हिंगोली (Farm Loan Waiver Yojana) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत चौथ्या यादीतील राज्यातील ४ लाख ८६ हजार ७५७ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४ हजार ७६४ कोटी ७७ लाख रुपये जमा करण्यात येत असल्याची माहिती शासनाने ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या प्रेस नोटद्वारे दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ही योजना सुरू केली असून १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेल्या, दि. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या आणि दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पीक कर्ज व पुनर्गठित कर्जास दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येत आहे.
या (Farm Loan Waiver Yojana) योजनेची अंमलबजावणी महाआयटीच्या माध्यमातून ऑनलाइन प्रणालीद्वारे करण्यात येत असून बँकांनी पोर्टलवर एकूण ३१ लाख १७ हजार थकीत कर्ज खात्यांची माहिती अपलोड केली होती. आतापर्यंत पहिल्या यादीत १६ लाख ९६ हजार २०१, दुसऱ्या यादीत ४ लाख ९९ हजार ७३७, तिसऱ्या यादीत ३ लाख ५१ हजार १९२ आणि चौथ्या यादीत १ लाख १५ हजार ६९७ अशी एकूण २५ लाख ८२ हजार ८२७ शेतकऱ्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यापैकी १५ लाख ८५ हजार शेतकऱ्यांना १३ हजार २७५ कोटी रुपये यापूर्वीच मिळाले असून चौथी यादी मिळून आता एकूण २० लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांना १८ हजार ४० कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.
राज्यातील विभागनिहाय आकडेवारी पाहता सर्वाधिक लाभ छत्रपती संभाजीनगर विभागाला मिळाला आहे. या विभागातील २ लाख ७० हजार ५८ शेतकऱ्यांना २ हजार ६९८ कोटी ४ लाख रुपयांचा लाभ मिळाला आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील ५७ हजार ८७३ शेतकऱ्यांना ५८९ कोटी १३ लाख, नांदेड जिल्ह्यातील ५४ हजार ११० शेतकऱ्यांना ५५४ कोटी ८४ लाख, परभणी जिल्ह्यातील ३४ हजार ७५४ शेतकऱ्यांना ३६८ कोटी ८४ लाख, जालना जिल्ह्यातील ३९ हजार ९१९ शेतकऱ्यांना ३४३ कोटी ५२ लाख, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ३६ हजार ७९ शेतकऱ्यांना ३२५ कोटी ११ लाख, हिंगोली जिल्ह्यातील ११ हजार ६१८ शेतकऱ्यांना २११ कोटी १३ लाख, धाराशिव जिल्ह्यातील १८ हजार ५५९ शेतकऱ्यांना २०७ कोटी ४३ लाख, तर लातूर जिल्ह्यातील ८ हजार २१२ शेतकऱ्यांना ७८ कोटी ४५ लाख रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.
अमरावती विभागात १ लाख २ हजार १०० शेतकऱ्यांना १ हजार ८० कोटी ३० लाख रुपयांचा लाभ मिळाला असून या विभागात बुलढाणा जिल्ह्यातील ४४ हजार ३७२ शेतकऱ्यांना ४८१ कोटी १७ लाख, यवतमाळ जिल्ह्यातील ११ हजार ७९९ शेतकऱ्यांना २१५ कोटी ८२ लाख, अमरावती जिल्ह्यातील १६ हजार ३४० शेतकऱ्यांना १७८ कोटी ५३ लाख, अकोला जिल्ह्यातील १२ हजार ३११ शेतकऱ्यांना १२० कोटी ७८ लाख, तर वाशिम जिल्ह्यातील ८ हजार २७८ शेतकऱ्यांना ८४ कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.
नाशिक विभागातील ३८ हजार ४५३ शेतकऱ्यांना ३८४ कोटी ४३ लाख रुपयांचा लाभ मिळाला असून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १८ हजार ९१२ शेतकऱ्यांना १६६ कोटी ८५ लाख, नाशिक जिल्ह्यातील ५ हजार ३७५ शेतकऱ्यांना ५५ कोटी ९० लाख, धुळे जिल्ह्यातील ५ हजार १७ शेतकऱ्यांना ५२ कोटी ६१ लाख, जळगाव जिल्ह्यातील ६ हजार १७६ शेतकऱ्यांना ४५ कोटी ७० लाख, तर नंदुरबार जिल्ह्यातील २ हजार १७३ शेतकऱ्यांना २३ कोटी ३८ लाख रुपयांचा लाभ झाला आहे.
नागपूर विभागातील ३३ हजार ५२६ शेतकऱ्यांना ३२१ कोटी १० लाख रुपयांचा लाभ मिळाला असून वर्धा जिल्ह्यातील १२ हजार ६२ शेतकऱ्यांना १२३ कोटी १५ लाख, नागपूर जिल्ह्यातील ९ हजार ८६४ शेतकऱ्यांना १०९ कोटी १७ लाख, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ३ हजार १२३ शेतकऱ्यांना ३२ कोटी ८३ लाख, भंडारा जिल्ह्यातील २ हजार ७३६ शेतकऱ्यांना २० कोटी १६ लाख, गोंदिया जिल्ह्यातील २ हजार ६३० शेतकऱ्यांना १९ कोटी ५३ लाख, तर गडचिरोली जिल्ह्यातील २ हजार ३११ शेतकऱ्यांना १६ कोटी २५ लाख रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.
पुणे विभागातील ३६ हजार ६८१ शेतकऱ्यांना २७० कोटी ५३ लाख रुपयांचा लाभ मिळाला असून सोलापूर जिल्ह्यातील ७ हजार २९१ शेतकऱ्यांना ८२ कोटी ९ लाख, पुणे जिल्ह्यातील १२ हजार ८८६ शेतकऱ्यांना ७८ कोटी ९४ लाख, सांगली जिल्ह्यातील ८ हजार ८७८ शेतकऱ्यांना ५५ कोटी ४८ लाख, सातारा जिल्ह्यातील ४ हजार ८७६ शेतकऱ्यांना ३२ कोटी ९८ लाख, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील २ हजार ७५० शेतकऱ्यांना २१ कोटी ४ लाख रुपयांचा लाभ झाला आहे.
कोकण विभागातील ६ हजार २३९ शेतकऱ्यांना ४३ कोटी ७७ लाख रुपयांचा लाभ मिळाला असून ठाणे जिल्ह्यातील २ हजार ४२९ शेतकऱ्यांना १४ कोटी ७४ लाख, रायगड जिल्ह्यातील १ हजार ५९६ शेतकऱ्यांना १२ कोटी, पालघर जिल्ह्यातील १ हजार ४१० शेतकऱ्यांना ८ कोटी ४४ लाख, रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७८५ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ४१ लाख, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ६३९ शेतकऱ्यांना ४ कोटी १० लाख रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.
एकंदरीत राज्यात छत्रपती संभाजीनगर विभाग आघाडीवर असून कोकण विभागात सर्वात कमी लाभार्थी आहेत. शासनाच्या या (Farm Loan Waiver Yojana) निर्णयामुळे थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.