गणेशोत्सवाची वर्गणी न दिल्यास सोसायटी कारवाई करू शकते का? जाणून घ्या कायदा

धार्मिक उत्सवाची वर्गणी, सोसायटीचे वैध शुल्क आणि सदस्यांचे अधिकार यातील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे; दबाव आणल्यास सहाय्यक निबंधक किंवा सहकार न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये उत्सवाच्या तयारीला सुरुवात होते. सजावट, मंडप, रोषणाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि प्रसादासाठी रहिवाशांकडून वर्गणी जमा केली जाते. बहुतांश सदस्य स्वेच्छेने या उपक्रमात सहभागी होतात. मात्र, एखाद्या सदस्याने गणेशोत्सवासाठी आर्थिक योगदान देण्यास नकार दिल्यास सोसायटी त्याच्यावर वर्गणी भरण्याची सक्ती करू शकते का, हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होतो.

विशेषतः वर्गणीची रक्कम मेंटेनन्स बिलात समाविष्ट करणे, ती न भरल्यास दंड आकारणे किंवा थकबाकी म्हणून दाखवणे याबाबतही सदस्यांमध्ये संभ्रम असतो. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, सोसायटीचे नोंदणीकृत उपविधी तसेच आमसभा आणि व्यवस्थापन समितीच्या अधिकारांचा विचार करणे आवश्यक ठरते.

सोसायटीचे नियमित शुल्क आणि उत्सवाची वर्गणी वेगळी

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या आदर्श उपविधींनुसार मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, सामायिक वीज, दुरुस्ती व देखभाल निधी, सिंकिंग फंड, सर्व्हिस चार्जेस, विमा आणि नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस अशा विविध शुल्कांची वसुली केली जाते.

ही नियमित आणि वैध सोसायटी देणी असताना गणेशोत्सवासाठी जमा केली जाणारी वर्गणी हा स्वतंत्र विषय आहे. त्यामुळे केवळ एखादी व्यक्ती सोसायटीची सदस्य आहे म्हणून तिने धार्मिक कार्यक्रमासाठीची वर्गणी अनिवार्यपणे भरावीच, असा निष्कर्ष आपोआप काढता येत नाही.

सोसायटीच्या बिलामध्ये Maintenance Charges + Ganesh Festival Contribution अशा पद्धतीने दोन्ही रकमा नमूद केल्या असल्या तरी गणेशोत्सवाचे योगदान आपोआप नियमित सोसायटी देणे ठरत नाही. त्यासाठी संबंधित उपविधी, ठराव आणि खर्चाचा कायदेशीर आधार तपासणे आवश्यक आहे.

व्यवस्थापन समितीच्या अधिकारांनाही मर्यादा

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम ७२ नुसार सोसायटीची सर्वोच्च सत्ता आमसभेकडे असते. तर कलम ७३ अंतर्गत सोसायटीचे व्यवस्थापन समितीकडे असले तरी समितीला कायदा, नियम आणि नोंदणीकृत उपविधींच्या चौकटीतच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

त्यामुळे केवळ व्यवस्थापन समितीने ठराव केला म्हणून प्रत्येक सदस्याकडून कोणतीही रक्कम सक्तीने वसूल करता येईल, असे नाही.

यासाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे तपासावे लागतात:

• नोंदणीकृत उपविधींमध्ये संबंधित खर्चासाठी तरतूद आहे का?
• आमसभेने असा खर्च मंजूर केला आहे का?
• संबंधित खर्च सोसायटीच्या वैध उद्दिष्टांशी निगडित आहे का?
• सर्व सदस्यांना समान पद्धतीने ही रक्कम लागू करण्यात आली आहे का?
• सदस्याच्या संमतीशिवाय धार्मिक कार्यक्रमासाठी आर्थिक योगदान घेण्याचा स्पष्ट कायदेशीर आधार आहे का?

आमसभेने ठराव मंजूर केला तरी सक्तीचा प्रश्न कायम

वार्षिक आमसभा किंवा विशेष आमसभेत गणेशोत्सव साजरा करण्याचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाला, तरी केवळ बहुमताचा ठराव झाल्यामुळे प्रत्येक सदस्याकडून वर्गणी सक्तीने वसूल करता येईल, असा सरळ नियम लागू होत नाही.

