Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्रातील महिला सक्षमीकरणासाठी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनेत ई केवायसी प्रक्रिया न केल्याने अनेक महिला योजनेपासून वंचित आहेत.
राज्यातील २० लाख महिला वंचित राहण्याची भीती!
महिला व बालकल्याण विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह ?
मानोरा (Ladki Bahin Yojana) : महाराष्ट्र शासनाची “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण” ही योजना राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्वाची व प्रभावी ठरत असली, तरी तिच्या अंमलबजावणीत सध्या अनेक गंभीर त्रुटी समोर येत आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्यातील सुमारे २.५ कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जात असला, तरी सुमारे ३५ लाख महिला विविध कारणांमुळे अद्याप लाभापासून वंचित आहेत. विशेषतः, यापैकी अंदाजे २० लाख महिलांनी ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसल्यामुळे त्या योजनेपासून दूर राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
वाशीम जिल्ह्यातही हीच स्थिती दिसून येत असून, सुमारे ३ लाख २० हजार लाभार्थ्यांपैकी अंदाजे ६५ हजार महिला सध्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यापैकी जवळपास ४० हजार महिलांनी ई केवायसी प्रक्रिया केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर ई केवायसी प्रक्रिया न केलेल्या महिलांसाठी विशेष मुदतवाढ जाहीर करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देवानंद पवार यांनी केली आहे.
विशेष म्हणजे, शासनाने यापूर्वी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत दिलेली मुदतवाढ तसेच सध्या ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत दिलेली मुदतवाढ या दोन्ही केवळ (Ladki Bahin Yojana) ई केवायसी त्रुटी दुरुस्तीसाठी मर्यादित आहेत. ज्या महिलांनी ई केवायसी प्रक्रियाच केलेली नाही, त्यांच्यासाठी कोणतीही स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली नाही. ग्रामीण व आदिवासी भागातील महिलांना तांत्रिक माहितीचा अभाव, आवश्यक साधनांची कमतरता, इंटरनेट सुविधेचा अभाव तसेच स्थानिक स्तरावर योग्य मार्गदर्शन नसल्यामुळे त्यांनी वेळेत ई केवासी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. या वास्तवाकडे महिला व बालकल्याण विभागाने गांभीर्याने लक्ष दिलेले दिसत नाही.
प्रत्यक्षात, ई केवायसी (Ladki Bahin Yojana) त्रुटी पूर्ततेसाठी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीच्या शासन निर्णयामध्येच (Ladki Bahin Yojana) ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला असता, तर स्वतंत्र निर्णय घेण्याची गरज भासली नसती. संबंधित विभागाकडून ही बाब दुर्लक्षित राहणे हे प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावाचे द्योतक असून अत्यंत दुर्दैवी आहे.महिला व बालकल्याण विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळेच आज ही परिस्थिती निर्माण झाली असून, यामुळे मा. मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येणारी ही महत्वाकांक्षी योजना अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर देवानंद पवार यांनी काही ठोस मागण्या केल्या आहेत. ई केवायसी प्रक्रिया न केलेल्या महिलांसाठी तात्काळ स्वतंत्र मुदतवाढ जाहीर करण्यात यावी, ग्रामस्तरावर विशेष शिबिरे, हेल्पडेस्क व तांत्रिक सहाय्य केंद्र सुरू करण्यात यावीत
वंचित महिलांना पुन्हा योजनेत (Ladki Bahin Yojana) समाविष्ट करण्यासाठी राज्यव्यापी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी, महिला व बालकल्याण विभागाच्या कार्यपद्धतीचे पुनरावलोकन करून जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या या योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र महिलेला मिळणे आवश्यक असून, यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी तातडीने हस्तक्षेप करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही देवानंद पवार यांनी केली आहे.