खरीप हंगामासाठी युरिया ४९० तर ३७८ मेट्रिक टन डीएपी खताचा संरक्षित साठा वितरित करण्यास मंजुरी

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या निर्देशानुसार तालुका निहाय वितरण

हिंगोली (Kharif season urea) : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार रासायनिक खतांचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध व्हावा यासाठी जिल्ह्यातील संरक्षित (बफर) साठ्यातील एकूण ८६८ मेट्रीक टन डीएपी व युरिया खताच्या वितरणास जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी मंजुरी दिली आहे. यामध्ये खरीप हंगामासाठी एकूण १९५० मेट्रीक टन युरिया व ५४० मेट्रिक टन डीएपीपैकी युरिया ४९० मेट्रिक टन व ३७८ मेट्रिक टन डीएपी खताचा संरक्षित साठा वितरित करण्यास जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज मंजुरी दिली.

कृषी व पदुम विभागाच्या शासन निर्णयानुसार तसेच जिल्हास्तरीय संरक्षित साठा सनियंत्रण समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्या., नांदेड व महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन यांची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून संरक्षित ठेवण्यात आलेल्या डीएपी खताच्या ३७८ मेट्रीक टन साठ्याच्या वितरणास मंजुरी देण्यात आली असून, तालुकानिहाय मेट्रीक टन परिमाणात वितरण करण्यात येणार आहे.

यामध्ये हिंगोली ७६, कळमनुरी  ७६, वसमत ७६, औंढा नागनाथ ७५, सेनगाव ७५ असा एकूण ३७८ मेट्रीक टन डीएपी तसेच युरिया खताच्या एकूण ४९० मेट्रीक टन संरक्षित साठ्याच्या वितरणासही मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत २५० मेट्रीक टन व महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळामार्फत २४० मेट्रीक टन युरिया खत तालुकानिहाय वितरित करण्यात येणार आहे. तालुकानिहाय युरिया हिंगोली, कळमनुरी, वसमत, औंढा नागनाथ, आणि सेनगाव अशा सर्वच तालुक्यात प्रत्येकी ९८ मेट्रिक टन मिळाला आहे. 

सर्व तालुक्यांमध्ये कोणत्याही विक्रेत्याकडे (Kharif season urea) खताचा तुटवडा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच इतर निविष्ठा केंद्रांवरही खत उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. खत विक्री करताना कृषि अधिकारी (गुणनियंत्रण), तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय अथवा पंचायत समितीच्या कृषि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आधारकार्डच्या आधारे ई-पॉस मशीनद्वारे शेतकऱ्यांना खत वितरित करण्यात येणार आहे. संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादीही संबंधित कृषि कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

जिल्हा प्रशासनाने नोडल संस्थांना तालुकानिहाय मंजूर केलेल्या वाटपामध्ये कोणताही बदल न करता निर्धारित प्रमाणात खताचे वितरण करून त्याचा अहवाल जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयास सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.