ऑनलाइन तिकीट बुकिंगप्रमाणेच आरक्षण काउंटरवरील प्रवाशांनाही विमा देण्याचे निर्देश; रेल्वे बोर्डाला न्यायालयाचा इशारा
मुंबई : रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ऑनलाइन तिकीट बुक करताना उपलब्ध असलेले प्रवासी विमा संरक्षण आता रेल्वे स्थानकांवरील आरक्षण काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांनाही देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत. हा बदल २७ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू करण्यास सांगण्यात आले आहे. आदेशाच्या अंमलबजावणीत निष्काळजीपणा झाल्यास रेल्वे बोर्डावर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे तिकीट दरात वाढ होणार का, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
बालासोर रेल्वे दुर्घटनेनंतरच्या याचिकेवर सुनावणी
जून २०२३ मध्ये ओडिशातील बालासोर येथे झालेल्या भीषण रेल्वे अपघातानंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान प्रवाशांच्या विमा संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
सध्या IRCTC च्या माध्यमातून ऑनलाइन रेल्वे तिकीट बुक करताना प्रवाशांना प्रवास विमा निवडण्याची सुविधा मिळते. मात्र, रेल्वे स्थानकांवरील आरक्षण काउंटरवरून तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांना ही सुविधा उपलब्ध नाही. ऑनलाइन आणि काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांमध्ये विमा संरक्षणाबाबत असलेली ही तफावत दूर करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
विम्यासाठी किती प्रीमियम भरावा लागतो?
सध्याच्या ऑनलाइन प्रवासी विमा योजनेनुसार, १७ फेब्रुवारी २०२४ पासून एका प्रवाशासाठी करासह ४५ पैसे इतका प्रीमियम आकारला जात आहे. आता काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांनाही याच दराने विमा उपलब्ध होणार की त्यासाठी वेगळे शुल्क निश्चित केले जाणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
त्याचप्रमाणे, आरक्षण काउंटरवर तिकीट खरेदी करताना विमा कसा निवडता येईल आणि त्याची प्रक्रिया काय असेल, याबाबत रेल्वे प्रशासनाकडून अधिकृत माहिती येणे बाकी आहे. त्यामुळे संभाव्य शुल्कवाढीबाबत सध्या निश्चित निष्कर्ष काढता येत नाही.
रेल्वे अपघातात किती विमा संरक्षण मिळते?
सध्याच्या ऑनलाइन प्रवासी विमा योजनेत अपघातामुळे होणाऱ्या विविध नुकसानींसाठी आर्थिक संरक्षणाची तरतूद आहे. पॉलिसीच्या अटी आणि पात्रतेनुसार मिळणारे लाभ पुढीलप्रमाणे आहेत.
-
मृत्यू झाल्यास: १० लाख रुपये.
-
कायमस्वरूपी पूर्ण दिव्यांगत्व आल्यास: १० लाख रुपये.
-
कायमस्वरूपी अंशतः दिव्यांगत्व आल्यास: ७.५ लाख रुपये.
-
रुग्णालयातील उपचारांसाठी: दोन लाख रुपयांपर्यंत.
-
मृतदेह वाहतुकीसाठी: १० हजार रुपयांपर्यंत.
काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांनाही विमा संरक्षणाच्या कक्षेत आणल्यास त्यांनाही लागू असलेल्या पॉलिसीच्या अटींनुसार या सुविधांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
रेल्वे सुरक्षेच्या उपाययोजनांचाही आढावा
प्रवाशांच्या विमा संरक्षणासोबतच रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचाही न्यायालयाने आढावा घेतला. रेल्वे रुळांलगत कुंपण उभारणे, पादचारी पूल उपलब्ध करून देणे आणि अपघात टाळण्यासाठी ‘कवच’ सुरक्षा प्रणालीचा वापर करणे यांसारख्या मुद्द्यांचा यात समावेश आहे.
एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे रेल्वे तिकीट काउंटरवरून प्रवासाचे आरक्षण करणाऱ्या प्रवाशांच्या विमा संरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मात्र, नवीन व्यवस्था प्रत्यक्षात कशी लागू होईल, विम्याचे शुल्क किती असेल आणि तिकीट दरांवर त्याचा परिणाम होणार का, याबाबत रेल्वे प्रशासनाच्या पुढील घोषणेकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.