घोषणांचा गजर, जेन झी मात्र बेकार!

लोकनाथ काळमेघ :

मे २०१४ मध्ये केंद्रातील सत्तांतरानंतर दरवर्षी २ कोटी रोजगार, स्वस्त पेट्रोल, काळा पैसा परत आणणे आणि स्मार्ट शहरे अशा अनेक घोषणा करण्यात आल्या. मात्र, वर्षानुवर्षे या आश्वासनांपैकी अनेक स्वप्ने अपुरीच राहिली. आता नीती आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीने देशातील तरुणांच्या रोजगारस्थितीचे भयावह वास्तव समोर आणले आहे.

तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी जुलै २०१५ मध्ये ‘स्किल इंडिया मिशन’ सुरू करण्यात आले. या अभियानांतर्गत ७.६७ कोटींहून अधिक व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यात आल्याचा दावा आहे. मात्र, दुसरीकडे देशातील ८.७ ते ८.९ कोटी तरुण शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षणापासून दूर असल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालातून समोर आले आहे.

शिक्षण आणि रोजगारात मोठी दरी

शिक्षण आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव यांच्यातील दरी तरुणांच्या रोजगाराच्या मार्गातील मोठा अडथळा ठरत आहे. सुमारे ८० टक्के विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवामध्ये दरी जाणवते. तर ३४ टक्के तरुणांना कौशल्याच्या अभावामुळे नोकरी मिळण्यात अडचणी येतात. याशिवाय १८ टक्के विद्यार्थ्यांना मुलाखतीच्या तयारीसाठी आवश्यक मार्गदर्शन मिळत नसल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते.

पदवीधरांच्या रोजगाराबाबतही परिस्थिती चिंताजनक आहे. पदवीधरांपैकी केवळ ८.२५ टक्के तरुणांना त्यांच्या शिक्षणाशी सुसंगत नोकरी मिळत असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे, तर दुसरीकडे कोट्यवधी युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण दिल्याचा दावा केला जात आहे. या दोन्ही चित्रांमध्ये मोठी विसंगती दिसून येते.

‘दोन कोटी रोजगार’चे आश्वासन कुठे गेले?

नियोजन आयोगाच्या जागी १ जानेवारी २०१५ रोजी नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाच्या अहवालानुसार, देशातील १५ ते २९ वयोगटातील अंदाजे ८.७ ते ८.९ कोटी तरुण शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षणात नाहीत.

देशात या वयोगटातील अंदाजे ३७.१ कोटी तरुण आहेत. त्यातील मोठ्या संख्येने तरुण रोजगाराच्या शोधाऐवजी घरगुती कामांमध्ये सक्रिय असल्याचे अहवालातील आकडेवारीतून दिसून येते.

दरवर्षी २ कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात आले असते, तर ११ वर्षांत २२ कोटी रोजगार निर्माण झाले असते. मग या नोकऱ्या गेल्या कुठे, हा सवाल आता तरुणाईकडून उपस्थित होत आहे.

विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण

एकीकडे स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने २०४७ मधील विकसित भारताचे स्वप्न दाखवले जात असताना दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावाचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या नीट-यूजी परीक्षेतील पेपरफुटी, परीक्षा रद्द होण्याची भीती, पुनर्परीक्षा आणि भवितव्याबाबतची चिंता यामुळे विद्यार्थ्यांवर मानसिक दबाव वाढल्याचे वृत्त आहे.

देशातील विविध भागांत सुमारे २० विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. दरम्यान, एनसीआरबीच्या २०२४ च्या आकडेवारीनुसार देशात तब्बल १४,४८८ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. महाराष्ट्रात १,९०९ विद्यार्थी आत्महत्यांच्या घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत.

सरकारसमोर मोठे आव्हान

शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगार यांच्यात ठोस पूल निर्माण करणे हे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान आहे. तरुणांना केवळ राजकीय घोषणांमध्ये गुंतवण्याऐवजी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पारदर्शक परीक्षा, कौशल्याधारित रोजगार आणि सुरक्षित करिअरची हमी देणे आवश्यक आहे.

‘अमृतकाळा’त विकसित भारताचे स्वप्न दाखवले जात असताना देशातील तरुणाईला रोजगाराच्या संधी मिळणार कधी? हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.

 नोकऱ्या गेल्या तरी कुठे..?

दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्यांचे आश्वासन प्रत्यक्षात आले असते, तर ११ वर्षांत २२ कोटी तरुणांना रोजगार मिळाला असता. मात्र, आजही कोट्यवधी तरुण शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षणापासून दूर आहेत. त्यामुळे ‘दोन कोटी नोकऱ्यांचे आश्वासन नेमके कुठे गेले?’ हा सवाल उपस्थित होत आहे.

 पेपरफुटीचा फटका विद्यार्थ्यांना

नीट-यूजी परीक्षेतील पेपरफुटी आणि परीक्षा प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांमुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम झाला. परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि प्रवेश प्रक्रियेतील अनिश्चिततेचा मानसिक ताण विद्यार्थ्यांवर पडत असल्याचे चित्र आहे.

एनसीआरबीच्या २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, देशात १४,४८८ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्रातील आकडा १,९०९ इतका आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासोबतच परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.