जंतर-मंतरवर तिरंगा फडकावल्याप्रकरणी दोन्ही नेत्यांना पाच दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले; जामीन सुनावणीदरम्यान धमकीचा मुद्दा उपस्थित झाल्याचा आरोप, सीजेपीच्या कायदेशीर प्रतिनिधींचा गंभीर दावा
दिल्लीतील कॉकरोच जनता पार्टीचे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या कोठडीच्या प्रकरणात नवी घडामोड समोर आली आहे. दोन्ही नेत्यांना पाच दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवणाऱ्या स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट (SEM) यांना धमकी मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात एफआयआर दाखल केली आहे. यापूर्वी पोलिसांनी नॉन-कॉग्निझेबल रिपोर्ट (NCR) नोंदवला होता. दरम्यान, दोन्ही नेत्यांच्या जामीन सुनावणीदरम्यान धमकीच्या मुद्द्यावरून न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचा दावा सीजेपीच्या कायदेशीर प्रतिनिधींनी केला आहे.
जामीन सुनावणीदरम्यान धमकीचा मुद्दा
एएनआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, SEM यांना धमकी मिळाल्याच्या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी आता एफआयआर दाखल केली आहे. सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या जामीन प्रकरणाच्या सुनावणीशी या घडामोडीचा संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
जंतर-मंतर येथे तिरंगा फडकावल्याप्रकरणी दोन्ही नेत्यांना पाच दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्या जामिनासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना मॅजिस्ट्रेट यांना कथित धमकी मिळाल्याचा मुद्दा समोर आला.
यापूर्वी या प्रकरणात पोलिसांनी NCR दाखल केली होती. सर्वसाधारणपणे अदखलपात्र गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत अशा प्रकारची नोंद केली जाते. अशा प्रकरणांत कायद्यानुसार पोलिसांना वॉरंटशिवाय अटक करता येत नाही. तसेच, संबंधित मॅजिस्ट्रेटची परवानगी घेतल्याशिवाय तपास करता येत नाही.
सुनावणी उशिरा सुरू झाल्याचा रत्ना सिंह यांचा आरोप
कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) कायदेशीर बाबी पाहणाऱ्या रत्ना सिंह यांनी सुनावणीदरम्यान घडलेल्या घटनांबाबत आक्षेप नोंदवला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, SEM यांनी आपल्याला धमकी मिळाल्याची माहिती दिली होती. त्यावर पक्षाच्या वकिलांनी धमकी देणाऱ्या व्यक्तीविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच, संबंधित व्यक्तीचे नाव आणि मोबाईल क्रमांक आदेशात नमूद करण्याची मागणीही करण्यात आल्याचे सिंह यांनी सांगितले.
वकिलांनी कथित धमकीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या युक्तिवादाला विरोध केला होता. धमकी मिळाली असल्यास संबंधित व्यक्तीविरोधात कारवाई करावी आणि सौरव दास व आशुतोष रांका यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी का होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केल्याचे रत्ना सिंह यांनी सांगितले.
सरकारी वकील सायंकाळी साडेपाच वाजता आल्याचा दावा
रत्ना सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, सुनावणी दुपारी १२ वाजता होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू होण्यास बराच विलंब झाला. SEM आणि सरकारी वकील सायंकाळी साडेपाच वाजता उपस्थित झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
दोन्ही नेत्यांच्या सुटकेबाबत विचार करण्याऐवजी सुनावणीचा केंद्रबिंदू मॅजिस्ट्रेट यांना मिळालेल्या कथित धमकीकडे वळवण्यात आल्याचा आरोपही सिंह यांनी केला.
सलग चार दिवस न्यायालयात उपस्थित न राहिलेले सरकारी वकील त्या दिवशी अचानक सुनावणीसाठी आले आणि त्यांनी धमकीच्या मुद्द्यावर चर्चा केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला, असेही त्यांनी म्हटले. या घडामोडींमुळे सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या सुटकेसंदर्भातील सुनावणी पुढे सरकली नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
'ही बेकायदेशीर अटक'; सीजेपीकडून सरकारवर आरोप
सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या अटकेवरून रत्ना सिंह यांनी दिल्ली सरकार आणि पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत. दोन्ही नेत्यांना तुरुंगात ठेवण्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
त्यांच्या मते, ही अटक बेकायदेशीर असून त्यामागे राज्य सरकार आणि दिल्ली पोलिसांचा कट आहे. कथित धमकीचा मुद्दा पुढे करून जामीन सुनावणीपासून लक्ष विचलित करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मात्र, हे आरोप सीजेपीच्या कायदेशीर प्रतिनिधींकडून करण्यात आले असून, त्याबाबत दिल्ली पोलीस किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया या वृत्तातील उपलब्ध माहितीत नमूद नाही. त्यामुळे कथित धमकीचे स्वरूप, एफआयआरमधील तपशील आणि जामीन सुनावणीतील पुढील घडामोडींबाबत अधिकृत माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.