१७ वर्षांच्या खटल्यानंतर मोठा ट्विस्ट! कर्नल पुरोहितांना ब्रिगेडियर पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा

मुंबई (Lt Col Purohit) : मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात दीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर निर्दोष मुक्तता मिळवलेल्या भारतीय लष्करातील लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित यांच्याबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. लष्कराने त्यांना ब्रिगेडियर या वरिष्ठ पदासाठी पात्र मानले असून, आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या पदोन्नतीला अधिकृत मान्यता मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जवळपास १७ वर्षे सुरू असलेल्या खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय लक्षणीय मानला जात आहे.

मालेगाव स्फोट प्रकरणाची पार्श्वभूमी

२९ सप्टेंबर २००८ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहरातील भिक्खू चौक परिसरात स्फोट झाला होता. या भीषण घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर सुमारे ९५ जण जखमी झाले होते. तपासादरम्यान महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांना अटक केली होती. दहशतवादाशी संबंधित आरोपांवर अटक झालेले ते पहिले कार्यरत लष्करी अधिकारी ठरले होते.

यानंतर २०११ मध्ये या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (NIA) वर्ग करण्यात आला. दीर्घ सुनावणीनंतर जुलै २०२५ मध्ये विशेष एनआयए न्यायालयाने पुराव्याअभावी कर्नल पुरोहित, प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि इतर आरोपींना सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले.

न्यायाधिकरणाची भूमिका निर्णायक

दरम्यान, कर्नल पुरोहित ३१ मार्च २०२६ रोजी सेवानिवृत्त होणार होते. मात्र, दीर्घकाळ चाललेल्या खटल्यामुळे त्यांची पदोन्नती आणि सेवासंबंधी लाभ प्रलंबित राहिल्याचा मुद्दा त्यांनी सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणासमोर मांडला होता.

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधिकरणाने त्यांच्या निवृत्तीवर तात्पुरती स्थगिती देत संरक्षण मंत्रालयाला त्यांच्या पदोन्नतीबाबत लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. या आदेशानंतर त्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे स्पष्ट झाले.

दीर्घ कारावासानंतर नवी दिशा

या संपूर्ण प्रकरणात कर्नल पुरोहित यांनी सुमारे नऊ वर्षे न्यायालयीन कोठडीत घालवली होती. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. अटकेच्या वेळी ते लष्करी गुप्तचर विभागात कार्यरत होते.

निर्दोष मुक्ततेनंतर आता लष्कराने त्यांना ब्रिगेडियर पदासाठी पात्र ठरवल्याने त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेसह इतर हक्कांबाबतचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. आवश्यक प्रशासकीय मंजुरीनंतर त्यांच्या पदोन्नतीवर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.