Breaking News
  • अमरावती विद्यापीठातील एफडीएची तिसऱ्यांदा कारवाई
  • भुताच्या अफवेमुळे घाबरलेल्या डोमा आश्रमशाळेत जिल्हाधिकाऱ्यांचा मुक्काम
  • अकोला शहरातील कंवर नगर येथील 'मे. ब्लिंकिट कॉमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या ऑनलाइन किराणा व अन्नपदार्थ पुरवठा करणाऱ्या पेढीचा अन्न परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने निलंबित केला
  • नवी मुंबई मनपा राबविणार लखपती दीदी योजना, देशातील पहिली महापालिका ठरणार
  • पिकअप जीपच्या धडकेत 20 वर्षीय युवतीचा दुर्दैवी मृत्यू
  • लातूर जिल्ह्यावर दुष्काळाची छाय; कृत्रिम पाऊस पाडण्याची उपाययोजना करावी; माजी आमदार धीरज देशमुख यांची शासनाकडे विनंती
  • राहुल गांधी यांचं नाशिकमध्ये आगमन, भाजप कार्यकर्त्यांकडून आंदोलन
  • पालघर आश्रमशाळेतील दोन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूने खळबळ; निलेश सांबरे यांच्यासह संस्थेच्या सदस्यांवर गुन्हा दाखल
  • मनोज जरांगे पाटील यांचे प्रकृती खालावली; मराठा बांधव रस्त्यावर

होम > महाराष्ट्र

राज्य अन्न आयोग

'भीक नका देऊ, त्यांना स्वावलंबी बनवा!'

State Food Commission: रस्त्यावर, सिग्नलवार, मंदिरा बाहेर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी भिक्षावृत्तीला प्रोत्साहन देऊ नका, असे आवाहन करताना त्या ऐवजी त्यांना पैशाऐवजी गरज असेल तर अन्न द्या


भीक नका देऊ त्यांना स्वावलंबी बनवा

State Food Commission |

 

राज्य अन्न आयोगाचे जनजागरण; संबंधितांना दिल्या सूचना 

लातूर (State Food Commission) : रस्त्यावर, सिग्नलवार, मंदिरा बाहेर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी भिक्षावृत्तीला प्रोत्साहन देऊ नका, असे आवाहन करताना त्या ऐवजी त्यांना पैशाऐवजी गरज असेल तर अन्न द्या, पण कायमस्वरूपी उपायासाठी जवळच्या सेवाभावी संस्थेकडे, शासकीय कार्यालयांकडे पाठवा व त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी मदत करा, असे आवाहन राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष एडवोकेट महेश ढवळे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले आहे. याबाबत राज्य अन्न आयोगाने महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांना पत्र देत सर्व शासकीय कार्यालयात मार्फत राज्यात याबाबत जनजागृती करण्याची सूचना केली आहे. 

याबाबत केलेल्या आवाहनात (State Food Commission) राज्य अन्न आयोगाने म्हटले आहे की, आपल्या शहरात निदर्शनास येणारी भिक्षावृत्ती व त्यास मानवतेच्या दृष्टीने आपण देत असलेला प्रतिसाद ही खरी समाजसेवा नाही, तर ती एका मोठ्या टोळी आणि मानवी तस्करीला खतपाणी घालणारी बाब आहे. आपण दिलेली १०-२० रुपयांची भीक त्या गरजू व्यक्तीपर्यंत पोहोचत नाही. केंद्र शासन व राज्य शासन सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, शालेय पोषण आहार योजना तसेच राष्ट्रीय एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांमधुन वय वर्षे ० ते ३, ३ ते ६, गरोदर माता, स्तनदामाता, अपंग, वृध्द, दुर्धर आजारग्रस्त, तृतीय पंथी, भटके इत्यादी समाज घटकांना सहाय्य करीत आहे, त्याकरीता शासनाच्या विविध यंत्रणा कार्यरत असून राज्य अन्न आयोगाने सदर कार्यात पुढाकार घेतलेला आहे. अनेकवेळा लहान मुलांना मुद्दाम अपंग बनवून, व्यसनाधीन करून भीक मागायला लावली जाते. म्हणून सर्व सुजाण नागरिकांनी भिक्षेकर्‍यांना पैशाऐवजी गरज असेल तर अन्न द्या, पण कायमस्वरूपी उपायासाठी जवळच्या सेवाभावी संस्थेकडे, शासकीय कार्यालयांकडे पाठवा. बालकांना भीक मागताना पाहिल्यास १०९८ (चाइल्ड लाईन) वर किंवा १०० वर संपर्क साधा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

विशेष म्हणजे या कार्यामध्ये नागरिकांच्या सूचना व काही निरक्षणे असल्यास (State Food Commission) राज्य अन्न आयोगाच्या ई-मेल rajyaannaayog@gmail.com वर पाठवण्यात याव्यात, असे आवाहन राज्य अन्न आयोगाने केले आहे.

Related to this topic: