मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित चार मोठे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत क्रीडा बक्षिस धोरणात सुधारणा; सांगलीतील जत नगरपरिषदेला प्रशासकीय इमारतीसाठी सरकारी जमीन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित चार मोठे निर्णय घेण्यात आले. क्रीडा, उच्च व तंत्रशिक्षण, महसूल व वन तसेच विधि व न्याय विभागांतर्गत या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयांचा फायदा नागपूर, अहिल्यानगर, सांगली आणि नाशिक जिल्ह्यांना होणार आहे.
खेळाडू आणि प्रशिक्षकांसाठी रोख बक्षिस धोरणात सुधारणा
क्रीडा विभागांतर्गत राज्यातील आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंसह त्यांच्या क्रीडा मार्गदर्शकांना देण्यात येणाऱ्या रोख पुरस्कारांच्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नागपूर आणि अहिल्यानगरमध्ये नवी विद्यापीठे
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत नागपूर येथे लता मंगेशकर विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ उभारण्यात येणार आहे.
अहिल्यानगरमधील या खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात वैद्यकशास्त्र, दंतवैद्यक, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंग या विद्याशाखांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर तसेच सुपर स्पेशॅलिटी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.
जत नगरपरिषदेसाठी सरकारी जमीन
महसूल व वन विभागांतर्गत सांगली जिल्ह्यातील जत नगरपरिषदेसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीसाठी मौजे जत येथील २ हजार ५८५ चौ. मीटर शासकीय जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
पिंपळगाव बसवंत येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
विधि व न्याय विभागांतर्गत नाशिक जिल्ह्यासाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे वरिष्ठ स्तराचे दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदनिर्मिती आणि अनुषंगिक खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.