आमसभा ही सोसायटीचे सर्वोच्च प्राधिकरण असली तरी तिचे अधिकारही कायदा आणि उपविधींच्या अधीन असतात. त्यामुळे ठरावाचा नेमका मजकूर, त्याला असलेला उपविधींचा आधार आणि संबंधित खर्चाचे स्वरूप पाहणे आवश्यक आहे.

धार्मिक कार्यक्रमासाठी आर्थिक योगदान देण्याची सक्ती?

गणेशोत्सव हा धार्मिक स्वरूपाचा कार्यक्रम असल्याने एखाद्या सदस्याला त्याच्या इच्छेविरुद्ध त्यासाठी आर्थिक योगदान देण्यास भाग पाडण्याचा प्रश्न अधिक संवेदनशील ठरतो.

एखादा सदस्य उत्सवाला विरोध न करता केवळ वैयक्तिक आर्थिक योगदान देण्यास नकार देत असेल, तर वर्गणी न भरल्यामुळे त्याच्यावर दबाव आणणे, दंड करणे किंवा पार्किंग, पाणी, लिफ्ट आणि सुरक्षा यांसारख्या मूलभूत सुविधांमध्ये अडथळा निर्माण करणे हा स्वतंत्र कायदेशीर प्रश्न ठरू शकतो.

उत्सवासाठीचे योगदान आणि सदस्याला मिळणाऱ्या मूलभूत सोसायटी सुविधा या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.

वर्गणी न भरल्यास सदस्य 'डिफॉल्टर' ठरतो का?

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम १५४B-१० मध्ये सदस्यांची कर्तव्ये तसेच सोसायटीची देणी भरण्याची जबाबदारी नमूद करण्यात आली आहे. आमसभेने ठरवलेली वैध देणी सदस्याने वेळेत भरणे अपेक्षित असते.

मात्र, एखाद्या रकमेचे नाव 'वर्गणी' ठेवले म्हणून ती आपोआप वैधानिक सोसायटी देणी ठरत नाही. त्यामुळे गणेशोत्सवासाठीचे योगदान वैध देणे आहे की ऐच्छिक योगदान, हा मुद्दा प्रथम स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

वर्गणी न भरल्यास दंड आकारता येतो का?

गणेशोत्सवाची वर्गणी न दिल्याबद्दल दंड आकारण्यासाठी त्याला संबंधित कायदा किंवा नोंदणीकृत उपविधीमध्ये स्पष्ट आधार असणे आवश्यक आहे.

अशा परिस्थितीत सदस्याने सोसायटीकडे खालील कागदपत्रांची मागणी करणे योग्य ठरू शकते:

• वर्गणी वसुलीचा आमसभेचा ठराव
• संबंधित व्यवस्थापन समितीचा ठराव
• नोंदणीकृत उपविधीतील संबंधित तरतूद
• कार्यक्रमाचे अंदाजपत्रक
• वर्गणी जमा होणाऱ्या बँक खात्याची माहिती
• वर्गणी न भरल्यास दंडाची तरतूद असलेला नियम
• सदस्यांना देण्यात आलेली नोटीस किंवा परिपत्रक

'वर्गणीची थकबाकी' मेंटेनन्स बिलात दाखवता येईल का?

मेंटेनन्सची नियमित देणी आणि उत्सवासाठीचे योगदान यांचा हिशोब स्वतंत्र ठेवणे महत्त्वाचे आहे. एखादा सदस्य नियमित मेंटेनन्स, पाणीपट्टी आणि इतर वैध शुल्क भरत असेल, मात्र केवळ गणेशोत्सवाची वर्गणी देत नसेल, तर त्या रकमेला नियमित मेंटेनन्स थकबाकी मानण्याचा प्रश्न स्वतंत्रपणे तपासावा लागतो.

मनमानी पद्धतीने उत्सवाची वर्गणी मेंटेनन्स थकबाकी म्हणून दाखवून त्यावर व्याज किंवा दंड लावल्यास त्याला कायदेशीर आक्षेप घेतला जाऊ शकतो.

सदस्य वर्गणी नाकारू शकतो का?

वर्गणी ऐच्छिक स्वरूपाची असल्यास सदस्याला ती न देण्याचा निर्णय घेता येऊ शकतो. मात्र, हा निर्णय लेखी स्वरूपात आणि सभ्य पद्धतीने सोसायटीला कळवणे अधिक योग्य ठरू शकते.

