चिखली उपजिल्हा रुग्णालयात शासकीय ब्लड बँक सुरू करा, अन्यथा ‘मनसे स्टाईल’ने तीव्र आंदोलन छेडणार

चिखली (Chikhli Hospital Blood Bank) : चिखली येथील उप जिल्हा रुग्णालय हे परिसरातील शेकडो गावांतील गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी हक्काचे वैद्यकीय केंद्र आहे, मात्र सध्या या रुग्णालयात हक्काची शासकीय ब्लड बँक (रक्तपेढी) उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. ही गंभीर त्रुटी दूर करून चिखली येथे तातडीने शासकीय ब्लड बँक सुरू करावी, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने 'मनसे स्टाईल'ने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मनसे जिल्हाध्यक्ष गणेश बरबडे यांनी दिला आहे.

यासंदर्भात २७ मे २०२६ रोजी मनसेच्या वतीने जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, बुलढाणा यांना निवेदन देण्यात आले .निवेदनात नमूद असे की, सध्या हे रुग्णालय केवळ नावालाच उरले आहे की काय, अशी अत्यंत खेदजनक परिस्थिती निर्माण झाली असून रुग्णांना रक्ताची आवश्यकता भासल्यास २५ ते ३० किलोमीटर दूर असलेल्या बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातून रक्त आणावे लागते. या प्रवासात आणि धावपळीत जाणारा अमूल्य वेळ रुग्णाच्या जिवावर बेतू शकतो. वेळप्रसंगी शासकीय रुग्णालयात मोफत किंवा सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या रक्तासाठी गरीब रुग्णांना आणि त्यांच्या हताश नातेवाईकांना खाजगी (Chikhli Hospital Blood Bank) ब्लड बँकांमधून चढ्या दराने रक्त विकत घ्यावे लागत आहे, ज्यामुळे त्यांची मोठी आर्थिक लूट होत आहे. दुसरीकडे, चिखली परिसरातील अनेक तरुण आणि सामाजिक कार्यकर्ते नेहमी रक्तदान करण्यास इच्छुक असतात, मात्र स्थानिक पातळीवर शासकीय व्यवस्था नसल्याने त्यांना मतदानासाठी किंवा रक्तदानासाठी बुलढाण्याला जावे लागते किंवा खाजगी संस्थांमध्ये रक्त द्यावे लागते. चिखली परिसराचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्या पाहता येथे सुसज्ज शासकीय रक्तपेढी असणे हा नागरिकांचा मूलभूत आरोग्य हक्क असून रुग्णांच्या आरोग्याशी चाललेला हा खेळ आरोग्य यंत्रणेची मोठी घोडचूक आहे.

या पार्श्वभूमीवर, उप जिल्हा रुग्णालय चिखली येथे तातडीने आवश्यक मंजुरी देऊन सुसज्ज अशी शासकीय ब्लड बँक (Chikhli Hospital Blood Bank) सुरू करण्यात यावी आणि संपूर्ण ब्लड बँक सुरू होण्यास तांत्रिक वेळ लागणार असल्यास, तोपर्यंत चिखली रुग्णालयात रक्ताचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहील अशी २४ तास 'ब्लड स्टोरेज युनिट' (Blood Storage Unit) व्यवस्था तातडीने कार्यान्वित करण्यात यावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे. प्रशासनाने या न्याय्य मागण्यांची वेळेत दखल न घेतल्यास मनसे आपल्या स्टाईलने तीव्र आंदोलन छेडेल आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही मनसेच्या वतीने देण्यात आला आहे. या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष गणेश बरबडे, मनसे शेतकरी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप भवर, चिखली तालुका सचिव प्रवीण देशमुख, येवता शाखाध्यक्ष अमोल वानखेडे, मधुकर ठेंग, बबन देशमुख यांसह मनसेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.