कोट्यवधींचा दांडिया खर्च शेतकऱ्यांसाठी द्या; मराठी एकीकरण समितीची मागणी

गरबा-दांडिया की शेतकरी मदत? महाराष्ट्रात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता

नवरात्रोत्सवाला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना मुंबईसह महाराष्ट्रात गरबा आणि दांडिया महोत्सवांच्या आयोजनाची लगबग सुरू झाली आहे. मोठी मैदाने, प्रसिद्ध गायक-कलाकार, प्रायोजक आणि कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल असलेल्या या कार्यक्रमांची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. ऑनलाइन तिकीट विक्रीलाही सुरुवात झाली असतानाच, या भव्य आयोजनांवरून नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता यंदा गरबा आणि दांडियासारख्या कार्यक्रमांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्याऐवजी तो निधी दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि संकटात सापडलेल्या कुटुंबांसाठी वापरावा, अशी मागणी मराठी एकीकरण समितीकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील गरबा-दांडिया आयोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

राज्यातील ७५ टक्क्यांहून अधिक भागावर दुष्काळाचे संकट असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांवर करण्याऐवजी तोच पैसा बळीराजाच्या मदतीसाठी वळवावा, अशी भूमिका मांडली जात आहे. डोंबिवलीतील रासरंग दांडिया महोत्सव यंदा रद्द करून त्यासाठीचा निधी दुष्काळग्रस्त आणि संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.

दरम्यान, गरबा आणि दांडियाचे स्वरूप गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. हे उत्सव केवळ सांस्कृतिक कार्यक्रमांपुरते मर्यादित न राहता त्यांच्याभोवती मोठे व्यावसायिक आयोजन आणि राजकीय सहभागही वाढला आहे. विशेषतः गुजरातीबहुल भागांमध्ये राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते अशा कार्यक्रमांच्या आयोजनात सक्रिय भूमिका बजावताना दिसतात.

यामुळे आता या राजकीय नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. दांडिया आणि गरबा आयोजनासाठी होणारा कोट्यवधींचा खर्च कायम ठेवायचा की दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी निधी वळवायचा, हा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राजकीय हितसंबंधांपेक्षा दुष्काळग्रस्तांच्या परिस्थितीला प्राधान्य देत कोणते नेते पुढाकार घेतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.