लासलगाव (Onion Exports Decline) : कांद्याच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरणाचा मोठा परिणाम होत असल्याचे गेल्या दशकातील आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. 2022-23 मध्ये तब्बल 25.25 लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात करून भारताने विक्रमी उच्चांक गाठला होता. मात्र, त्यानंतरच्या दोन वर्षांत निर्यातीत मोठी घट झाली. 2024-25 मध्ये कांदा निर्यात सुमारे 11.48 लाख टनांवर आली. त्यानंतर 2025-26 मध्ये निर्यातीत काहीशी सुधारणा होत ती 15.48 लाख टनांवर पोहोचली.
कांदा निर्यातीतील (Onion Exports Decline) या चढ-उतारामागे देशांतर्गत उपलब्धता, बाजारातील दर, महागाई नियंत्रण यासोबतच केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरणाची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. विशेषतः डिसेंबर 2023 ते मे 2024 या कालावधीत कांदा निर्यातीवर घातलेल्या बंदीचा भारतीय कांदा व्यापारावर मोठा परिणाम झाला.
निर्यातीचा विक्रम कुठे गेला?
2022-23 मध्ये भारताने 25.25 लाख टन कांदा निर्यात केला होता. गेल्या दशकातील हा सर्वोच्च स्तर होता. मात्र, त्यानंतर निर्यातीत सातत्याने घट नोंदवण्यात आली. 2023-24 मध्ये निर्यात सुमारे 17.17 लाख टनांवर, तर 2024-25 मध्ये ती आणखी घसरून 11.48 लाख टनांवर आली. त्यामुळे दोन वर्षांच्या कालावधीत विक्रमी पातळीच्या तुलनेत कांदा निर्यात मोठ्या प्रमाणात कमी झाली.
निर्यात धोरणात स्थैर्याची मागणी
कांदा उत्पादक (Onion Exports Decline) आणि निर्यातदारांकडून सातत्याने स्थिर आणि अंदाज करता येईल असे निर्यात धोरण लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. कांदा हे नाशवंत पीक असल्याने त्याची बाजारपेठ देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय मागणीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. निर्यात धोरणात वारंवार होणाऱ्या बदलांचा परिणाम उत्पादन नियोजन, व्यापारी करार आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पन्नावर होतो. त्यामुळे निर्यात धोरणात सातत्य आणि स्थैर्य असणे आवश्यक असल्याचे उत्पादक व निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान
कांद्याचे उत्पादन वाढले आणि देशांतर्गत बाजारात दर दबावाखाली आले, तर निर्यात हा शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध करून देणारा महत्त्वाचा मार्ग ठरतो. मात्र, निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य (MEP) किंवा निर्यात शुल्क यांसारखे निर्णय अचानक लागू झाल्यास त्याचा थेट परिणाम कांद्याच्या बाजारभावावर होऊ शकतो. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे (Onion Exports Decline) कांदा निर्यातीसाठी दीर्घकालीन, स्थिर आणि अंदाज करता येणारे धोरण असावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
