दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळलेल्या तालुक्यांसाठी अन्य निकषांवर मदतीचा प्रस्ताव; पाणीवापर आणि दहावी-बारावी परीक्षा शुल्काबाबतही फडणवीसांचे महत्त्वाचे आदेश.
दुष्काळ निवारणासाठी नियमित उपसमिती बैठक घेण्याच्या सूचना; पाणीवापरासाठी स्पष्ट GR आणि दहावी-बारावी परीक्षा शुल्काबाबतही निर्णय
महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळ निवारणासह विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश न झालेल्या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना अन्य निकषांच्या आधारे मदत देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
या बैठकीत दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कामकाजावरही चर्चा झाली. उपसमितीच्या बैठका नियमितपणे घेण्यात याव्यात, तसेच संबंधित मंत्र्यांनी आपल्या सूचना वेळोवेळी या समितीकडे सादर कराव्यात, असे निर्देश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
वगळलेल्या तालुक्यांसाठी अन्य निकषांवर मदतीचा प्रस्ताव
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी निश्चित करताना काही तालुके निकष पूर्ण न झाल्यामुळे त्यातून बाहेर राहिले होते. या भागांमध्येही पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे यादीत समाविष्ट नसलेल्या तालुक्यांचा स्वतंत्रपणे विचार करून अन्य निकषांच्या आधारे मदत देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत स्थान न मिळालेल्या भागांतील हजारो शेतकऱ्यांना मदतीची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, या शेतकऱ्यांना नेमकी कोणत्या स्वरूपाची मदत मिळणार, याबाबत अद्याप स्पष्ट निर्णय समोर आलेला नाही.
पाणीवापराबाबत स्पष्ट GR काढण्याचे निर्देश
दुष्काळी परिस्थितीत संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. पाणीवापराबाबत स्पष्ट आणि स्वयंस्पष्ट शासन निर्णय (GR) जारी करण्याच्या सूचना फडणवीस यांनी दिल्या.
पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करताना जनावरांसाठी लागणाऱ्या पाण्याचाही त्यामध्ये समावेश करावा. त्यानंतर इतर गरजांसाठी पाण्याचे प्राधान्यक्रम निश्चित करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
DPDCच्या माध्यमातून दुष्काळ निवारणाच्या कामांना प्राधान्य
जिल्हा नियोजन व विकास समिती (DPDC) अंतर्गत शक्य तितकी कामे दुष्काळ निवारणाशी संबंधित असावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. पालकमंत्र्यांनी स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून स्थानिक पातळीवर कोणते उपाय करता येतील, यावर लक्ष केंद्रित करावे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
दहावी-बारावी परीक्षा शुल्काबाबतही महत्त्वाचा आदेश
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनाही दिलासा देण्याच्या दृष्टीने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा शुल्काचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. परीक्षा शुल्क आधी विद्यार्थ्यांकडून घेऊन नंतर त्याचा परतावा करण्याऐवजी ते शुल्क सुरुवातीपासूनच घेऊ नये, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील या निर्णयांमुळे दुष्काळाचा फटका बसलेल्या भागांतील शेतकरी तसेच दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळलेल्या भागांसाठी कोणत्या निकषांवर आणि कोणत्या स्वरूपात मदत दिली जाणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.