जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आदिवासी विद्यार्थ्यांचे बेमुद्दत धरणे आंदोलन

नांदेड (Adivasi Student Andolan) : आदिवासी विकास विभागाने ५ ऑगस्ट रोजी शासकीय आदिवासी वसतिगृहांची सुधारित नियमावली लागू करण्याबाबत शासन निर्णय काढला त्यानंतर विद्यार्थी संघटनेचा वाढता रोष पाहून त्यात बदल करून पुन्हा १४ ऑगस्ट रोजी सुधारीत शासन निर्णय काढला. मात्र या शासन निर्णयातही जाचक अटी टाकण्यात आल्या. या जाचक अटी तातडीने रद्द कराव्यात, व आदिवासी विकास मंत्री प्रा.अशोक उईकी यांनी राजीनामा द्यावा यासह इतर विविध मागण्यासाठी 'आदिवासी विद्यार्थी समिती'च्या वतीने (Adivasi Student Andolan) २५ ऑगस्ट पासून नांदेडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.

आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण आंबेकर यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन पाठविले. या आंदोलनाला  स्टूडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआय या संघटनेने जाहीर पाठिंबा देत थेट सहभाग नोंदवला आहे.

आदिवासी विकास विभागामार्फत (Adivasi Student Andolan) राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना वसतिगृह व इतर सुविधा पुरविल्या जातात. मात्र, ५ ऑगस्ट २०२६ च्या जीआरमधील नियमांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितास बाधा पोहोचत असल्याचे सांगत आंदोलकांनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे. शासनाने १४ ऑगस्ट रोजी काढलेले शुध्दीपत्रकही अपुरे असून, विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन नियमावलीत मूलभूत सुधारणा करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

तसेच ५ ऑगस्ट चा जीआर व १४ ऑगस्टचे शुध्दीपत्रक रद्द करून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून नवीन नियमावली तयार करावी, तसेच स्पर्धा परीक्षांसाठीची ३० वर्षे वयोमर्यादेची जाचक अट कायमस्वरूपी रद्द करावी.सरळसेवेतील प्रलंबित १२हजार ५२० पदांची तातडीने पदभरती करावी, 'पेसा'अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कायम करावे, एस.टी. आरक्षणातील बिंदू नामावली दुरुस्ती करावी,प्रवेशाच्या पहिल्या दिवसापासून 'स्वयंम्' योजनेचा लाभ द्यावा.

मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठी दरमहा ५०० रुपये अतिरिक्त द्यावेत, गणवेशासाठी २,००० रु., वैद्यकीय अप्रेंटिससाठी १,५०० रु. आणि शैक्षणिक साहित्यासाठी वाढीव निधी मंजूर करावा, प्रत्येक जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी १२,००० क्षमतेची स्वतंत्र वसतिगृह इमारत व अद्ययावत अभ्यासिका उभारावी, सर्व आदिवासी वसतिगृह व आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना १ कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण लागू करावे, गडचिरोली आश्रमशाळेत मृत्युमुखी पडलेल्या विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाला १ कोटींची तातडीची मदत देऊन दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवावा यासह इतर विविध मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.

 शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास हे बेमुद्दत धरणे आंदोलन संपूर्ण राज्यभरात अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलक (Adivasi Student Andolan) विद्यार्थी व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिला आहे.यावेळी आदिवासी विद्यार्थी कृती समितीचे ओमप्रकाश पोलसवाड, राम येलकवाड, विलास डोले, मनथंन वाळके, एसएफआयचे काॅ. मिना आरसे,काॅ.पवन जगडमवार,प्रफुल कऊटकर,बालाजी जाहिरे, डिवायएफआयचे जयराज गायवाड यांच्याह अनेकांची उपस्थिती होती.