Breaking News
  • अमरावती विद्यापीठातील एफडीएची तिसऱ्यांदा कारवाई
  • भुताच्या अफवेमुळे घाबरलेल्या डोमा आश्रमशाळेत जिल्हाधिकाऱ्यांचा मुक्काम
  • अकोला शहरातील कंवर नगर येथील 'मे. ब्लिंकिट कॉमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या ऑनलाइन किराणा व अन्नपदार्थ पुरवठा करणाऱ्या पेढीचा अन्न परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने निलंबित केला
  • नवी मुंबई मनपा राबविणार लखपती दीदी योजना, देशातील पहिली महापालिका ठरणार
  • पिकअप जीपच्या धडकेत 20 वर्षीय युवतीचा दुर्दैवी मृत्यू
  • लातूर जिल्ह्यावर दुष्काळाची छाय; कृत्रिम पाऊस पाडण्याची उपाययोजना करावी; माजी आमदार धीरज देशमुख यांची शासनाकडे विनंती
  • राहुल गांधी यांचं नाशिकमध्ये आगमन, भाजप कार्यकर्त्यांकडून आंदोलन
  • पालघर आश्रमशाळेतील दोन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूने खळबळ; निलेश सांबरे यांच्यासह संस्थेच्या सदस्यांवर गुन्हा दाखल
  • मनोज जरांगे पाटील यांचे प्रकृती खालावली; मराठा बांधव रस्त्यावर

होम > आपले शहर > विदर्भ > गडचिरोली

Road Potholes

कोरचीतील रस्ते खड्डेमय; ३ कोटींच्या निधीच्या ‘तुकड्यां’वर सवाल!

नगरपंचायतीचा दर्जा मिळून दशक पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असतानाही कोरची शहरातील रस्त्यांची अवस्था मात्र दिवसेंदिवस बिकट होत आहे.


कोरचीतील रस्ते खड्डेमय ३ कोटींच्या निधीच्या ‘तुकड्यां’वर सवाल

५०० मीटर रस्त्याचे तब्बल १६ तुकडे; टेंडरऐवजी विभागणी केल्याचा आरोप, नगरपंचायतीच्या आर्थिक हितावर नागरिकांचा प्रश्नचिन्ह

कोरची : नगरपंचायतीचा दर्जा मिळून दशक पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असतानाही कोरची शहरातील रस्त्यांची अवस्था मात्र दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. गेल्या वर्षभरात विविध योजनांतर्गत नगरपंचायतीला तीन कोटी रुपयांहून अधिक निधी मिळाल्याची माहिती समोर येत असताना, शहरातील अनेक रस्ते अद्याप खड्ड्यांनी व्यापलेले आहेत. त्यामुळे विकासासाठी आलेला निधी नेमका कुठे आणि कसा खर्च झाला, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

५०० मीटर रस्त्याचे १६ तुकडे; विभागणीवर प्रश्नचिन्ह

मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या खर्चातून ५०० मीटर रस्त्याचे काम मंजूर करण्यात आले. मात्र, हे काम एकाच निविदेत न करता तब्बल १६ भागांत विभागण्यात आल्याचा आरोप आहे. या पद्धतीमुळे कामाचे तुकडे करून स्थानिक पातळीवर वाटप करण्यात आल्याची चर्चा शहरात आहे.

नियमांनुसार ही विभागणी योग्य होती का? या कामासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात आली का? संबंधित कामांची अंदाजपत्रके, निविदा, मंजुरी आणि प्रत्यक्ष खर्च यांची तपासणी झाल्यास या संपूर्ण प्रक्रियेचे वास्तव स्पष्ट होऊ शकते.

टेंडरमधून २५ ते ३० टक्के बचतीची शक्यता?

नागरिकांचा दावा आहे की, ५०० मीटरच्या रस्त्याचे काम एकत्रितपणे मोठ्या निविदेत काढले असते तर स्पर्धात्मक दरामुळे अंदाजित खर्चाच्या तुलनेत मोठी बचत होऊ शकली असती. २५ ते ३० टक्के कमी दराने काम मिळाले असते, तर नगरपंचायतीचे अंदाजे ६० ते ७० लाख रुपये वाचण्याची शक्यता होती, असा नागरिकांचा अंदाज आहे.

ही बचत झाली असती तर त्यातून शहरातील आणखी काही रस्त्यांची कामे करता आली असती, असा दावा नागरिकांकडून केला जात आहे. मात्र, या बचतीबाबत अधिकृत तांत्रिक व आर्थिक तपासणी होणे आवश्यक आहे.

रस्त्यावर खड्डे की खड्ड्यात रस्ता?

आज कोरची शहरातील अनेक रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्याने वाहनचालकांना त्यांचा अंदाज येत नाही. परिणामी दुचाकीस्वारांना अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे.

शाळकरी विद्यार्थ्यांना या रस्त्यांवरून ये-जा करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ज्येष्ठ नागरिक, पादचारी तसेच आजारी व्यक्तींनाही खड्डेमय रस्त्यांमुळे त्रास सहन करावा लागत आहे.

२०१५ पासूनच्या निधीची ‘श्वेतपत्रिका’ काढण्याची मागणी

सन २०१५ मध्ये कोरचीला नगरपंचायतीचा दर्जा मिळाल्यानंतर आतापर्यंत विविध योजनांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. मात्र, त्या तुलनेत शहरातील मूलभूत सुविधांची स्थिती समाधानकारक का नाही, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

२०१५ पासून आजपर्यंत नगरपंचायतीला प्राप्त झालेला निधी, मंजूर कामे, निविदा प्रक्रिया, ठेकेदार, प्रत्यक्ष खर्च आणि पूर्ण झालेल्या कामांची स्वतंत्र माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

‘तुकडे’ करून कामे देण्याची चौकशी करा

रस्त्याचे काम १६ भागांत का विभागण्यात आले, प्रत्येक कामाची स्वतंत्र अंदाजपत्रके कशी तयार झाली, कोणत्या प्रक्रियेतून कामे देण्यात आली आणि प्रत्यक्ष कामाची गुणवत्ता काय आहे, याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

निधी कोट्यवधींचा आणि रस्ते मात्र खड्डेमय; मग विकासाचा पैसा गेला कुठे? हा सवाल आता कोरचीकरांकडून उपस्थित केला जात असून, नगरपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शक चौकशी करून दोष आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

Related to this topic: