राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई सध्या अधिक तीव्र झाली आहे.
भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचे संकेत; मकोकाअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे एकनाथ शिंदेंचे निर्देश
मुंबई : राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई सध्या अधिक तीव्र झाली असून, भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांची निर्मिती किंवा विक्री करणाऱ्या आस्थापनांवर तसेच अस्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल, डेअरी आणि दुकानांवर कारवाई केली जात आहे. FDA आयुक्तपदाची जबाबदारी IAS तुकाराम मुंढे यांनी स्वीकारल्यानंतर या मोहिमेला वेग आल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी FDAच्या या कारवाईचे स्वागत करत भविष्यातही अशाच पद्धतीने धडक कारवाई सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.
भेसळयुक्त पदार्थांच्या सेवनामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारे भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे होते आणि सध्या प्रशासनाकडून ही कारवाई सुरू असल्याचा आनंद असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. FDAची मोहीम यापुढेही कायम राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील विविध भागांमध्ये FDAच्या पथकांकडून नियमित तपासण्या आणि छापेमारी केली जात आहे. या कारवाईत भेसळयुक्त माल आढळून आल्यास तो जप्त केला जात आहे. तसेच हॉटेल, डेअरी आणि खाद्यपदार्थ विक्रीच्या ठिकाणी अस्वच्छता आढळल्यास संबंधित आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्याची कारवाई केली जात आहे.
तुकाराम मुंढे आणि एकनाथ शिंदेंची बैठक
दरम्यान, 11 ऑगस्ट रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बैठक झाली. या बैठकीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून सुरू असलेल्या कारवाईची माहिती शिंदे यांना देण्यात आली. राज्यातील विविध भागांत सुरू असलेल्या मोहिमेबाबत मुंढे यांनी सविस्तर माहिती दिली.
या बैठकीनंतर दूध, पनीर, दुग्धजन्य पदार्थ तसेच इतर खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांविरोधात अधिक कठोर भूमिका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. अशा आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, 1999 अर्थात मकोका (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करावी, तसेच अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे आदेश एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
खाद्यपदार्थांमध्ये होणाऱ्या भेसळीचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असल्याने संबंधितांविरोधात कठोर पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले.
कायदेशीर प्रक्रिया मजबूत करण्याचे निर्देश
भेसळ प्रकरणांवरील न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान कायदेशीर बाबींमध्ये त्रुटी राहू नयेत, यासाठी अनुभवी कायदेतज्ज्ञांची मदत घेण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यासाठी तातडीने विशेष कायदेशीर पथक स्थापन करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून FDAच्या कारवाईला मिळालेले समर्थन आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेले कठोर कारवाईचे निर्देश यामुळे राज्यातील भेसळखोरांविरोधातील प्रशासनाची मोहीम आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.