भाववाढीला जबाबदार कोण? इथेनॉल धोरण का साठेबाजी?

साखरेचा भाव गगनाला; सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री

अकोला (Sugar Price Impact) : साखरेच्या किरकोळ दराने ६८ ते ७० रुपये किलोचा टप्पा गाठल्याने सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचे बजेट पुन्हा एकदा कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आधीच महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या नागरिकांना साखरेच्या वाढत्या दराचा आणखी एक आर्थिक धक्का बसला आहे. त्यामुळे (Sugar Price Impact) ‘साखरेच्या भाववाढीला नेमके जबाबदार कोण?’ असा सवाल आता सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

साखर महागली (Sugar Price Impact) की, केवळ घरातील चहाचा खर्च वाढत नाही, तर साखरेचा वापर होणाऱ्या विविध खाद्यपदार्थांच्या किमतीवरही त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. चहा, मिठाई, मोदक, लाडू, पेढे, जिलेबी, गुलाबजामून, श्रीखंड, बासुंदी, हलवा, बिस्किटे, केक, पेस्ट्री, ब्रेड तसेच विविध बेकरी पदार्थ महागण्याची शक्यता वाढते. विशेषतः सणासुदीच्या काळात गोड पदार्थांची मागणी वाढत असताना साखरेच्या दरवाढीचा आर्थिक फटका सामान्य कुटुंबांवर पडू शकतो.

साखरेच्या दरवाढीमागे (Sugar Price Impact) मागणी-पुरवठ्यातील तफावत, साखर उत्पादनातील घट, बाजारातील उपलब्ध साठा, उत्पादन खर्च आणि इतर विविध घटक कारणीभूत असू शकतात. त्याचबरोबर इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस व साखरेच्या उत्पादनातील काही भागाचा वापर होत असल्याने त्याचा साखरेच्या उपलब्धतेवर आणि दरावर कितपत परिणाम होतो, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे इथेनॉल धोरणाचा साखरेच्या बाजारभावावर नेमका किती परिणाम झाला, याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेणे आवश्यक आहे.

बाजारातील साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईच्या चर्चेमुळेही साखरेच्या वाढत्या दरावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर काही व्यापाऱ्यांकडून अनावश्यक साठवणूक करून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात असेल, तर त्याचा थेट फटका ग्राहकांना बसतो. त्यामुळे शासनाने व्यापाऱ्यांच्या साठ्याची तपासणी, साठवणूक मर्यादेचे पालन आणि बाजारातील उपलब्ध साखरेच्या साठ्याची पारदर्शक माहिती जनतेसमोर आणणे गरजेचे आहे.

साखरेच्या दरवाढीचा प्रश्न केवळ ग्राहकांपुरता मर्यादित नाही. ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने, इथेनॉल निर्मिती, व्यापारी, सरकार आणि ग्राहक अशा संपूर्ण साखळीशी साखरेचे अर्थकारण जोडलेले आहे. (Sugar Price Impact) शेतकरी ऊस उत्पादनासाठी वाढता खर्च सहन करतो, तर ग्राहक महाग साखर खरेदी करतो. मग या संपूर्ण साखळीमध्ये वाढत्या दराचा फायदा नेमका कोणाला होतो, याचे पारदर्शक उत्तर सरकारने जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.