इंडिया आघाडीच्या १२ नेत्यांची याचिका; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयोगाला नोटीस, सुनावणीतील निरीक्षणामुळे राजकीय चर्चेला उधाण
नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देत इंडिया आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांपैकी एका नेत्याच्या वर्तनाबाबतही न्यायालय विचारणा करणार असल्याचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या सुनावणीची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि इतर ११ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मिळून ही याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाकडे राजकीय पक्षांसह सर्वांचे लक्ष लागले होते.
निवडणूक आयोग आणि आयुक्तांना नोटीस
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांना नोटीस जारी केली. या नोटिशीमुळे संबंधित प्रकरणात आयोगाची भूमिका आणि त्याच्या निर्णयासंदर्भातील बाजू न्यायालयासमोर येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने केवळ आयोगाच्या भूमिकेपुरती सुनावणी मर्यादित ठेवली नाही. याचिकाकर्त्यांपैकी एका व्यक्तीच्या वर्तनाबाबतही विचारणा केली जाणार असल्याचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान नमूद केले.
राहुल गांधींच्या वर्तनाबाबत सूचक टिप्पणी?
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांपैकी एका नेत्याच्या वर्तनाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी राहुल गांधी यांचे नाव थेट घेतले नसले, तरी या विधानानंतर राजकीय चर्चेला वेग आला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या या याचिकेत इंडिया आघाडीतील अनेक प्रमुख नेत्यांचा सहभाग असल्याने न्यायालयाच्या निरीक्षणांना विशेष महत्त्व दिले जात आहे. मात्र, सुनावणीतील विधानाचा नेमका संदर्भ आणि त्यावरील पुढील भूमिका न्यायालयाच्या आगामी कार्यवाहीत स्पष्ट होऊ शकते.
पुढील सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना आयोगाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांपैकी एका नेत्याच्या वर्तनाबाबत विचारणा करण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले आहेत.
त्यामुळे या प्रकरणात निवडणूक आयोगाची बाजू काय असणार आणि न्यायालय यापुढे कोणती भूमिका घेणार, याकडे इंडिया आघाडीसह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.