Latur Pik Vima Yojana: प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेसाठी एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती तात्काळ रद्द करून शासकीय एआयसी कंपनीची नियुक्ती करावी
लातूर (Latur Pik Vima Yojana) : लातूर जिल्ह्यामध्ये सन २०२६ साठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेसाठी एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती तात्काळ रद्द करून शासकीय एआयसी कंपनीची नियुक्ती करावी, अशी आग्रही मागणी शिवसेनेच्या वतीने जिल्हाप्रमुख सचिन दाणे यांनी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, लातूर जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२२ ते २०२४ या कालावधीत एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र या कालावधीत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळाला नाही, ट्रिगर पद्धतीनुसार मिळणाऱ्या भरपाई व्यतिरिक्त अनेक ठिकाणी नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना पीकविमा मंजूर झालेला नव्हता. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. शेतकरी संघटना व विविध राजकीय पक्षांनी याप्रकरणी आंदोलनेही केल्याने अखेर त्यावेळी सदर कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी केल्याने ती कंपनी ब्लॅकलिस्ट केली होती.
यानंतर टेंडर प्रक्रियेमध्ये बदल होऊन आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली व सदर विषय संपुष्टात आल्याचे वाटत होते. परंतु, दिनांक २२/६/२०२६ रोजी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी पुन्हा एकदा एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनीची लातूर जिल्ह्यासाठी नियुक्ती करण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून (Latur Pik Vima Yojana) लातूर जिल्ह्यासाठी शासकीय कृषी विमा कंपनी (एआयसी) नियुक्त करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. असे असताना पुन्हा पुन्हा खाजगी कंपन्यांना संधी दिली जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होत आहे. तसेच विमा कंपनीकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या प्रतिनिधी व कर्मचाऱ्यांमध्ये स्थानिक युवकांना प्राधान्य द्यावे. राज्यात इतर जिल्ह्यांमध्ये यायची कंपनीला संधी दिली जात असताना लातूर जिल्ह्यासाठी वेगळी भूमिका का अवलंबली जात आहे असा सवाल शिवसेनेने या निवेदनात केला आहे.
गतवर्षीचा पीकविमा तात्काळ द्या!
सन २०२५-२६ हंगामातील पात्र शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा पीकविमा तात्काळ मंजूर करून वितरित करण्यात यावा, अशी मागणी ही या निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव, कृषी आयुक्त आणि विभागीय आयुक्त यांनाही देण्यात आल्या आहेत.