हेक्टरी एक लाखांची मदत, पीककर्जमाफी आणि तातडीने पंचनाम्यांची मागणी; रोहित पवारांचाही सरकारच्या दुष्काळी उपाययोजनांवर सवाल
मुंबई : महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर विरोधकांकडून मदतीच्या स्वरूपावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असला तरी शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेली सरसकट मदत अद्याप मिळालेली नसल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे आमदार रोहित पवार यांनीही दुष्काळ जाहीर करण्यासोबत जाहीर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांवर टीका केली आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.
दुष्काळ जाहीर, पण मदतीच्या जीआरमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक!
— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) September 26, 2026
राज्यात प्रचंड दुष्काळाचे संकट असताना सरकारकडून मोठा गाजावाजा करण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात दुष्काळग्रस्त भागात जाऊन शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेण्याऐवजी केवळ महामार्ग आणि समृद्धी महामार्गाच्या आसपास दौरे करण्यात आले.… pic.twitter.com/x3B367FlD2
विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या दुष्काळ पाहणी दौऱ्यांचा संदर्भ देत शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पन्न राहिलेले नाही आणि पुढील वर्ष कसे काढायचे, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत अपेक्षित होती, मात्र सरकारने सरसकट मदत देण्याचे आश्वासन पूर्ण केले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
वडेट्टीवार यांनी दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने तातडीने मदत देण्याऐवजी जीआर काढला असून त्यामध्ये जुन्या तरतुदींचाच समावेश आहे. तालुकानिहाय पावसातील तूट आणि कृषी आयुक्तांचा अहवाल यांचा पुरेसा आधार घेतला गेला नसल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली मदत प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत कधी पोहोचणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अटी नकोत, तातडीची मदत हवी!
— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) September 26, 2026
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जीआर काढला; मात्र त्यामध्ये अनेक अटी व नियम लावल्याने प्रत्यक्ष मदतीपासून शेतकरी वंचित राहण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना आधार देण्याऐवजी कागदोपत्री… pic.twitter.com/iYwZ5Fl4aI
कर्जमाफीची मागणी; पुनर्गठनावर वडेट्टीवारांचा आक्षेप
शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाबाबतही वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे तातडीच्या निर्णयाची मागणी केली आहे. केवळ कर्जाचे पुनर्गठन केल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार संपणार नसून तो पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे पीककर्ज कोणत्याही जाचक अटींशिवाय माफ करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यात कमी पाऊस झाला असल्यास त्या भागाचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्यावी आणि मदतीसाठी अडीच हेक्टरची मर्यादा ठेवू नये, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतरही मदत मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सहकार मंत्र्यांवरही निशाणा साधला. पंचनाम्यांची प्रक्रिया ५ ऑक्टोबरला होणार असल्याचा उल्लेख करत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी परिस्थिती कशी हाताळायची, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सरकारने केवळ घोषणा न करता तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘दुष्काळ जाहीर करण्यासोबत उपाययोजनाही तातडीच्या हव्यात’
आमदार रोहित पवार यांनीही सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना दुष्काळ जाहीर करण्यासोबत ज्या उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत, त्यांची अंमलबजावणी महत्त्वाची असल्याचे म्हटले. २६५ तालुक्यांमध्ये पहिला ट्रिगर लागू करण्यात आला असला, तरी त्यांच्या मते हा ट्रिगर किमान तीन आठवडे आधी लागू होणे आवश्यक होते.
कोरड्या दुष्काळाची घोषणा करताना ज्या उपाययोजना सरकारने जाहीर केल्या त्याही कोरड्या ठाक आहेत. २६५ तालुक्यात आज पहिला ट्रिगर लागू केला असला तरी किमान ३ आठवडे आधी हे ट्रिगर लागू करायला हवे होते.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 26, 2026
एकीकडं १९७२ च्या दुष्काळाहून अधिक गंभीर दुष्काळ असल्याचं मुख्यमंत्री महोदय सांगतात आणि…
दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांसाठी लागू झाला असून, सरकारी माहितीनुसार हे प्रमाण सुमारे ७४ टक्के तालुक्यांचे आहे. या निर्णयानंतर पीककर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, पाणी आणि चाऱ्याच्या उपाययोजना तसेच इतर दुष्काळ निवारणाच्या उपायांची प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे जाणार आहे.
विरोधकांकडून मात्र दुष्काळ घोषणेसोबत प्रत्यक्ष आर्थिक मदत, कर्जमाफी आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्याची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या घोषणेनंतर मदतीच्या स्वरूपावरून राज्य सरकार आणि विरोधकांमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
