१८व्या ब्रिक्स परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे प्रतिपादन; संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारणांपासून निर्णयांच्या अंमलबजावणीपर्यंत विविध मुद्द्यांवर भर
नवी दिल्ली : ब्रिक्सच्या पुढील दोन दशकांसाठी अधिक व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी दिशेने वाटचाल करण्याची गरज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. १८व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेला संबोधित करताना मोदी यांनी भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळातील लोककेंद्री दृष्टिकोन, मानवता प्रथम ही भूमिका तसेच लवचिकता, नाविन्यता, सहकार आणि शाश्वतता या प्राधान्यक्रमांचा उल्लेख केला. या परिषदेला रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासह विविध देशांचे प्रमुख उपस्थित आहेत.
भारताकडे असलेल्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या काळात सामान्य नागरिकांना या समूहाच्या उपक्रमांशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे मोदी यांनी सांगितले. यासाठी साडेतीनशेहून अधिक बैठका घेण्यात आल्या असून देशातील ३० शहरांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. भारताच्या अध्यक्षपदाला यशस्वी करण्यासाठी सहभागी देशांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी आभार मानले.
यंदाची परिषद ब्रिक्सच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाची असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले. ब्रिक्सच्या स्थापनेला २० वर्षे पूर्ण होत असून या टप्प्याकडे त्यांनी प्रगल्भता आणि वाढत्या जबाबदारीची सुरुवात म्हणून पाहिले. गेल्या दोन दशकांत ब्रिक्सने जागतिक पातळीवर स्वतंत्र ओळख निर्माण केली असून सदस्य देश परस्परांच्या भूमिकांचा आदर करत समन्वयातून पुढे जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. ब्रिक्सची भूमिका कोणत्याही देशाच्या विरोधात नसून सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याची असल्याचेही मोदी यांनी स्पष्ट केले.
पुढील २० वर्षांसाठी ब्रिक्सने नव्या आणि महत्त्वाकांक्षी अजेंड्यावर काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यासाठी प्रथम समूहाच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ब्रिक्सचे अध्यक्षपद दरवर्षी बदलत असल्याने ‘ट्रॉयका’च्या माध्यमातून विविध उपक्रमांचा सातत्याने आढावा आणि परिणामांचा पाठपुरावा करता येईल, असे मोदी म्हणाले.
प्रत्येक निर्णयासाठी संबंधित नोडल पॉईंट निश्चित करण्याबरोबरच त्याची अंमलबजावणी करण्याची कालमर्यादा आणि सद्यस्थिती स्पष्ट असावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. यामुळे घेतलेल्या निर्णयांचा प्रत्यक्ष परिणाम आणि त्याची अंमलबजावणी यावर लक्ष ठेवणे शक्य होईल, असे मोदी यांनी सांगितले.
जागतिक व्यवस्थेत होत असलेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक प्रशासनाच्या रचनेतही परिवर्तन आवश्यक असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. सध्याची ग्लोबल गव्हर्नन्स व्यवस्था पिरॅमिडसारखी असून त्यातील शक्ती आणि निर्णयक्षमता वरच्या स्तरावर केंद्रीत आहे, तर खालच्या स्तरावरील घटकांना निर्णयप्रक्रियेत प्रभावी भूमिका बजावता येत नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
ही पिरॅमिडसदृश व्यवस्था अधिक सहभागी आणि भागीदारीवर आधारित मंचात रूपांतरित करण्याची गरज असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. मानवतेच्या विकासाला केंद्रस्थानी ठेवून जागतिक प्रशासनातील बदलासाठी १० प्रस्ताव तयार करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. या प्रक्रियेत प्रतिनिधित्व, जबाबदारी आणि नियमांची निर्मिती या बाबींना विशेष महत्त्व द्यावे लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याचा मुद्दा आता अधिक काळ पुढे ढकलता येणार नसल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले. करआधारित वाटाघाटींचा समावेश, मतदानाचे अधिकार आणि बदलत्या जागतिक परिस्थितीनुसार आवश्यक धोरणांची निर्मिती यावरही विचार होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जागतिक स्तरावरील निर्णय आणि त्यांच्या परिणामांचा विचार करताना सामुदायिक जबाबदारीच्या दृष्टिकोनातून शेवटच्या घटकापर्यंत होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिक्स परिषदेत स्पष्ट केले.
