देशातील तब्बल 8.7 कोटी तरुण ना शिक्षणात, ना रोजगारात!

नीती आयोगाच्या अहवालाने वाढली चिंता; कौशल्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

नवी दिल्ली (Niti Aayog Report) : भारतातील तरुणांच्या शिक्षण आणि रोजगाराच्या स्थितीबाबत नीती आयोगाच्या अहवालातून गंभीर चित्र समोर आले आहे. अहवालानुसार, देशातील 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील तब्बल 8.7 कोटी तरुण ना शिक्षण घेत आहेत, ना रोजगारात आहेत आणि ना कोणत्याही प्रशिक्षणात सहभागी आहेत. या तरुणांचा समावेश NEET (Not in Education, Employment and Training) या श्रेणीत करण्यात आला आहे.

नीती आयोगाने (NITI Aayog Report) या मोठ्या लोकसंख्येला रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केवळ पदवी किंवा पारंपरिक प्रशिक्षण पुरेसे नसल्याचे म्हटले आहे. तरुणांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थिती, कौशल्याची गरज आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधींनुसार प्रशिक्षण देणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

2021 मधील आकडेवारीवर आधारित अहवाल

नीती आयोगाने (NITI Aayog Report) स्पष्ट केले आहे की, NEET तरुणांबाबतची ही आकडेवारी 2021 मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या (NSS) आकडेवारीवर आधारित आहे. या अहवालात देशातील शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाच्या स्थितीचा विविध गटांच्या माध्यमातून आढावा घेण्यात आला आहे. यामध्ये शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, औपचारिक आणि अनौपचारिक रोजगार, NEET तरुण, महिला तसेच शिक्षणासोबत रोजगार करणाऱ्या तरुणांचा समावेश आहे.

आर्थिक अडचणी ठरत आहेत मोठा अडथळा

NEET श्रेणीत असलेल्या अनेक तरुणांसमोर आर्थिक अडचणी हे मोठे आव्हान असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. कुटुंबाचे उत्पन्न मर्यादित असल्याने शिक्षणावर झालेला खर्चच अनेकांसाठी आर्थिक ओझे ठरतो. त्यामुळे महागड्या कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांची फी भरणे अनेक तरुणांना शक्य होत नाही. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तरुण आणि महिलांसाठी कमी शुल्कातील किंवा अनुदानित कौशल्य प्रशिक्षणासोबत आर्थिक मदतीची गरज असल्याचे नीती आयोगाने नमूद केले आहे.

पदवी असूनही मनासारखी नोकरी नाही

उच्च शिक्षण घेतल्यानंतरही अपेक्षित रोजगार मिळत नसल्याची बाब अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे. नीती आयोगाच्या (NITI Aayog Report) माहितीनुसार, भारतातील केवळ 8.25 टक्के पदवीधर आपल्या शिक्षणाशी संबंधित क्षेत्रात रोजगार करत आहेत. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालयीन शिक्षण, फी आणि ट्युशनचा खर्च आधीच मोठे आव्हान असतो. त्यानंतर स्वतंत्रपणे कौशल्य विकासासाठी खर्च करणे अनेकांना शक्य होत नाही.

पदवीधर तरुणांना कमी पगाराच्या नोकऱ्यांचा आधार

कुटुंबाची आर्थिक गरज भागवण्यासाठी अनेक तरुणांना आपल्या शैक्षणिक पात्रतेपेक्षा कमी स्तरावरील किंवा कमी पगाराची नोकरी स्वीकारावी लागत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तर काही तरुणांना दीर्घकाळ रोजगार मिळत नाही. आवश्यक कौशल्यांचा अभाव आणि रोजगाराच्या संधींची कमतरता यामुळे काही तरुण अखेरीस NEET श्रेणीत जात असल्याचे चित्र आहे.

विकसित भारत 2047 साठी कौशल्य विकासावर भर

‘विकसित भारत 2047’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कौशल्य विकासाला महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल, असे नीती आयोगाने म्हटले आहे. देशातील नागरिकांना सातत्याने शिकण्याच्या, रोजगार मिळवण्याच्या आणि आर्थिक प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. अहवालानुसार, 2014-15 पासून आतापर्यंत 7.67 कोटींपेक्षा अधिक लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मात्र आता आर्थिक अडचणी, बेरोजगारी किंवा इतर कारणांमुळे शिक्षण आणि रोजगारापासून दूर असलेल्या तरुणांपर्यंत कौशल्य प्रशिक्षण पोहोचवणे हे मोठे आव्हान आहे. देशातील 8.7 कोटी तरुण शिक्षण, रोजगार आणि प्रशिक्षणापासून दूर असल्याचे चित्र भविष्यातील रोजगार धोरणांसमोर मोठा प्रश्न उभा करत आहे.