Breaking News
  • अमरावती विद्यापीठातील एफडीएची तिसऱ्यांदा कारवाई
  • भुताच्या अफवेमुळे घाबरलेल्या डोमा आश्रमशाळेत जिल्हाधिकाऱ्यांचा मुक्काम
  • अकोला शहरातील कंवर नगर येथील 'मे. ब्लिंकिट कॉमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या ऑनलाइन किराणा व अन्नपदार्थ पुरवठा करणाऱ्या पेढीचा अन्न परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने निलंबित केला
  • नवी मुंबई मनपा राबविणार लखपती दीदी योजना, देशातील पहिली महापालिका ठरणार
  • पिकअप जीपच्या धडकेत 20 वर्षीय युवतीचा दुर्दैवी मृत्यू
  • लातूर जिल्ह्यावर दुष्काळाची छाय; कृत्रिम पाऊस पाडण्याची उपाययोजना करावी; माजी आमदार धीरज देशमुख यांची शासनाकडे विनंती
  • राहुल गांधी यांचं नाशिकमध्ये आगमन, भाजप कार्यकर्त्यांकडून आंदोलन
  • पालघर आश्रमशाळेतील दोन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूने खळबळ; निलेश सांबरे यांच्यासह संस्थेच्या सदस्यांवर गुन्हा दाखल
  • मनोज जरांगे पाटील यांचे प्रकृती खालावली; मराठा बांधव रस्त्यावर

होम > महाराष्ट्र

दिल्ली CJP मोर्चा

CJP च्या मोर्चावर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

Delhi CJP Morcha: सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) च्या मोर्चावर बंदी घालण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, या मोर्चामुळे कोणतीही अप्रिय घटना


cjp च्या मोर्चावर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

Delhi CJP Morcha |

 

अप्रिय घटना घडण्याची शक्यता नाही; 5 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत मोर्चा

नवी दिल्ली (Delhi CJP Morcha) : सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) च्या मोर्चावर बंदी घालण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, या मोर्चामुळे कोणतीही अप्रिय घटना घडेल, असे मानण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, प्रशासनाकडून अपेक्षा आहे की ते कायदा व सुव्यवस्था राखतील आणि सर्व पक्षांनी जबाबदारीने व कायद्यानुसार काम करावे याची खात्री करतील.

ही याचिका निवृत्त दिल्ली पोलीस अधिकारी राजेंद्र सिंह यांनी दाखल केली होती. त्यांनी म्हटले की, दिल्लीत होणाऱ्या BRICS परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या मिरवणुका आणि निदर्शनांना परवानगी देऊ नये. (Delhi CJP Morcha) कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवारी सरकारवर मागण्या पूर्ण न केल्याचा आरोप केला. CJP ने X वर लिहिले की, सरकार प्रत्येक वेळी अपूर्ण आश्वासने देऊन वाचू शकत नाही.

सरकारसमोर ठेवलेल्या चारपैकी तीन मागण्या अजूनही अपूर्ण आहेत. पहिली- विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई दिली जावी. दुसरी- विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेली FIR मागे घेतली जावी आणि कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये. तिसरी- RAF आणि दिल्ली पोलिसांनी माफी मागावी.

Related to this topic: