विद्यापीठ अनुदान आयोग

UGC चा मोठा निर्णय! आता प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्क परत करणे बंधनकारक

University Grants Commission: प्रवेश रद्द केल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना नियमानुसार शुल्क परत न करणाऱ्या महाविद्यालयांविरोधात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) कठोर भूमिका घेतली आहे...

UGC चा मोठा निर्णय! आता प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्क परत करणे बंधनकारक

University Grants Commission

मुंबई (University Grants Commission) : प्रवेश रद्द केल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना नियमानुसार शुल्क परत न करणाऱ्या महाविद्यालयांविरोधात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा संस्थांवर लक्ष ठेवून नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती आयोगाने देशातील सर्व राज्यांच्या राज्यपालांना केली आहे. शुल्क परताव्याच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूदही आयोगाने अधोरेखित केली आहे.

महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर काही अपरिहार्य कारणांमुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश रद्द करावा लागतो. अशा वेळी निर्धारित मुदतीत प्रवेश रद्द केल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांना नियमानुसार शुल्क परत मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, (University Grants Commission) अनेक महाविद्यालयांकडून शुल्क परताव्यास टाळाटाळ होत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असून, त्यांच्यावरील मानसिक ताणही वाढत आहे.

वारंवार सूचना देऊनही नियमांकडे दुर्लक्ष

शुल्क परताव्याबाबत (University Grants Commission) यूजीसीने यापूर्वी अनेक वेळा परिपत्रके आणि मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. 2020 ते 2024 या कालावधीत आयोगाने विविध तारखांना संस्थांना नियमांची आठवण करून दिली. तरीही काही विद्यापीठे आणि त्यांच्या संलग्न महाविद्यालयांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे.

या प्रकरणांबाबत विद्यार्थ्यांकडून तक्रारी दाखल केल्या जात आहेत. सार्वजनिक तक्रार निवारण यंत्रणा, माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज आणि न्यायालयीन प्रकरणांमधूनही हा विषय वारंवार समोर येत आहे. त्यामुळे शुल्क परताव्याच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कठोर पावले..

संबंधित विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना पत्रे पाठवून तसेच दूरध्वनीद्वारे पाठपुरावा करूनही काही संस्थांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे यूजीसीने नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने राज्यपालांना थेट पत्र पाठवून हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. राज्यातील (University Grants Commission) विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांना शुल्क परताव्याच्या नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी भूमिका आयोगाने मांडली आहे.

याशिवाय, या विषयावर राज्यांच्या सचिवांनाही पत्र पाठवण्यात आले आहे. (University Grants Commission) विद्यार्थ्यांचे आर्थिक हित जपणे, तक्रारींचे योग्य निवारण करणे आणि उच्च शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता व जबाबदारी सुनिश्चित करणे, हा या प्रयत्नांचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे शुल्क परताव्याच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर आता कोणती कारवाई होते, याकडे विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.