महाराष्ट्रातील सरकारी आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहांमधील समस्या आता राजकीय पातळीवर चर्चेत आल्या आहेत.
३० वर्षांची वयोमर्यादा, विद्यार्थिनींच्या वैद्यकीय चाचण्या आणि वसतिगृहांतील असुरक्षिततेचा मुद्दा; विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी
मुंबई : महाराष्ट्रातील सरकारी आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहांमधील समस्या आता राजकीय पातळीवर चर्चेत आल्या आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्या आणि वसतिगृहांमधील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या १० दिवसांहून अधिक काळ विद्यार्थी आपल्या मागण्यांसाठी उपोषण करत असल्याचा उल्लेख राहुल गांधी यांनी पत्रात केला आहे.
पुण्यात आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमादरम्यान या विद्यार्थ्यांची भेट झाल्याचं राहुल गांधी यांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांनी त्यावेळी सरकारी वसतिगृहांशी संबंधित अनेक अडचणी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांचं निवेदन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेलं पत्र ‘एक्स’वर शेअर केलं.
वसतिगृहातील प्रवेशासाठी ३० वर्षांची अट
सरकारी वसतिगृहांमध्ये राहण्यासाठी ३० वर्षांची वयोमर्यादा लागू करण्याच्या निर्णयावर राहुल गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. उच्च शिक्षण पूर्ण करणारे किंवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे अनेक आदिवासी विद्यार्थी या निर्णयामुळे अडचणीत येऊ शकतात, असा दावा त्यांनी केला आहे.
दुर्गम तसेच ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी वसतिगृह हा महत्त्वाचा आधार आहे. अशा परिस्थितीत ३० वर्षांनंतर वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध न राहिल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचं राहुल गांधी यांनी नमूद केलं आहे.
या वयोमर्यादेसह इतर नियमांनाही विरोध करत विद्यार्थ्यांनी उपोषण सुरू केल्याचं पत्रातून समोर आलं आहे.
विद्यार्थिनींच्या वैद्यकीय चाचण्यांवर आक्षेप
सरकारी वसतिगृहांमध्ये परतणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी करण्यात येणाऱ्या काही वैद्यकीय चाचण्यांचाही राहुल गांधी यांनी उल्लेख केला आहे. मोठ्या सुट्टीनंतर वसतिगृहात परतताना विद्यार्थिनींना फिटनेस सिद्ध करण्यासाठी प्रेग्नेंसी टेस्टसह काही वैद्यकीय चाचण्या कराव्या लागत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.
अशा प्रकारच्या नियमांमुळे विद्यार्थिनींच्या सन्मान आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. विद्यार्थिनींकडे सुरुवातीपासूनच संशयाच्या भूमिकेतून पाहणं आणि त्यांना दोषी असल्याप्रमाणे वागणूक देणं योग्य नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. या प्रक्रियेचा मानवी हक्कांवर तसेच विद्यार्थिनींच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.
वसतिगृहांच्या सुविधांबाबतही गंभीर प्रश्न
राहुल गांधी यांनी सरकारी आदिवासी वसतिगृहांमधील पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. काही वसतिगृहांची अवस्था खराब असून विद्यार्थ्यांना पुरेसं आणि दर्जेदार अन्न, स्वच्छता तसेच वैद्यकीय सुविधा मिळत नसल्याच्या तक्रारी त्यांनी नमूद केल्या आहेत.
काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना सर्पदंशाच्या घटनांनाही सामोरं जावं लागल्याचं पत्रात म्हटलं आहे. अशा घटनांमध्ये काही विद्यार्थी जखमी झाले, तर काहींना जीव गमवावा लागल्याचा दावाही राहुल गांधी यांनी केला आहे. त्यामुळे वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.
विद्यार्थ्यांना दया नव्हे, हक्काच्या सुविधा हव्यात
आदिवासी विद्यार्थी सरकारकडून कोणतीही दया मागत नसून सन्मानाने शिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक सुविधा आणि सुरक्षित वातावरण मिळण्याची अपेक्षा करत आहेत, अशी भूमिका राहुल गांधी यांनी मांडली आहे.
शहरांमध्ये शिक्षणासाठी आलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वसतिगृह, योग्य सुविधा आणि सन्मानजनक वागणूक मिळणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी पत्रातून स्पष्ट केलं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्या समस्या समजून घ्याव्यात आणि त्यावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. ३० वर्षांची वयोमर्यादा, विद्यार्थिनींसाठीच्या वैद्यकीय चाचण्या, वसतिगृहांतील कथित अपमानास्पद नियम आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांवर सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असंही त्यांनी पत्रातून म्हटलं आहे.