पेन्शनसाठी किमान सेवा कालावधी निश्चित करण्याची मागणी; नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका, पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबरला
माजी आमदारांना पेन्शन देण्याच्या महाराष्ट्रातील विद्यमान व्यवस्थेवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. विधानसभा किंवा विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून केवळ एक दिवसाची मुदत पूर्ण केली तरी आयुष्यभर दरमहा ५० हजार रुपये पेन्शन मिळण्याची तरतूद घटनाबाह्य असल्याचा दावा जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच ही व्यवस्था समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेन्शन अधिनियम १९७६ मधील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आमदार म्हणून शपथ घेतल्यानंतर पेन्शन मिळण्यासाठी कोणताही किमान सेवा कालावधी निश्चित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे केवळ एक दिवस आमदार राहिलेल्या व्यक्तीला आणि पाच वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ पार पाडलेल्या आमदाराला सुरुवातीला समान पेन्शन देण्याची व्यवस्था तर्कसंगत नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
याचिकेत महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेन्शन अधिनियम १९७६ मधील कलम ३(१) घटनाबाह्य असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या तरतुदीमुळे संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे.
सध्याच्या नियमानुसार, पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झाल्यास प्रत्येक अतिरिक्त पूर्ण वर्षासाठी दरमहा २ हजार रुपये अतिरिक्त पेन्शन दिली जाते. मात्र, पेन्शन मिळण्यासाठी किमान सेवा कालावधीची अट नसल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
राज्यात सध्या ६३० विधानसभा सदस्य पेन्शनधारकांना ३ कोटी ६९ लाख ९० हजार रुपये, तर १४४ विधान परिषद सदस्यांना ८३ लाख २३ हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. याशिवाय ५९६ लाभार्थ्यांना कुटुंब पेन्शनपोटी २ कोटी ३८ लाख ४० हजार रुपये दिले जातात.
माजी आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पेन्शनवर राज्य सरकारच्या तिजोरीतून होणारा एकूण वार्षिक खर्च ८२ कोटी ९८ लाख ३६ हजार रुपये असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
पेन्शन योजनेत किमान वाजवी सेवा कालावधी निश्चित करावा आणि आमदाराच्या सेवाकाळाच्या प्रमाणात पेन्शनची रक्कम ठरवावी, अशी पर्यायी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
आता २३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत नागपूर खंडपीठ या याचिकेवर कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. याचिका पुढे चालवली जाणार की फेटाळली जाणार, तसेच माजी आमदारांच्या पेन्शन व्यवस्थेबाबत न्यायालयाकडून काय निरीक्षण नोंदवले जाते, हे या सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
