिलांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी या वर्गातील महिलांना कौशल्य विकास आणि विशेष सहाय्य मिळणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे नमूद केले.

मात्र, विधेयकातील काही त्रुटींकडेही त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. महिला शेतकरी ठरविण्याचे निकष अधिक स्पष्ट करण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी केली. महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर विविध योजनांचा लाभ हमखास मिळेल यासाठी स्वतंत्र आरक्षण किंवा निश्चित हिस्सा देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

महिला शेतकरी निधीसाठी दरवर्षी निश्चित आर्थिक तरतूद करणे, अर्ज मंजुरीतील विलंबासाठी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे, भूमिहीन महिलांसाठी पुराव्यांची पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे आणि ऑनलाइन अर्ज व डिजिटल प्रमाणपत्राची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली.

ग्रामपातळीवर व्यापक जनजागृती मोहीम राबवून अधिकाधिक महिलांपर्यंत या कायद्याची माहिती पोहोचविणे आवश्यक असल्याचे सांगत दरवर्षी महिला शेतकरी प्रगती अहवाल विधानसभेत सादर करण्याची सक्ती करण्याची सूचनाही त्यांनी मांडली 

"जिच्या हाताने अन्न उगवते, अन्नावर प्रक्रिया होते आणि जिच्या हातचे शिजवलेले अन्न संपूर्ण समाज खातो, त्या हाताला सन्मानाची नोंद मिळणे ही काळाची गरज आहे," असे सांगत त्यांनी महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक हे राज्यातील लाखो महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणारे ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.