NEET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतरमंतर येथे विद्यार्थी आणि पालकांनी मोठ्या संख्येने आंदोलन छेडले असून, या आंदोलनाची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे.
जंतरमंतरवरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकार सक्रिय; पंतप्रधान मोदींनी संसदीय बैठकीत पेपरफुटीचा मुद्दा उपस्थित केला
नवी दिल्ली : NEET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतरमंतर येथे विद्यार्थी आणि पालकांनी मोठ्या संख्येने आंदोलन छेडले असून, या आंदोलनाची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी तडजोड करणाऱ्यांवर कोणतीही मवाळ भूमिका घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत, या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा दिली जाईल, असे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसापूर्वी सकाळी एनडीए खासदारांची 'मंगल मिलन' बैठक पार पडली. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी NEET पेपरफुटीचा मुद्दा उपस्थित केल्याची माहिती किरेन रिजिजू यांनी दिली. पंतप्रधानांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, या गैरप्रकारात सहभागी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही परिस्थितीत दिलासा दिला जाणार नाही आणि कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.
यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी पेपरफुटी रोखण्याची जबाबदारी केवळ केंद्र सरकारपुरती मर्यादित नसल्याचे नमूद केले. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी सर्व राज्य सरकारे आणि सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी बैठकीत अधोरेखित केले.
दरम्यान, शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा आणि पेपरफुटीविरोधात कठोर उपाययोजना करण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी हजारो विद्यार्थी आणि पालकांनी जंतरमंतर ते संसद असा मोर्चा काढून निदर्शने केली होती. या आंदोलनामुळे NEET पेपरफुटीचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरला आहे.
रिजिजू यांनी सांगितले की, पेपरफुटीची माहिती समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने कारवाई करत १३ जणांना अटक करून त्यांना तुरुंगात पाठवले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी सरकारने NEET फेरपरीक्षेला प्राधान्य दिल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी बैठकीत नमूद केल्याची माहिती त्यांनी दिली.