सहहिस्सेदारांची संमती, भूमिअभिलेख विभागाची ‘क’ प्रत आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करण्यावर भर; त्रुटी आढळल्यास दस्त नोंदणी रोखण्याची तरतूद
मुंबई : सामायिक सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये होणारी संभाव्य फसवणूक रोखण्यासाठी आणि सहहिस्सेदारांचे मालकी हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत. अशा जमिनींच्या विक्रीवेळी संबंधित सहहिस्सेदारांची संमती, मालकी हक्कांची खातरजमा आणि आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यावर भर दिला जात आहे.
सामायिक सातबारा असलेल्या जमिनींच्या व्यवहारात खबरदारी
ग्रामीण भागात वारसाहक्काने मिळालेल्या जमिनी, कुटुंबाच्या सामायिक मालमत्ता किंवा अद्याप अधिकृत वाटणी न झालेल्या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर अनेक व्यक्तींची नावे असतात. अशा मालमत्तेची खरेदी-विक्री करताना प्रत्येक संबंधित व्यक्तीचा हक्क, जमिनीतील हिस्सा आणि महसूल अभिलेखांमधील नोंदी तपासणे आवश्यक असते.
काही वेळा इतर सहहिस्सेदारांना विश्वासात न घेता किंवा त्यांच्या मालकी हक्कांबाबत पुरेशी स्पष्टता नसताना जमीन विक्रीचे प्रयत्न केले जाऊ शकतात. अशा व्यवहारांमुळे पुढे मालकीवरून वाद निर्माण होणे, न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणे किंवा संबंधितांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे व्यवहार पूर्ण करण्यापूर्वी कागदपत्रांची सत्यता आणि संबंधितांचे अधिकार तपासण्याला महत्त्व दिले जात आहे.
जमीन विक्रीसाठी सहहिस्सेदारांचे NOC महत्त्वाचे
सामायिक सातबारा असलेल्या जमिनीच्या विक्रीसंदर्भातील निर्णयाच्या माहितीनुसार, संबंधित सहहिस्सेदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र अर्थात NOC आवश्यक असल्याची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे. यामुळे विक्रेत्याला जमिनीतील स्वतःचा हिस्सा विकण्याचा अधिकार कितपत आहे आणि संपूर्ण मालमत्तेच्या विक्रीसाठी इतर सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक आहे का, हे स्पष्ट करण्यास मदत होईल.
एखाद्या व्यक्तीने संपूर्ण जमिनीवर स्वतःची मालकी असल्याचा दावा करून इतरांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केल्यास अशा व्यवहारातून वाद निर्माण होऊ शकतात. सहहिस्सेदारांची संमती आणि मालकी हक्कांची पडताळणी केल्यास अशा प्रकारच्या अनियमित व्यवहारांना आळा घालता येऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवहारासाठी आवश्यक असलेल्या संमतीची व्याप्ती ही लागू कायदे, मालकीचे स्वरूप आणि शासनाच्या अधिकृत आदेशातील अटींवर अवलंबून असेल.
भूमिअभिलेख विभागाच्या ‘क’ प्रतीचीही तपासणी
जमिनीच्या व्यवहारात भूमिअभिलेख विभागाच्या ‘क’ प्रतीलाही महत्त्व राहणार आहे. जमिनीचे क्षेत्रफळ, मोजणीशी संबंधित नोंदी आणि हद्दींची माहिती पडताळण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागातील अभिलेखांचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे विक्रीसाठी निश्चित केलेले क्षेत्र आणि अधिकृत अभिलेखांमधील नोंदी यांची तुलना करणे महत्त्वाचे ठरू शकते.
महाराष्ट्र शासनाच्या महाभूमी पोर्टलवर डिजिटल सातबारा उतारा, आठ-अ, फेरफार उतारे, मालमत्ता पत्रक आणि ‘क’ प्रत यांसारख्या भूमिअभिलेखविषयक सेवा उपलब्ध आहेत. या सुविधांच्या माध्यमातून जमिनीशी संबंधित नोंदींची अधिकृत कागदपत्रांशी पडताळणी करण्यास मदत मिळू शकते. परिणामी, विक्रीच्या वेळी क्षेत्रफळ किंवा मालकीच्या नोंदींमध्ये विसंगती असल्यास ती लक्षात येण्याची शक्यता वाढते.
आवश्यक कागदपत्रे नसल्यास दस्त नोंदणी रोखण्याची भूमिका
सामायिक जमिनीच्या विक्री व्यवहारात आवश्यक संमती, परवानग्या किंवा इतर बंधनकारक कागदपत्रांची पूर्तता झालेली नसल्यास दस्त नोंदणी रोखण्याची भूमिका निर्णयाच्या माहितीत नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ विक्रेत्याने केलेल्या दाव्यावर विश्वास न ठेवता संबंधित कागदपत्रे आणि महसुली नोंदींची तपासणी करण्यावर भर राहणार आहे.
जमिनीचे क्षेत्रफळ, मालकी हक्क, सहहिस्सेदारांचे अधिकार किंवा आवश्यक परवानग्यांबाबत विसंगती आढळल्यास व्यवहाराची अधिक काळजीपूर्वक पडताळणी करणे अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेमुळे संशयास्पद व्यवहारांना प्रतिबंध करण्यास आणि भविष्यात उद्भवणारे मालमत्ताविषयक वाद कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यावर सरकारचा भर
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून जमीन खरेदी-विक्रीतील अनियमितता रोखणे, बेकायदेशीर व्यवहारांना आळा घालणे आणि नागरिकांचे मालमत्तेवरील हक्क जपणे यावर भर दिला जात आहे. व्यवहारानंतर फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर महसूल कार्यालये किंवा न्यायालयांमध्ये धावपळ करण्याची वेळ नागरिकांवर येऊ नये, यासाठी सुरुवातीपासूनच कागदपत्रांची पडताळणी करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सामायिक सातबारा असलेल्या जमिनींच्या व्यवहारात सहहिस्सेदारांची संमती, भूमिअभिलेखांची तपासणी आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता यांना प्राधान्य दिल्यास जमीन खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होण्यास मदत मिळू शकते.