मुंबई/ वर्धा (Maharashtra Water Scarcity) : सप्टेंबर महिन्याचा पंधरवडा उलटूनही राज्यातील अनेक भागांत अपेक्षित पाऊस झालेला नसल्याने पाणीटंचाईचे गंभीर सावट निर्माण झाले आहे. संभाव्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने राज्यातील भूजल उपशावर तात्पुरत्या निर्बंधांची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पाणीटंचाईला सामोरे जाण्यासाठी ऑक्टोबर 2026 ते जून2027 या कालावधीसाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यात आतापासूनच पाणीटंचाईची तीव्रता जाणवू लागली असून 57 गावे आणि 225 वाडी-वस्त्यांमधील सुमारे दीड लाख नागरिकांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. सप्टेंबर महिन्यात अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगण्यात येत असून, आगामी काळात (Maharashtra Water Scarcity) टंचाईची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार ऑक्टोबर 2026 ते जून 2027 या कालावधीचा पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करायचा आहे. त्यासाठी 15 नोव्हेंबर, 20 डिसेंबर आणि 20 जानेवारी 2027 या टप्प्यांवर आवश्यक वेळापत्रक व नियोजन सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
भूजल उपशावर निर्बंध
पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी शासनाने भूजल उपशाबाबतही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. (Maharashtra Water Scarcity) सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताच्या 500 मीटर परिसरात पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी विहीर खोदण्यास परवानगी देऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच एखाद्या विहिरीतून होणाऱ्या भूजल उपशामुळे सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे आढळल्यास, संबंधित विहिरीतून भूजल उपशावर काही कालावधीसाठी मनाई करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून एक किलोमीटर अंतरातील विहिरींमधून होणाऱ्या भूजल उपशावर तात्पुरते निर्बंध आणण्याची कार्यवाही करण्याचेही निर्देश आहेत.
पीक-पाणी परिस्थितीचा आढावा
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील पीक-पाण्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर (Maharashtra Water Scarcity) पाणीपुरवठा विभागाने बुधवारी शासकीय परिपत्रकाद्वारे संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी जिल्हानिहाय कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे आगामी उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पाणीस्थितीकडे शासनाचे विशेष लक्ष लागले आहे.
