फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ८ महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर

भूसंपादनाच्या व्याजदरात बदल, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मुद्रांक शुल्कात सूट; लातूरच्या साखर कारखान्याला कर्जासाठी मंजुरी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित ८ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महसूल, कृषी, सहकार व पणन, कौशल्य विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच विधी व न्याय विभागांच्या प्रस्तावांना बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने मिळाल्यास देण्यात येणाऱ्या व्याजदरात सुधारणा करण्यापासून नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यापर्यंतच्या निर्णयांचा समावेश आहे.

भूसंपादनाच्या व्याजदरात सुधारणा

भूसंपादनाचा मोबदला संबंधितांना उशिराने अदा झाल्यास मिळणाऱ्या व्याजदरात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यासाठी ‘भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३’ मधील कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. हा निर्णय महसूल विभागाशी संबंधित आहे.

नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठा दिलासा

राज्यात नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकल्पांसाठी स्थापन होणाऱ्या कंपन्यांचा समूह किंवा Special Purpose Vehicles (SPVs) यांच्यातील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.

याशिवाय नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट देण्याचा निर्णयही महसूल विभागाने घेतला आहे.

कृषी विभागात चार नवीन पदांना मंजुरी

राज्याच्या कृषी विभागातील क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार चार पदांची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये कृषी संचालक (कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व अॅग्रीस्टॅक), कृषी सहसंचालक (सांख्यिकी), कृषी सहसंचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) आणि अपर संचालक, अॅग्रीस्टॅक (महसूल) या पदांचा समावेश आहे. यापैकी कृषी सहसंचालकांची दोन पदे प्रतिनियुक्तीची असतील.

लातूरच्या साखर कारखान्याला कर्जाचा मार्ग मोकळा

लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील किल्लारी येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलासाठी हे कर्ज घेण्यात येणार असून, कारखान्याचा १८ कोटी नऊ हजार रुपयांचा कर्ज प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पाठविण्यात येणार आहे.

खासगी कौशल्य विद्यापीठाच्या नियमांत बदल

स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

समाजकार्य शिक्षणासाठी नवीन पर्याय

राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करता येणार आहे. यासोबतच नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्यांनाही परवानगी देण्यात येणार आहे. समाजकार्य महाविद्यालयांमध्येही कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम तसेच अतिरिक्त तुकडी सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय

नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचारीवृंदाच्या पदनिर्मितीसह संबंधित खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.