सदस्याने सोसायटीला, गणेशोत्सवाला विरोध नसून धार्मिक कार्यक्रमासाठी वैयक्तिक आर्थिक योगदान देणे स्वेच्छेचे ठेवावे, अशी भूमिका स्पष्ट करता येते. त्याचबरोबर इतर वैध सोसायटी देणी वेळेवर भरण्याची तयारी असल्याचेही नमूद करता येते.

सोसायटीकडून दबाव आणला गेल्यास काय करावे?

वर्गणी न दिल्यामुळे दंड आकारला जात असेल, अनधिकृत थकबाकी दाखवली जात असेल, पार्किंगमध्ये अडथळा आणला जात असेल किंवा पाणी, लिफ्ट आणि सुरक्षा यांसारख्या सुविधा बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर सदस्याने प्रथम व्यवस्थापन समितीकडे लेखी हरकत नोंदवावी.

तक्रारीनंतरही प्रश्न सुटला नाही तर सहाय्यक/उपनिबंधक, सहकार विभाग यांच्याकडे दाद मागता येऊ शकते. त्यानंतर परिस्थितीनुसार सहकार न्यायालयात कलम ९१ अंतर्गत वाद मांडण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे.

आमसभेच्या निर्णयाला आव्हान देता येते का?

आमसभेचा निर्णय केवळ आवडला नाही म्हणून त्याला आव्हान देता येत नाही. मात्र, निर्णय घेताना कायदा किंवा नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास, नोंदणीकृत उपविधींचा भंग झाल्यास किंवा आमसभेने आपल्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन निर्णय घेतल्यास त्याविरोधात कायदेशीर उपायांचा विचार करता येतो.

याशिवाय आमसभेच्या कामकाजात गंभीर त्रुटी, भेदभावपूर्ण अंमलबजावणी किंवा सदस्यांच्या कायदेशीर अधिकारांवर अनुचित हस्तक्षेप झाल्याचे आढळल्यासही त्याची कायदेशीर तपासणी होऊ शकते.

गणेशोत्सव साजरा करण्यास सोसायटीला मनाई आहे का?

असे नाही. सोसायटीतील रहिवाशांनी एकत्रितपणे गणेशोत्सव, दिवाळी, होळी, स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करणे शक्य आहे.

मात्र, उत्सव आयोजित करण्याचा अधिकार आणि प्रत्येक सदस्याकडून सक्तीने आर्थिक योगदान वसूल करण्याचा अधिकार या स्वतंत्र बाबी आहेत.

सोसायटीसाठी पारदर्शक पद्धत म्हणजे उत्सवाचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करणे, सदस्यांकडून स्वेच्छेने योगदान स्वीकारणे, जमा-खर्चाची स्वतंत्र नोंद ठेवणे आणि वर्गणी न देणाऱ्या सदस्यावर कोणताही दबाव न आणणे.

मेंटेनन्सचा निधी आणि उत्सवासाठी जमा होणारे योगदान यांचे हिशोब स्वतंत्र ठेवणेही महत्त्वाचे ठरते.

सदस्यांनीही लेखी माहिती मागावी

वर्गणीबाबत मतभेद निर्माण झाल्यास थेट वाद घालण्याऐवजी सदस्याने प्रथम संबंधित कागदपत्रे मागणे अधिक योग्य ठरते. उदाहरणार्थ, वर्गणी वसुलीचा आमसभेचा ठराव आणि त्यासाठी आधारभूत असलेल्या नोंदणीकृत उपविधीतील तरतुदीची प्रत मागता येऊ शकते.

कायदेशीर आधार स्पष्ट नसेल आणि योगदान ऐच्छिक स्वरूपाचे असेल, तर सदस्य आपली असमर्थता लेखी कळवू शकतो. अशा प्रकारे उत्सवाचा आनंद आणि सदस्यांचे कायदेशीर अधिकार यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न करता येतो.

टीप: सोसायटीच्या प्रत्यक्ष प्रकरणात लागू होणारे उपविधी, ठराव आणि परिस्थिती वेगळी असू शकते; त्यामुळे विशिष्ट वादात संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे कायदेशीर सल्ला घेणे योग्य ठरेल.