पेपरफूट आणि परीक्षा गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्राचा कठोर कायदा राज्यात लागू करण्याचे निर्देश; 25 हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्याचा निर्णय
महाराष्ट्रातील विविध शासकीय सेवाभरती परीक्षांमध्ये पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. परीक्षा पद्धतीत व्यापक सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना आणि अडचणी जाणून घेतल्या जाणार आहेत.
वर्षा निवासस्थानी आयोजित विशेष बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भरती परीक्षांमधील सुधारणा, परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा, पेपरफूट आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनी परीक्षा पद्धती अधिक प्रभावी करण्यासाठी विविध सूचना मांडल्या.
विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधणार समिती
भरती परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक सुधारणा सुचवण्यासाठी स्थापन होणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती व्ही. राधा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या समितीत राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश आहे.
समितीने राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक तसेच परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित विविध घटकांशी संवाद साधायचा आहे. त्यांच्या सूचना आणि मतांचा आढावा घेतल्यानंतर राज्यासाठी भरती परीक्षांचे समग्र धोरण तयार करण्यासाठी अहवाल सादर केला जाणार आहे.
पेपरफूट रोखण्यासाठी केंद्राचा कठोर कायदा राज्यात लागू होणार
पेपरफूट आणि परीक्षा गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकताच संसदेत कायदा मंजूर केला आहे. महाराष्ट्रात परीक्षा गैरप्रकारासंदर्भात स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात असला, तरी केंद्राचा कायदा अधिक कठोर असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे केंद्राचा हा कठोर कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या प्रक्रियेला येत्या पंधरवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
राज्यात 25 हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारणार
भरती परीक्षा सुरळीत आणि सुरक्षित वातावरणात पार पडण्यासाठी राज्यात किमान 25 हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
परीक्षा व्यवस्थेत जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समन्वयाची भूमिका कशी असावी, यावरही बैठकीत चर्चा झाली. यासोबतच विविध देशांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या परीक्षा पद्धती, महाराष्ट्रातील सध्याची प्रक्रिया आणि त्यामध्ये करता येणाऱ्या संभाव्य सुधारणांचा आढावाही घेण्यात आला.
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
