सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी जुलैमध्ये कॅबिनेट सचिवांना स्वतंत्र पत्रे लिहिली; आयोगाने आदेश पूर्णपणे लागू झाला नसल्याचे स्पष्ट केले
निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजातील मतभेदांवरून सुरू असलेल्या चर्चेला आता आणखी एक नवा संदर्भ मिळाला आहे. जुलै २०२६ मध्ये निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना स्वतंत्र पत्रे पाठवली होती. या पत्रांमध्ये वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांनी काढलेल्या कामकाजाच्या आदेशाबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
हा वाद निवडणूक आयोगाच्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागातील जबाबदाऱ्या आणि अधिकाऱ्यांच्या परस्पर कामकाजाशी संबंधित आहे. २८ जुलै २०२६ रोजी मनीष गर्ग यांनी एक कामवाटप आदेश जारी केला. या आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाच्या आयटी आणि Grievances/PGRS संबंधित जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल करण्यात आला. त्याआधी या कामांमध्ये उपनिवडणूक आयुक्त संजय कुमार यांची भूमिका होती, तर नव्या व्यवस्थेत ही जबाबदारी थेट महासंचालक (IT) सीमा खन्ना यांच्याकडे देण्यात आली.
या बदलावर संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप घेतला. त्यांच्या पत्रांमध्ये कामकाजाच्या वाटपात बदल करण्याची प्रक्रिया आणि आयोगाच्या माहितीसह आदेश जारी झाला होता का, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी २९ जुलैला कॅबिनेट सचिवांना स्वतंत्र पत्रे पाठवली होती. या पत्रांचा संपूर्ण मजकूर सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
यापूर्वीच्या २३ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या कामवाटप व्यवस्थेत संजय कुमार यांच्याकडे निवडणूक यादीसोबतच आयटी आणि तक्रार निवारणाशी संबंधित कामांची जबाबदारी होती. आयटीशी संबंधित बाबतीत सीमा खन्ना यांचा औपचारिक रिपोर्टिंग मार्ग संजय कुमार यांच्यामार्फत निवडणूक आयोगापर्यंत जात होता. २८ जुलैच्या आदेशाने या व्यवस्थेत बदल झाला आणि आयटीशी संबंधित कामांसाठी हा उपनिवडणूक आयुक्त स्तरावरील रिपोर्टिंग टप्पा हटवण्यात आला.
या आदेशाच्या वेळी प्रशासनाशी संबंधित जबाबदारी असलेले उपनिवडणूक आयुक्त भानू प्रताप येतुरू रजेवर होते. त्यामुळे प्रशासनाचा कार्यभार पाहणारे मनीष गर्ग यांनी प्रभारी अधिकारी म्हणून हा आदेश जारी केल्याचे सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त आहे.
आदेश पूर्णपणे लागू झाला नसल्याचे आयोगाचे स्पष्टीकरण
या प्रकरणावरून चर्चा सुरू झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, हा विषय कोणत्याही धोरणात्मक मतभेदाशी किंवा आयटी विभागाच्या एकूण कामकाजाशी संबंधित नव्हता. प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या आचरणाशी संबंधित प्रशासकीय बाब म्हणून हा विषय हाताळण्यात आला होता.
आयोगाने हेही स्पष्ट केले की, मनीष गर्ग यांनी जारी केलेला कामवाटप आदेश प्रत्यक्षात पूर्णपणे लागू करण्यात आला नव्हता. आयटी विभागावर उपनिवडणूक आयुक्त स्तरावरील देखरेख कायम राहिली होती. त्यामुळे नव्या व्यवस्थेमुळे आयटी विभागावरील आयोगाची देखरेख संपुष्टात आल्याचा अर्थ काढणे योग्य नसल्याचे आयोगाच्या स्पष्टीकरणातून स्पष्ट करण्यात आले.
मनीष गर्ग यांनी काय भूमिका मांडली?
दरम्यान, सूत्रांच्या माहितीनुसार मनीष गर्ग यांनी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन आपल्या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट केली. हा बदल प्रशासकीय पदक्रमाशी संबंधित असल्याचे त्यांनी सांगितल्याचे समजते.
याच काळात संजय कुमार ऑगस्ट २०२६ मध्ये त्यांच्या मूळ कॅडरमध्ये परतले. त्यानंतर त्यांच्याकडे असलेल्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल झाला असून, आयटी विभागाशी संबंधित फाईल्स आता मनीष गर्ग यांच्या माध्यमातून निवडणूक आयुक्तांपर्यंत पोहोचत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
तक्रारी DoPT कडे; सरकारची भूमिका काय?
सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी केलेल्या तक्रारी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांनी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडे (DoPT) पाठवल्या. या प्रकरणात केंद्र सरकारने थेट हस्तक्षेप करून कारवाई करणे हे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेशी संबंधित प्रश्न निर्माण करू शकते, अशी भूमिका सरकारकडून मांडण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये कामकाजाचे वाटप, रिपोर्टिंगची पद्धत आणि निर्णय घेण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
