उत्पादनावर प्रक्रिया करून होणाऱ्या साखरेपासून मोठी आर्थिक उलाढाल होत आहे.
साखरेच्या दरवाढीवरून बार्शीटाकळी तालुक्यात सवाल; तपासणी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही उपस्थित होत आहेत प्रश्न
बार्शीटाकळी : शेतात तयार झालेल्या मालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला नसतो. वर्षभर कष्ट करून उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य दर मिळत नसताना, त्याच उत्पादनावर प्रक्रिया करून होणाऱ्या साखरेपासून मोठी आर्थिक उलाढाल होत आहे. मात्र या संपूर्ण व्यवस्थेत उत्पादक शेतकरीच आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत राहतो, तर व्यापारी आणि इतर घटकांना त्याचा फायदा होत असल्याची परिस्थिती साखरेच्या अलीकडील दरवाढीवरून पुन्हा चर्चेत आली आहे.
जुलै महिन्याच्या अखेरीस आणि ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात साखरेचा दर प्रति किलो सुमारे ४५ रुपये होता. त्यानंतर १४ ऑगस्ट रोजी हा दर ४७ ते ४८ रुपये प्रति किलो इतका झाला. मात्र २० ऑगस्ट रोजी साखरेच्या दराने थेट ७३ रुपये प्रति किलोपर्यंत मजल मारल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले. साखरेच्या दरवाढीमुळे सर्वत्र चिंता व्यक्त होत असताना शासनाने विदेशातून साखर आयात करण्याचे जाहीर केले. तसेच साखर साठेबाजांवर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे दरवाढीवर काहीसा दिलासा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत असले तरी याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
येत्या काळात गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दसरा आणि दिवाळी असे महत्त्वाचे सण येत आहेत. या काळात मिठाई, फराळ आणि विविध खाद्यपदार्थांसाठी साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी साखरेच्या दरात झालेली मोठी वाढ सर्वसामान्यांच्या सणाच्या आनंदावर परिणाम करणारी ठरत असून घराघरातील सणाचा गोडवा फिका होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
ऊस उत्पादकाला उत्पादन खर्चानुसार भाव मिळतो का?
ज्या शेतकऱ्याच्या जमिनीवर ऊस तयार होतो, तो वर्षभर पिकाची निगा राखतो. नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित संकटांचा सामना करत स्वतःचे भांडवल उभे करून आणि मोठी मेहनत घेत तो ऊस उत्पादन करतो. मात्र या उसापासून साखर, मळी, इथेनॉल, वीज, बॅगस, प्रेसमड आणि इतर उपपदार्थ तयार होतात. या सर्व माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असतानाही ऊस उत्पादकाला त्याच्या उत्पादनाचा न्याय्य वाटा मिळत नसल्याचा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य मोबदला न मिळाल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी दिवसेंदिवस आर्थिक अडचणीत जात असल्याची परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या श्रमाचे आणि उत्पादनाचे मूल्य कमी ठेवणाऱ्या सरकारच्या आर्थिक धोरणांवरही यानिमित्ताने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
साखरेच्या साठेबाजीवर कारवाईचा इशारा
साखर निर्मितीनंतर आगामी सणासुदीच्या काळातील मागणी लक्षात घेऊन काही व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात साखरेचा साठा केल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आल्यानंतर साखरेचे दर नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. साखर साठवून ठेवणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या गोदामांची तपासणी केली जात असल्याचा गवगवाही सरकारकडून केला जात आहे.
मात्र व्यापाऱ्यांच्या गोदामांची तपासणी करण्याचा अधिकार ज्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे, त्यांनी आजपर्यंत साखरेचा साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या गोदामांवर धाडी टाकून कारवाई का केली नाही, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तपासणी अधिकारी, व्यापारी आणि सत्तेतील काही लोकप्रतिनिधी यांच्यात आर्थिक हितसंबंध असल्यामुळेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य भाव मिळत नसल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. त्यामुळे 'शेतकऱ्यांचा ऊस कडू, व्यापाऱ्यांची साखर गोड; व्यापारी मालामाल आणि तपासणी अधिकाऱ्यांचं चांगभलं' अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
दरम्यान, सरकारकडून साखर साठेबाजांवर कारवाई करण्याचा दिला जाणारा इशारा हा 'चोरांच्या उलट्या बोंबा' अशाच प्रकारचा असल्याची उलटसुलट चर्चा परिसरात रंगली आहे.