कॅन्सरच्या औषधांच्या किंमतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सवाल केले. २,७०० रुपयांचे औषध २७ हजारांना विकले जात असल्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली.
औषधांच्या किंमतीतील मोठ्या तफावतीवर न्यायालय नाराज; रुग्णालयांच्या मेडिकल स्टोअरमधूनच औषधे घेण्याची सक्ती करणाऱ्या रुग्णालयांची चौकशी करण्याचे निर्देश
कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराच्या उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधांच्या किंमतीत होत असलेल्या मोठ्या तफावतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. उत्पादकाकडून रिटेलरपर्यंत औषध ज्या किंमतीत पोहोचते आणि रुग्णाला ते ज्या दराने विकले जाते, यातील फरकावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला थेट प्रश्न विचारले.
सुनावणीदरम्यान २,७०० रुपयांची किंमत असलेले औषध तब्बल २७ हजार रुपयांना विकले जात असल्याचे उदाहरण न्यायालयासमोर आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात किंमत वाढवून औषधांची विक्री करणे योग्य कसे ठरू शकते, असा सवाल खंडपीठाने केला. उपचाराचा खर्च परवडत नसल्याने अनेक रुग्णांना घर विकण्याची वेळ येत असल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश, २०१३ अंतर्गत औषधांच्या किमती, जेनेरिक औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन तसेच वैद्यकीय उपकरणांच्या नियमनाशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान औषधांच्या विक्रीतील नफा आणि किंमत निर्धारणाचा मुद्दा चर्चेत आला.
रुग्णालयांच्या मेडिकल स्टोअरचीही चौकशी करा
सरकारी आरोग्य योजनांमधून रुग्णांवर उपचार केले जात असतानाही औषधांच्या वाढीव किंमतीचा आर्थिक भार रुग्ण आणि करदात्यांवर पडत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. काही रुग्णालयांकडून रुग्णांना त्यांच्या स्वतःच्या मेडिकल स्टोअरमधूनच औषधे खरेदी करण्यास सांगितले जाते. अशा रुग्णालयांची चौकशी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
सरकारी योजनेअंतर्गत उपचार घेणाऱ्या रुग्णाच्या खर्चाची भरपाई अखेर करदात्यांच्या पैशातूनच केली जाते. मग अशा प्रकरणांमध्ये औषधांच्या किंमतींसाठी समान निकष का असू नयेत, असा प्रश्न न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी केंद्र सरकारसमोर उपस्थित केला.
औषधांवर १६ टक्के नफ्याची मर्यादा का नाही?
औषधे अत्यावश्यक आहेत की बिगर-अत्यावश्यक, यानुसार किंमत ठरवण्याच्या पद्धतीवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. प्रत्येक औषधाच्या एमआरपीवर सरसकट १६ टक्के नफा ठेवण्याचा निकष लागू करता येणार नाही का, अशी विचारणा न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी केली.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे मान्य केले. संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून या मुद्द्यावर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी त्यांनी दोन आठवड्यांचा अवधी मागितला.
कॉम्बिनेशन औषधांच्या किंमतीवरही सवाल
कॉम्बिनेशनशिवाय विकल्या जाणाऱ्या औषधांच्या तुलनेत कॉम्बिनेशनसह विकल्या जाणाऱ्या औषधांच्या किंमतीत मोठी तफावत का असते, यावरही खंडपीठाने स्पष्टीकरण मागितले.
कॉर्पोरेट रुग्णालयांच्या व्यावसायिक स्वरूपाबाबतही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. रुग्णालये उद्योगाच्या स्वरूपात काम करत असतील, तर त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार सामान्य नागरिकांनी का सहन करावा, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
वाढीव किंमतीचा फायदा नेमका कोणाला?
औषधांच्या एमआरपीमध्ये मोठी वाढ करून विक्री केल्याने त्याचा प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा कोणाला होतो, याचाही शोध घेण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या वाढीव किंमतींचा परिणाम समाजातील मोठ्या वर्गावर होत असल्याने प्रकरणाचा सखोल अभ्यास केला जाईल, असे खंडपीठाने नमूद केले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी औषध उत्पादक कंपन्याच या वाढीव किंमतींच्या प्रमुख लाभार्थी आहेत, असे थेट म्हणता येणार नसल्याचे सांगितले. या संपूर्ण व्यवस्थेत योग्य तो समतोल साधण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर आपले उत्तर सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.