महाराष्ट्रातील धर्मांतरासंदर्भातील नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची तारीख अखेर निश्चित झाली आहे.
गृह विभागाची अधिसूचना जारी; बळजबरी, फसवणूक, आमिष किंवा लग्नाचे आश्वासन देऊन धर्मांतर केल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद
मुंबई : महाराष्ट्रातील धर्मांतरासंदर्भातील नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची तारीख अखेर निश्चित झाली आहे. महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 येत्या 28 ऑगस्ट 2026 पासून संपूर्ण राज्यात लागू होणार आहे. राज्याच्या गृह विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना 17 ऑगस्ट रोजी जारी केली आहे.
गृह विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार Notification No. NAX-0724/C.R.240/Spl-1B अंतर्गत या कायद्यातील तरतुदी लागू करण्यासाठी 28 ऑगस्ट ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार आणि त्यांच्या नावाने गृह विभागाचे उपसचिव प्रितमकुमार जावळे यांनी ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
विशेष म्हणजे, कायदा लागू होण्याचा दिवस यंदाच्या रक्षाबंधनाच्या दिवशी येत आहे. त्यामुळे सरकारकडून हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 यंदाच्या मार्च महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य विधिमंडळाने मंजूर केला होता. त्यानंतर हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले. पुढील प्रक्रियेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर या कायद्याला अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आले.
आता गृह विभागाने अंमलबजावणीची तारीख निश्चित केल्याने 28 ऑगस्टपासून महाराष्ट्रात या कायद्याच्या तरतुदी प्रत्यक्ष लागू होतील.
बळजबरीच्या धर्मांतरावर कायद्याचा अंकुश
बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची अथवा खोटी माहिती आणि लग्नाचे आश्वासन अशा माध्यमातून होणारे धर्मांतर रोखणे हा या कायद्यामागील प्रमुख उद्देश आहे. बेकायदेशीर पद्धतीने धर्मांतर केल्याचे आढळल्यास नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार संबंधितांवर कारवाई करता येणार आहे.
सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे 28 ऑगस्टपासून बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये या नव्या कायद्याअंतर्गत कारवाईचा मार्ग खुला होणार आहे.
गृह विभागाच्या अधिसूचनेमुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, आता राज्यात धर्मांतराशी संबंधित प्रकरणांवर नव्या कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे.