Hingoli Health Department: मृतदेहांची वाहतूक सोयीची व सन्मानपूर्वक व्हावी यासाठी शासनाने लाखो रुपये खर्च करून पाठवलेल्या तीन अत्याधुनिक वातानुकूलित शववाहिका हिंगोली जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरापासून धूळ ख
हिंगोली (Hingoli Health Department) : मृतदेहांची वाहतूक सोयीची व सन्मानपूर्वक व्हावी यासाठी शासनाने लाखो रुपये खर्च करून पाठवलेल्या तीन अत्याधुनिक वातानुकूलित शववाहिका हिंगोली जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरापासून धूळ खात पडून असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या गलथान कारभारामुळे या नव्या कोऱ्या शववाहिकांचा अद्याप एकदाही वापर झालेला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आजही मृतदेह नेण्यासाठी खाजगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत आहे.
जिल्ह्याला एक वर्षापूर्वी या (Hingoli Health Department) तीन शववाहिका मिळाल्या होत्या. सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज असलेल्या या गाड्या नगरपालिका, उपजिल्हा रुग्णालय व सिव्हिल हॉस्पिटल यांसारख्या संस्थांकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक होते. मात्र जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. परिणामी या शववाहिका जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या आवारात अडगळीत उभ्या करण्यात आल्या आहेत. दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी उभ्या असल्याने त्यांच्यावर धुळीचे मोठे थर साचले आहेत.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या शववाहिकांबाबत आरोग्य विभागाकडे विचारणा केली असता त्यांनी या गाड्या केवळ चार ते पाच महिन्यांपूर्वीच आल्याची माहिती दिली. अधिकाऱ्यांच्या या विसंगत उत्तरामुळे आरोग्य विभागाचा सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे. एकीकडे गाड्या वर्षभरापूर्वी आल्याचे पुरावे असताना अधिकारी मात्र पाच महिन्यांचीच माहिती देत आहेत.
दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते बापूराव घोंगडे यांनी या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पिंपळदरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर ग्रामीण भागातील जवळपास पस्तीस हजार लोक अवलंबून आहेत. मृतदेह वाहून नेणे सर्वसामान्यांना अत्यंत कठीण जाते. त्यामुळे ही शववाहिका तातडीने सामान्य लोकांच्या सेवेत कार्यान्वित झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
लाखो रुपये खर्च करून आणलेल्या या (Hingoli Health Department) शववाहिका अशा प्रकारे वर्षभर धूळ खात पडून राहिल्याने त्यांची दुरवस्था होत असून, भविष्यात त्यांच्या दुरुस्तीचा मोठा खर्च येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाच्या या बेजबाबदारपणामुळे शासकीय निधीचा अपव्यय होत असून, नागरिकांना मात्र सुविधेपासून वंचित राहावे लागत आहे.