कृषि विभागाचे दुर्लक्ष; भिजलेले खत शेतकर्‍यांच्या माथी मारले जाणार..

खत टंचाईच्या नावाखाली भेसळ व निकृष्ट खत खपविले जाते..

सुधीर गोगटे
हिंगोली (Farmers Fertilizer Shortage) : जिल्ह्यात पेरणीपूर्व पावसाच्या तोंडावरच शेतकर्‍यांच्या ताटात माती कालवण्याचा प्रकार समोर आला आहे. शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला १०:२६:२६ ग्रेडचा खतसाठा १६ जून रोजी रेल्वे वॅगनद्वारे हिंगोली रॅक पॉइंटवर उतरवला गेला. मात्र भर पावसात उघड्यावर उतरवल्याने हजारो गोण्या भिजल्या आणि आता हेच निकृष्ट खत वाळवून शेतकर्‍यांना विकण्याचा घाट घातला जात आहे. 

पाण्याने भिजल्यावर खताचे कण घट्ट होतात, रासायनिक प्रमाण बिघडते आणि पिकाला आवश्यक अन्नद्रव्ये मिळत नाहीत. असे खत शेतात टाकले तर उगवण होत नाही, पिक पिवळे पडते आणि शेवटी उत्पादनात मोठी घट येते. हे माहीत असूनही कृषी विभागाचे अधिकारी मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. रॅकवरच खत वाळवले जात आहे आणि कोणतीही प्रयोगशाळा तपासणी न करता थेट विक्रेत्यांकडे धाडण्याची तयारी सुरू आहे. (Farmers Fertilizer Shortage) शेतकर्‍यांचा आरोप आहे की दरवर्षी खत-टंचाईच्या नावाखाली भेसळ आणि निकृष्ट माल खपवला जातो. यंदा तर पावसाने भिजलेला मालच गळ्यात मारला जात आहे.

कृषि विभागाच्या अधिकार्‍यासह कर्मचार्‍यांचे दुर्लक्ष

विशेष म्हणजे रॅकवर (Farmers Fertilizer Shortage) खत उतरवताना ताडपत्रीची व्यवस्था करणे, पावसाळी शेड उभारणे ही कृषी विभागाची जबाबदारी आहे. पण कागदोपत्री नियोजन करणारे अधिकारी प्रत्यक्षात फिरकायलाही तयार नाहीत. शेतकर्‍यांचे मरण आणि अधिकार्‍यांचे सुस्त प्रशासन, असा संताप शेतकरी व्यक्त करत आहेत. नियमाप्रमाणे कोणताही खतसाठा वितरणापूर्वी गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकाने तपासणे बंधनकारक आहे. नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत पाठवणे, अहवाल येईपर्यंत साठा सील करणे गरजेचे असते. मात्र हिंगोलीत हा सगळा सोपस्कारच गुंडाळून ठेवला आहे. 

वरिष्ठ अधिकारी तालुका पातळीवरील कर्मचार्‍यांवर ढकलतात आणि कर्मचारी व्यापार्‍यांशी हातमिळवणी करतात. परिणामी भुर्दंड शेतकर्‍यालाच सोसावा लागतो. पेरणीसाठी आधीच कर्ज काढून बियाणे घेतले, मशागत केली. आता निकृष्ट खतामुळे दुबार पेरणीची वेळ आली तर शेतकरी देशोधडीला लागेल. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात प्रशासनाची ही बेपर्वाई म्हणजे आगीत तेल ओतण्यासारखे आहे. शेतकरी संघटनांनी तात्काळ हा साठा जप्त करून दोषी अधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. कृषी विभागाला शेतकर्‍यांपेक्षा व्यापार्‍यांचीच काळजी जास्त आहे का, असा सवाल आता विचारला जात आहे.

केवळ बैठका आणि दौरे यापलीकडे शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहण्याची तसदी अधिकारी घेत नाहीत. जोपर्यंत या (Farmers Fertilizer Shortage) भिजलेल्या खताची पूर्ण तपासणी होत नाही आणि जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आंदोलनाचा इशारा शेतकर्‍यांनी दिला आहे. पेरणीच्या तोंडावरच प्रशासनाने शेतकर्‍यांचा विश्वासघात केला आहे हे स्पष्ट झाले आहे.