साखरेच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
सणासुदीपूर्वी देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न; १५ ऑक्टोबरपर्यंत साखर भारतीय बंदरांवर पोहोचण्याची शक्यता
साखरेच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत बाजारातील साखरेचा पुरवठा पुरेसा राहावा आणि आगामी काळात संभाव्य टंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी १० लाख मेट्रिक टन कच्ची साखर आयात करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. सणासुदीच्या काळात मागणी वाढण्याची शक्यता असल्याने सरकारचा हा निर्णय बाजारासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आयात होणारी कच्ची साखर १५ ऑक्टोबरपर्यंत भारतीय बंदरांवर दाखल होण्याची शक्यता आहे. ब्राझीलसह जगातील इतर प्रमुख साखर उत्पादक देशांकडून ही साखर भारतात आणली जाणार आहे. आयातीतून बाजारातील उपलब्धता वाढल्यास सणासुदीच्या काळात साखरेच्या पुरवठ्यावरचा दबाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
देशातील सध्याचा साखर साठाही या निर्णयाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, भारतात सध्या ५४ लाख टन साखरेचा साठा असल्याचं सांगितलं जात आहे. दुसरीकडे, राज्यांना दरमहा सुमारे ३ लाख टन साखरेची आवश्यकता असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे वाढती मागणी आणि उपलब्ध साठा यांचा समतोल राखण्यावर सरकारकडून लक्ष दिलं जात आहे.
दरम्यान, आगामी सणासुदीच्या काळात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी साठेबाजीवरही नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर साखरेचा साठा करून बाजारात कृत्रिम तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि त्यातून ग्राहकांवर अनावश्यक दरवाढीचा भार पडू नये, हा सरकारच्या उपाययोजनांमागील प्रमुख उद्देश आहे.
याचबरोबर १५ ऑक्टोबरपासून नवीन गाळप हंगाम सुरू करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती समोर आली आहे. नवीन हंगामाला सुरुवात झाल्यानंतर देशांतर्गत साखर उत्पादन बाजारात उपलब्ध होण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे आयातीसोबतच देशांतर्गत उत्पादन वाढल्याने आगामी काळात साखरेचा पुरवठा स्थिर ठेवण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.