दुष्काळी भागांच्या पाहणीदरम्यान पाणीटंचाई, रोजगार हमीची रखडलेली कामे आणि आर्थिक मदतीवरून सवाल; उजनीतील प्रस्तावित डेटा सेंटर व वृक्षतोडीवरही व्यक्त केली चिंता
पुणे : राज्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारच्या मदतकार्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिली जाणारी पाच हजार रुपयांची मदत अपुरी असल्याचे सांगत, संपूर्ण तालुका दुष्काळग्रस्त असेल तर शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सुप्रिया सुळे सध्या पुरंदर तालुक्यातील राजुरी गावात दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करत आहेत. या दौऱ्यात त्यांनी स्थानिक नागरिकांशी चर्चा करून पाणीटंचाई, रोजगार हमी योजनेची कामे, शेतकऱ्यांची कर्जस्थिती आणि सरकारी मदतीबाबत माहिती घेतली. ग्रामीण भागातील नागरिक आणि शेतकरी अनेक समस्यांना सामोरे जात असताना सरकारकडून पुरेशी पावले उचलली जात नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
Pune, Maharashtra: NCP (SP) MP Supriya Sule says, "If you look at the data from the Maharashtra government, this is a double-engine government... The data from this double-engine government shows that crime has increased in Maharashtra. And the number one city with the highest crime rate is Pune. This is very unfortunate..."
— IANS (@ians_india) October 28, 2026
‘पाच हजार रुपयांनी काय साध्य होणार?’
दुष्काळाची तीव्रता मोठी असून अनेक गावांमध्ये परिस्थिती गंभीर बनल्याचे सुळे यांनी सांगितले. पाणीटंचाईसोबतच महागाईचा भार नागरिकांवर पडत आहे. गुणवत्तेच्या जोरावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही शुल्क भरण्यासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Pune, Maharashtra: NCP (SP) MP Supriya Sule says, "See, even when our government was in power, suicides used to happen, but we ethically took responsibility for it. Back then, under Manmohan Singh Ji's government with respected Pawar Sahab as the Agriculture Minister, the country's largest loan waiver programme was implemented when the Congress and NCP were in power..."
— IANS (@ians_india) October 28, 2026
सरकारकडून पाच हजार रुपयांची मदत दिली जात असल्याचे सांगितले जाते; मात्र एवढ्या रकमेतून शेतकऱ्यांच्या आणि गरजू कुटुंबांच्या समस्या कशा सुटणार, असा सवाल त्यांनी केला. ही मदत म्हणजे गरिबांची चेष्टा असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
दुष्काळाच्या प्रश्नावर राजकारण करण्याऐवजी सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका असल्याचे सुळे यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे दीड महिन्यापूर्वी शरद पवार यांनी दुष्काळाचे नियोजन कसे करावे, याबाबत मुख्यमंत्र्यांना दोन पत्रे पाठवली होती. तरीही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत असल्याचे दिसत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
रोजगार हमीची कामे सुरू करा; शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्या
इंदापूर तालुक्यातील लाकडी गावात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे तातडीने सुरू करण्याची मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली. गावात २३ विहिरींसाठी मागणी करण्यात आली असून, त्यांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
Pune, Maharashtra: NCP (SP) MP Supriya Sule visits drought-affected Lakadi area in Maharashtra’s Indapur, inspects fields and assesses crop damage caused by dry conditions https://t.co/3cDlFjfgLt
— IANS (@ians_india) October 28, 2026
शेतकऱ्यांसाठी सरकारी नियम आणि अटी कठीण असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून मांडल्या जात असल्याचे सुळे म्हणाल्या. पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर किंवा शेतात पाणी दिल्यानंतरही छायाचित्रे सादर करण्याची सक्ती केली जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकार स्वतःच्या कार्यक्रमांसाठी गुगल मॅपवरील छायाचित्रांचा वापर करते, मग शेतकऱ्यांना प्रत्येक बाबीसाठी फोटो देण्याची अट का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन संपूर्ण दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळायला हवी, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा केली.
हेक्टरी एक लाखांची मागणी; पाच हजारांच्या मदतीवर नाराजी
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले असून, रोजगार हमीची कामे सुरू नसणे, कर्जमाफीचा निर्णय न होणे आणि जाहीर योजनांचे हप्ते खात्यात जमा न होणे यामुळे अडचणी वाढल्याचे सुळे यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या मेसच्या खर्चाबाबत सरकार काय करणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात पाच हजार रुपये दिले जात असल्याने त्यांनी सरकारच्या मदतीवर टीका केली. उत्तर प्रदेशमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र पॅकेज दिले जात असल्याचा उल्लेख करत, महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांसाठीही अशाच प्रकारची मदत का दिली जात नाही, असे त्यांनी विचारले.
केंद्र सरकारकडून उपलब्ध होणारे अन्नधान्य गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचवावे, असे आवाहनही सुळे यांनी केले.
साखर कारखाने आणि संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढे यावे
दुष्काळाच्या संकटात साखर कारखाने आणि विविध संघटनांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे सुळे यांनी म्हटले. इथेनॉल उत्पादन आणि त्यासंबंधीच्या सरकारी धोरणांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांची निर्मिती किंवा त्यासाठी आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध नसेल, तर इथेनॉल उत्पादनाचा उपयोग कसा होणार, असा सवाल त्यांनी केला. सरकारच्या धोरणांबाबत स्पष्टता नसल्याचा आरोप करत त्यांनी सध्याच्या कारभारावर टीका केली आणि सरकारमध्ये सावळागोंधळ असल्याचे म्हटले.
उजनीतील डेटा सेंटर आणि वृक्षतोडीवरूनही प्रश्न
उजनी परिसरात प्रस्तावित असलेले एआय डेटा सेंटर आणि कर्जत परिसरातील वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरही सुप्रिया सुळे यांनी भूमिका मांडली. खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी हा विषय उपस्थित केल्याचे सांगत, सरकारकडे प्रश्न मांडूनही समाधानकारक उत्तरे मिळाली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विकासकामांना विरोध नसला, तरी त्यासाठी पर्यावरणाचा समतोल बिघडवणे योग्य नसल्याचे सुळे यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्प राबवताना स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेणे आणि त्यांच्याशी संवाद साधणे आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या. जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारने नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तर देणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
जागतिक तापमानवाढीच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणाचे संरक्षण आणि विकास यांचा समतोल राखण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. दिवाळीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा मुद्दा मांडताना, तेलाच्या वाढत्या किमती आणि महागाईमुळे शेतकरी सण कसा साजरा करणार, असा सवाल त्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत सरकार पुरेसे गंभीर नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.