Breaking News
  • तळकोकणात गणेशभक्तांचा उत्साह शिगेला; गणपती बाप्पाचे वाजत गाजत आगमन
  • नाशिकच्या बागलाणमध्ये धुमाकूळ घालणारा बिबट्या जेरबंद
  • मयूर रथातून होणार दगडूशेठ गणपती बाप्पाची आगमन मिरवणूक
  • नागपुरात अतिक्रमणधारकांविरोधात मनपा-पोलिसांची कठोर कारवाई
  • बुलडाण्यात आढळला स्वाइन फ्लूचा रुग्ण
  • मानाचा पहिला कसबा गणपती मंदिरासमोर ढोल वादन सुरू
  • गावा गावातून मराठा बांधव आक्रमक, मुंबईच्या दिशेने निघण्याची तयारी सुरू
  • रायगडमध्ये घरोघरी गणरायाच आगमन
  • बाप्पासाठी चांदीचा थाट! येवल्यात चांदीचे मोदक, फुलं अन् उंदीरमामांची क्रेझ

होम > शेती

हिंगोली सोयाबीन खरेदी

सहकारी संस्थेच्या सोयाबीन खरेदीत 4723 क्विंटलचा घोटाळा, अध्यक्षासह 3 जणांवर कारवाईचे आदेश

Hingoli Soybean Scam:


सहकारी संस्थेच्या सोयाबीन खरेदीत 4723 क्विंटलचा घोटाळा अध्यक्षासह 3 जणांवर कारवाईचे आदेश

Hingoli Soybean Scam |

 

जिल्हा उपनिबंधक सुरेखा फुपाटे यांनी काढले आदेश

हिंगोली (Hingoli Soybean Scam) : जिल्ह्यातील प्रगती स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था म. हिंगोलीच्या 2025-26 च्या सोयाबीन खरेदीत मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे न देता बनावट खरेदी दाखवून 4723.50 क्विंटल सोयाबीनचा फसवा लोट एंट्री केल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा उपनिबंधकांनी संस्थेवर तात्काळ कायदेशीर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था हिंगोली कार्यालयाने 7 ऑगस्ट 2026 रोजी काढलेल्या पत्रानुसार, प्रगती स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेने नाफेडच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी केली होती. मात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची रक्कम अद्याप दिलेली नाही, अशा तक्रारी कार्यालयाला प्राप्त झाल्या होत्या.

नाफेडने नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात गंभीर अनियमितता समोर आली आहे.
 संस्थेने ऑनलाइन पोर्टलवर एकूण 9291.50 क्विंटल खरेदी दाखवली. प्रत्यक्षात मात्र फक्त 4568 क्विंटलचीच खरेदी झाली. उर्वरित 4723.50 क्विंटलची खरेदी न करताच फक्त लोट एंट्री करण्यात आली.
नियमबाह्य पद्धतीने बल्क लोट एंट्री रद्द करण्यात आली असून, संस्थेने शेतकऱ्यांची फसवणूक करून पणन महासंघासोबतच्या कराराचा भंग केला आहे.
संस्थेचे अध्यक्ष श्री. नारायण शामराव भिसे आणि कर्मचारी श्री. सचिन मार्कड व श्री. आकाश लाखाडे यांनी हा गैरव्यवहार केल्याचे चौकशीत नमूद आहे.

जिल्हा उपनिबंधक सुरेखा फुपाटे यांनी दिलेल्या आदेशात 5 महत्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत.
संस्थेस पणन महासंघाच्या काळ्या यादीत टाकून भविष्यात शासकीय योजनेचे खरेदी काम देऊ नये.
संस्थेचे लेखापरीक्षण करून आर्थिक परिणामाचे मूल्यांकन करावे,महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 नुसार संस्थेविरुद्ध कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित करावी. संस्थेविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे सहाय्यक निबंधकांना अधिकार देण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच सहाय्यक निबंधक कार्यालयात लेखी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. आता या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई होणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

Related to this topic: